आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न माग

काठमाडौं । विनाकारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन स्थगित गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । उसले अविलम्ब निर्वाचन गर्न माग समेत गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले निर्वाचन कार्यालयहरु तोकिएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्थामा सरकारले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श, छलफल र समन्वय नै नगरी एक्कासी निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । ‘मतदाता नामावली प्रकाशित गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढेको अवस्था थियो । तर, सरकारले एकाएक कसैसँग सरसल्लाह र समन्वय नगरी निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । यो लोकतन्त्रमाथिको धावा हो’, उनले भने ।

उनले निर्वाचन स्थगित गरेको विषयलाई संविधानको भावना र कानूनविपरित भएको पनि टिप्पणी गरे । उनी भन्छन्- ‘कोरोना कहरकै बीचमा निर्वाचनको मिति तय गरिएको हो, निर्वाचन नगर्ने हो भने किन चुनावको मिति तोकियो त ? हामी प्रजातन्त्रवादी चुनावको पक्षमा थियाैँ । चुनावबाट भाग्नु भनेको लोकतन्त्र विरोधी कदम हो ।’

यस्तै उनले आफूहरु ट्रेड युनियनको अधिकार रक्षा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको सुनाए । ‘सरकारले एक्कासी निर्वाचन स्थगित गरेर गम्भीर त्रुटी गरेको छ । सत्तारुढ निकट ट्रेड युनियन संगठनहरुबीच एकता भएको छैन । उहाँहरुको आन्तरिक लडाई हो । उहाँहरुले हार्ने निश्चित भएपछि सरकारलाई ब्रिफिङ गरेर चुनाव स्थगित गरिएको हो ।’

सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर (गुप्तचर र सिडिओहरुमार्फत्) चुनाव हार्ने देखेपछि पार्टीलाई कन्भिन्स गराएर नेकपा निकट संगठनहरुले चुनाव स्थगित गराउन लगाएको पनि आरोप समेत उनले लगाए । उनले भने, ‘उहाँहरुको दुई संगठन हुन नसक्नु र अर्को भनेको आफू पराजित हुने डर नै हो ।’

पोखरेलले वर्तमान सरकार एकपछि अर्को गरेर अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको पनि टिप्पणी गरे । उनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगित हुनु ठूलो कुरा नभएपनि यसरी चुनाव स्थगित हुँदै जाँदा भोलि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन पनि समयमै होला त रु भन्ने प्रश्न उब्जेको बताए ।

संघले निर्वाचनमा पछिल्लो समयमा लोकसेवाबाट सिफारिश भएका किताबखानामा पद दर्ता रहेका र स्वास्थ्य, संसद सेवा लगायतका कर्मचारीहरु समेतलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाई निर्वाचनको प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न पनि माग गरेको छ ।