‘कागजी एम्बुलेन्स’ भुक्तानी प्रकरण : गल्ती ढाक्न झुटको खेती गर्दै प्रहरी

काठमाडौं । बोलपत्र नियमानुसार यतिबेला ४ वटा एम्बुलेन्स आफ्नो परिसरमा राखेर भुक्तानी दिनुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘कागजी एम्बुलेन्स’लाई भुक्तानी दिएसंगै थप रहस्यहरु बाहिर आउन थालेको छ ।

मिलेमतो र परम्परागत सेटिङ्ग विवाद चुलिँदै गएपछि प्रहरी प्रशासन ढाकछोप र कागजी मिलानमा अघि सरेको हो । नियमविपरीत कागजी एम्बुलेन्सलाई भुक्तानी दिएर अख्तियारको घेरामा परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले अझ उदाङ्गो रुप देखाउन थालेको छ ।

निर्धारित मितीमा सामान उपलब्ध गराएर प्राविधिक समितिले चेकजाँच पास गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने नियमविपरीत सेटिङ्ग मिलाएर व्यापारीलाई पोसेपछि अहिले कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखा अख्तियारको फन्दामा परेको उच्च श्रोतले जनाएको छ ।

नियमानुसार सामाना दाखिला र प्राविधिक चेकजाँच परीक्षणमा पास भएको प्रमाणपत्रसहित निर्देशनालयमा बुझाएर यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा नामसारी गरेपश्चात् मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने हो ।

यो पनि हेर्नुहोस् :
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा २ करोडको घोटला : ‘कागजी एम्बुलेन्स’लाई भुक्तानी

तर नियम मिचेर प्रहरी प्रधान कार्यालय आर्थिक प्रशासन महाशाखाले सामान दाखिलानै नभइ भुक्तानी दिएपछि प्रहरी हेडक्वार्टरमा अख्तियारले निगरानी बढाएको एकजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिएका छन् ।

यी सबै सन्दर्भहरु बाहिरिँरहँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने ढाँटेको ढाँट्यै छ । कार्यालयका एसएसपी कुबेर कडायतले एम्बुलेन्स आइसकेको भए पनि तातोपानीमा रोकिएको हुन सक्ने अनुमान व्यक्त गरे ।

यस्तै उनले सबै काम प्रक्रियागत रुपमा भएको जिकीर गरे । जबकि, प्रक्रिया गलत हुँदै मिचिइसकेको उच्च प्रहरी अधिकारीहरुलेनै स्वीकार गरिसकेका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस् :
‘कागजी एम्बुलेन्स’ भुक्तानी प्रकरण : कागज मिलाउँदै प्रहरी, छानविन समिति बनेन

सबै प्रक्रिया र काम सकेपछि मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा सामान दाखिलानै नगरी भुक्तानी दिइएपछि प्रहरी प्रशासन ढाकछोपमा उत्रिएको हो ।

प्रहरी प्रवक्ताको जवाफ : ‘योबारे मलाई पनि थाहा हुन्न’
एम्बुलेन्स दाखिलाविना भुक्तानीबारेमा सोध्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता निरज शाहीले आफूलाई योबारे थाहा नहुने बताए ।

“योबारेमा मलाई राम्रो थाहा हुन्न । अरुलाई सोध्नुपर्छ । एसएसपीलाई सोध्नुस् ।” पटक पटक फोन गर्दासम्म खासै नउठाउने प्रवक्ता शाहीले हामीसँग भने, ‘सम्बन्धित मान्छेलाई नै सोध्नुस् । एम्बुलेन्स तातोपानीमा रोकिएको हुन सक्छ ।’

कार्यालयका एसएसपी कडायतले हामीलाई एम्बुलेन्स तातोपानीमा रोकिएको हुनसक्ने भन्दै बचाउ गरे ।एसएसपी कडायतले के पुष्टि गरे भने असार पहिलो साताभित्र ४ वटा एम्बुलेन्स प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाएर, प्राविधिक चेकजाँच परीक्षण, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट समेत सबै प्रक्रिया हुनुपर्ने सामान अहिले तातोपानीतीरै छ ।

“एम्बुलेन्स आइसकेको हो । तातोपानीको बाह्रबिसेमा रोकिएको छ ।” उनले भनेका छन्, ‘सबै काम प्रक्रिया अनुसारनै भएका छन् । कति पटक भनौं तपाईँलाई ।’ उनले एम्बुलेन्स हेडक्वार्टरमा नभएको पुष्टि गरे पनि प्रकरणको बचाउ गरे ।

समाचार बाहिरिएपछि कसले के भने ?
पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्लले सामान दाखिला भइसकेपछि मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने बताए । “सामान दाखिलानै नभइ त भुक्तानी नदिनुपर्ने हो । यस्तो प्रावधान त छैन ।” उनले मकालु खबरसँगको कुराकानीको क्रममा भने,  ‘२० प्रतिशतसम्म चाहिँ अग्रिम भुक्तानी दिन सकिन्छ । यद्यपि सबै भुक्तानी त सामान दाखिला र चेकजाँच गरेपछि मात्रै दिने व्यवस्था छ । यो त बदनामी भयो नी ।’ उनले भनेका छन् ।

पूर्व एसपी गोपीमान श्रेष्ठले पनि सबै भुक्तानी दिने कुरा आपत्तिजनक भएको र दिनु नहुने बताए । उनले हामीसँग भने, ‘सामान दाखिला नगरी पूरै भुक्तानी दिने कुरा त नौलो भयो ।’

यसैगरी वरिष्ठ एआइजी हरि पालले आफूले ‘कागजी एम्बुलेन्स भुक्तानी प्रकरण’बारे समाचारमा हेरेको बताउँदै यो बारेमा अबको कुरा कसरी आउँछ भन्नेबारे पर्खिरहेको बताए ।

“समाचार हेरेको थिएँ । त्यसमा अबको कुरा कसरी आउँछ भनेर पर्खिरहेको छु ।” उनले हामीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘अहिल्यै बोलिहाल्ने स्थिति पनि छैन । पर्खिरहेको छु ।’

यस्तै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले काम अगाडि नै भुक्तानी दिने कुरा मान्य नहुने बताए । “योबारेमा जानकारी छ । यद्यपि भुक्तानीको प्रकृति भने फरक नै देखियो ।” उनले भनेका छन्, ‘यो सबै कुरा अडिटको बेलमा थाहा हुन्छ ।

नियमविपरीत विचौलिया र कमिसनको चक्करमा सामान दाखिला र अन्य प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी दिनु भ्रष्टाचार हो ।