हरित जलवायु कोषद्वारा नेपाललाई तीन अर्ब सहयोग

काठमाडौँ । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) ले नेपालको जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा रु तीन अर्ब भन्दा बढी अनुदान सहयोगको परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।

कोषले नेपालको गण्डकी नदी जलाधारमा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका क्षेत्रमा २७ दशमलव चार मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । परियोजना सो क्षेत्रका १९ जिल्लामा लागु हुनेछ ।

वन र अर्थ मन्त्रालयले मिलेर उक्त सहयोग परिचालनका लागि मोडालिटी तयार गर्ने र सो रकम जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका क्षेत्रमा खर्च गरिने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । कोषबाट औपचारिक जानकारी मन्त्रालयमा आएपछि सम्बन्धीत साझेदारसँग बैठक गरी खर्च र कर्मचारीको मोडालिटीलगायत आवश्यक विषयमा सल्लाह गरेर परियोजनाले अन्तिम रुप पाउने उनले बताए। यो प्रक्रियामा झण्डै छ महिनादेखि एक वर्ष लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

परियोजनाले पानी, वन, कृषि, साना तथा लघु उद्यमलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकतामा काम गर्नेछ । स्थानीय जनताको आर्यआर्जन, रोजगारीका विषयसँग सम्बन्धीत भएर महिला आदिवासी/जनजाति सबैको सहभागितामा परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । विश्वका विकसित राष्ट्रहरुले आफ्नो विकास गर्ने क्रममा कार्बन ग्याँस उत्सर्जन गर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढेपछि त्यसको असरले नेपाल जस्ता अति कम विकसित साना मुलुकका गरिब जनता बढी जोखिममा परेका छन् । त्यस्ता जोखिमबाट मुक्त बनाउन र जोखिमसँग अनुकूलित भएर बाँच्नका लागि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कोषको स्थापना भएको हो ।

उक्त सहयोग कार्यान्वयन गर्ने निकाय अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) हो । परियोजनाको आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी लक्षित समुदाय पहिचान गर्न र विभिन्न समिति बनाई कार्यान्वयन गर्न कम्तिमा छ महिना समय लाग्ने आइयुसिएनका राष्ट्रिय प्रतिनिधि प्रल्हाद थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो वर्ष १० प्रतिशत रकम खर्च हुनेछ । परियोजनाको अवधि सात वर्षको छ ।

नेपाल सरकारले यस परियोजनाका लागि सन् २०१७ फेब्रुअरी दुईमा आइयुसिनको प्रविधिक सहयोगमा ‘आइडिया पेपर’ पेश गरी प्रक्रिया आरम्भ गरेको थियो । यस अघि झण्डै छ महिना अघि नेपालले पहिलो पटक एफएओमार्फत हरित जलवायु कोषबाटै करिब रु चार अर्बको अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको थियो । सो परियोजना वाग्मतीदेखि मेचीसम्म चुरे क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सहयोग प्राप्त गरेको हो ।