अध्यक्ष ज्यु, ‘हामी वैधानिक दलको सदस्य बन्न चाहन्छौं’

• जनकराज पाठक

अधिनायकवादी चिन्तन बोेकेको नेकपाको सरकार, गलत क्रियाकलापको समेत आवाज नउठाउने भलादमी प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र जनताको जनजिविकाको सवालमा बोल्दै नबोल्ने मधेसवादी दलले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने प्रष्ट छ ।

यहि परिवेशमा हाम्रो जीवन दर्शन र प्रविधिबीच समन्वय गरेर अगाडि जान सक्ने दल आजको आवश्यकता हो । गरिबीबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन, भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष तथा नयाँ समाज र समृद्ध नेपालको चिन्तन बोकेको, जनतालाई कानूनी मात्र नभई अवसरको समेत समानता दिइने तथा मेरो राज्य छ भन्ने अनुभूति गराउने महान चिन्तन र सोच बोकेको राप्रपा अबको विकल्प बन्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा देखिएको खाडल यसले पूर्ति गर्न सक्छ तर किन राप्रपाभित्र बिग्रह मात्र जन्मन्छ ?

कठोर यात्रा तय गरेको राप्रपा किन सानो-सानो विषयमा अल्झिरहन्छ र शंका उपशंकामा अलमलिरहन्छ ? यहाँ दुई दलबीच भएको एकिकरणको यथार्थतालाई किन स्वीकार्न सकिएको छैन ?

यो गम्भीर परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै केहि समय अगाडि निकै छलफल, मेहनत र कसरतपछि राणा–लोहनी नेतृत्वको राप्रपा(संयुक्त) र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाबीच १० बुँदे एकिकरणको आधार पत्रमार्फत दुई दल एकिकरण भएको हो । सबै धर्मबीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र सबै पक्षलाई चित्त बुझने साझा संस्थाको रुपमा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र यसको मुल उदेश्य हो ।

यो मुल उदेश्यमा तिनै अध्यक्ष प्रतिवद्ध छन् । यसमा कसैले कसैलाई शंका गरे गन्तव्यमा पुग्न सकिदैन । कठोर यात्रा तय गरेको राप्रपा किन सानो-सानो विषयमा अल्झिरहन्छ र शंका उपशंकामा अलमलिरहन्छ ? यहाँ दुई दलबीच भएको एकिकरणको यथार्थतालाई किन स्वीकार्न सकिएको छैन ?

हिन्दुधर्मको आधार ग्रन्थ पवित्र गीता समाएर हजारौं कार्यकर्ताबीच लिएको सपथलाई मध्यनजर गर्दै दुई दलबीच भएको एकिकरणपछि बनेको प्रस्तावित राप्रपालाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरी औपचारिक मान्यता लिन गीता समाउनेहरु किन ढिलाई गरिरहेका छन्, आश्चर्य छ ? नेपाली राजनीतिका हस्तिहरु पशुपतिशमशेर जवरा, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापालाई ज्ञान नभएको पक्कै हैन कि एकिकरण पश्चात् नयाँ दर्ता नगरी औपचारिक मान्यता पाइदैन भनेर । गैरराजनीतिक व्यक्तिले पनि भन्छ कि राजनीतिक दललाई औपचारिक मान्यता दिने संस्था निर्वाचन आयोग हो । उसले प्रमाणिकरण नगरी मान्यता पाइदैन । यस्ता विषय मुद्धा बनेको देख्दा देशभरिका कार्यकर्ता आश्चर्यमा छन् ।

राप्रपामा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ घोषणा गरेका तिन अध्यक्षले यो विषयलाई सल्टाउनै पर्छ । यहाबाट भाग्नु कसको हितमा छैन । तथ्यलाई तर्कले ढाक्न र छोप्न सकिदैन, केहि समाजिक संजालमा आएका र केहि औपचारिक रुपमै बाहिर आएका पार्टी एकिकरण र हालसम्मका तथ्य हरुलाई हेरौं । लिखित भएका विषय तथ्य र प्रमाण हो, तथ्य र प्रमाण मान्दिन भन्नु पाखण्ड हो ।

