बालुवाटार जग्गा काण्डमा निलम्बित गच्छदारको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थिति किन ?

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निलम्बित विजयकुमार गच्छदार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका छन् । सरकारी जग्गा किर्ते गरी विक्रि गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका गच्छदारलाई प्रधानमन्त्रीले किन बोलाए ? सर्वत्र चासो भएको छ ।

आज विहान ११ बजे बोलाएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै गच्छदारको समेत इन्ट्री भएपछि सत्तारुढ नेकपाकै केही शीर्ष नेताहरुले समेत मुखामुख गरेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ । सर्वदलीय बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सहभागीता छ । बैठकमा गच्छदारलाई माननीय सांसदकै रूपमा बसाइएकाे छ । उनकाे नाम उल्लेखित नेमप्लेटमा मा. विजयकुमार गच्छदार नेपाली कांग्रेस भनि उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै सह–महामन्त्री रामशरण महत समेतको उपस्थिति रहेका बेला गच्छदार पनि बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा सांसदबाट निलम्बित व्यक्ति सरकार प्रमुखले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुनु अस्वभाविक भएको सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको भनाई छ । ‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पार्टी सभापति नै सहभागी भएपछि गच्छदार गइरहन आवश्यक त थिएन । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कसलाई बोलाउने नबोलाउने निर्णय गर्ने भएकोले हामीले टिका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन ।’ सत्तारुढ नेकपाकै एक सांसदले भने ।

भ्रष्टाचारकै मुद्दा खेपिरहेकोलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता चैं नदिएको भए राम्रो हुने उनको भनाई छ ।

कांग्रेसका एक सांसदले भने संविधान निर्माणको एउटा स्टेक होल्डर भएका कारण गच्छदार बैठकमा उपस्थित भएको जिकिर गरे । ‘उहाँमाथि लागेको आरोप र अहिलेको विषय फरक हो । दुईटालाई एउटै तराजूमा जोख्न मिल्दैन । उहाँ तत्कालिन समयको संविधान निर्माणको क्रममा सम्झौता गर्ने एउटा लिडर हो ।’ नेकां संबद्ध एक सांसदले भने ।

सर्वदलीय बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, महासचिव विष्णु पौडेलको सहभागीता थियाे ।

यसका साथै जनता समाजवादीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किशान पार्टीका प्रतिनिधि समेत सहभागी थिए ।

बैठकमा राजसंस्था र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राप्रपाका तीन अध्यक्ष कमल थापा, पशुपति शम्शेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी उपस्थित छैनन् । राप्रपाबाट दिपक बोहरा मात्र उपस्थित रहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता र संघियताका विरुद्धमा भइरहेका प्रदर्शनका विषयमा संविधान निर्माणका स्टेक होल्डरहरुलाई एक ठाउँमा उभिन आग्रह गर्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । विगत दुई सातायता राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागहरुमा संघियता र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । ती प्रदर्शनमा व्यापक जनसमर्थन जुट्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसका विरुद्ध दलहरुलाई एक हुन आग्रह गरेका हुन् ।

यसका अलावा उनले कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको संकट, मुलुकको स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवस्थाका बारेमा पनि दलहरुलाई अवगत गराएको बुझिएको छ ।