-२०७७ फागुन २४ गते एकिकरणको आधारपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात एकिकरणको औपचारिक घोषणा ।
-७७ चैत १० गते तिनै अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत दुई पार्टी एकिकरण भएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पेश ।
-असार ११ गते तिन अध्यक्षकोबवैठकले पार्टी एकिकरणको लागि चाहिने सबै कागजपत्र सहित अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय ।
-असार २४ गते राप्रपाको प्रस्तावित ३२७ जना केन्द्रीय सदस्यको संख्यालाई आधार मानी तत्काल दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने तिन अध्यक्षको निर्णय । साथै तिन अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा डा.लोहनीलाई प्रदान ।

यहि निर्णय अनुरुप पार्टीका केस एवं अधिवक्ता राजु बस्नेतद्वारा आवश्यक सबै कागजपत्र संकलित फायल तयारी र श्रावण ८ गते बुधवार दिनको १ बजे निर्वाचन आयोगमा दर्ताको निमित्त जाने अध्यक्ष कमल थापा र डा. लोहनीद्वारा समाजिक संजालमार्फत जानकारी । तर एकाएक उक्त दर्ता कार्य आवश्यक तयारी पूुरा नभएको भन्दै अध्यक्ष कमल थापाद्वारा स्थगन ।

-२०७७ साउन १८ गते पार्टी एकिकरणको आधारपत्र बमोजिम पार्टी दर्ताको निमित्त आवश्यक कागजपत्र पेश गर्न प्रस्तावित राप्रपा को नाममा निर्वाचन आयोगद्वारा पत्राचार ।

यहि मुख्य विषय अनुरुप आवश्यक कागजपत्र पेस नगर्दा आजसम्म विधिवत रुपमा राप्रपाले औपचारिक मान्यता नपाएको तथ्य सबैले बुझ्नु जरुरी छ । पार्टी एकिकरण सम्बन्धि निर्वाचन आयोगको नियम, कानून बमोजिम दल दर्ता नगरी आयोगले मान्यता दिदैन, आयोगले मान्यता नदिएसम्म प्रस्तावित भइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले तपसिल बमोजिमका कागजपत्र लिएर दल दर्ताको लागि आउनु भनेर पत्राचार गरिसकेपछि कहिले कहाँ र कहिले कहाँ बसेर नानाथरिका ड्राफ्ट बन्यो, यो भयो यो भएन भन्नुको कुनै तुक छैन । आयोगको पत्र स्पष्ट बुझिने गरी नेपाली भाषामा लेखिएको छ । त्यसलाई पछ्छाउनुको साटो अनावश्यक समयको बर्वाद गरेर दल दर्ता प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिरहेका नेतृत्व माथि कार्यकर्ता औला उठाउने समय आएको छ ।

कानूनी राज्यको वकालत गर्ने राप्रपाले संवैधानिक आयोगको पत्रलाई वेवास्था गर्न मिल्छ ? तेरो-मेरो, यहाँ–उहाँ हैन अब आयोगले कसरी दललाई मान्यता दिन्छ त्यता लागौं । हामी राप्रपामा जवानी गुमाएका कार्यकर्ता वैधानिक दलको सदस्य बन्न चाहन्छौं, आदरणीय अध्यक्ष ज्यु ।

अब कार्यकर्ताको आवाज सुन्ने नेतृत्वको पालो । तपाईंहरुका क्रियाकलापले वाक्क कार्यकर्ताको आलोचना सहनुपर्छ तपाईंहरुले । आफ्नो अनुकूल बोलिदिए राम्रो, प्रतिकुल बोलिदिए नराम्रो हुने चिन्तन त्याग्नुहोस् । सामन्ती युगमासमेत जमिन्दारहरु आलोचना मजाले सुन्थे र पचाउथे आज २१औं शताब्दीको यो वैज्ञानिक युगमा आलोचना सुन्न, सहन र धैर्यता गर्न नसक्ने नेतृत्वलाई अब कार्यकर्ताल स्वीकार गर्दैनन् । जय राष्ट्रवाद !

पाठक:- राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्