कोरोना सामग्री खरिद प्रकरणः स्वास्थ्य मन्त्रालयले झुट बोल्यो, ओम्नी ग्रुपसँग सरकारको साँठगाँठ !

चैत १९, काठमाडौं । चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको तथ्य लुकाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै झुट बोलेको छ ।   

सरकारले गएको माघ २५ मा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यहि बेला सामग्री आपूर्ति गर्न विधिवत् रूपमा १९ कम्पनीले कोटेसन भरेका थिए । तर, सरकार दुई महिनासम्म चुप लाग्यो । 

जब देशमा कोरोनासँग लड्नकालागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आवश्यकता पर्न थाल्यो, तब मात्रै ती उपकरणको खोजी तीब्र भयो । त्यसपछि कोटेशन हाल्ने व्यवसायिक फर्महरुलाई विभागले बोलाएर एक साताभित्र सामग्री उपलब्ध गराइसक्नु पर्ने शर्त राख्यो ।   

र, पुरानो टेण्डरबाट जाँदा ढिलो हुने भन्दै रातारात टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेर २४ घन्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनीबाट कोटेसन मागियो । धेरै फर्मले छोटो समयमै सामग्री ल्याउन सकिने कुरालाई नकारे । त्यसपछि चैत दोस्रो साता कोटेशन हाल्ने १९ फर्महरुमध्ये संम्भावना देखिएका ७ वटा फर्महरुलाई फेरि बोलाएर छलफल गरियो । तर, पहिले नै ७ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन सक्दैनौ भनेका व्यवसायीहरुले फेरि त्यही शर्तमा ती सामान उपलब्ध गराउन सक्ने कुरा थिएन । त्यसकारण उनीहरुले कोटेशन नै हालेनन् ।   

दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले २४ घन्टाको समयावधि तोकेर सामग्री आपूर्तिकालागि कोटेसन मागेपछि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) मात्र तयार भयो । 

मन्त्रालयले ६ चैतमा सबै कोटेसन रद्द गरिदियो । त्यसपछि मुलुक ‘लकडाउन’ भइसकेको अवस्थामा हतारहतार नगरीकनै नेगोसेसनमा ओबिसिआईलाई महँगोमा कोरोना सामग्री खरिदको ठेक्का दियो । ओबिसिआईले एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (एक करोड तीन लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) को सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का पायो ।   

स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्यो झुट 

तर, मन्त्रालयले भने स्वदेशभित्रैका उत्पादक तथा वितरकका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पटक–पटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कसैले भाग नलिएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर दाबी गर्यो ।   

‘कोभिड १९ को पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्न औषधी प्रयोगशाला सामाग्री र पीपीई लगायतका सामानहरु खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वदेश भित्रैका उत्पादन÷वितरकलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पटकपटक टेण्डर आव्हान गर्दा समेत कुनैपनि उत्पादक, वितरकबाट टेण्डर पेश नभएकाले विभागले पुनः उत्पादक वितरकहरुसँग सामूहिकरुपमा सम्वाद गरी छिटो छरितो रुपमा सामाग्री ल्याउने गरी सम्झौता भई उक्त सामाग्रीहरु नेपाल आउने क्रममा रहेको छ’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्ने समयमा नै झुट बोलेको हो । किन भने स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिलोपटक माघ २५ गते स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि टेण्डर आव्हान गरेको थियो । 

ओम्नीसँग सरकारको साँठगाँठ 

ओम्नी ग्रुपलाई सरकारले टेण्डर दिने भन्ने कुरा पहिले नै सेटिङ भइसकेको विभाग स्रोतको भनाई छ । स्रोतका अनुसार ओम्नी ग्रुपले अन्तिम समयमा सार्वजनिक खरिद ऐन निलम्बन हुन्छ र इमरजेन्सीमा राम्रै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर पहिले नै सेटिङ गरिसकेको थियो । 

‘टेण्डर ओम्नीले पाउने पहिले नै निश्चित भएको थियो, त्यसैले उसले चीनमा सामान संकलन गरेर प्याकेजिङसमेत गरिसकेको थियो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत भन्दछ । छिटोछरितो रूपमा सामग्री ल्याउने गरी ओम्नीसँग सम्झौता गर्नुपरेको सरकारको भनाइ छ  । 

ओबिसिआईसँग खरिद सम्झौता गरेको सरकारले सामान आपूर्ति गर्न उसलाई जहाज नै उपलब्ध गराएको छ  । यसका लागि तत्काल रकम उपलब्ध हुन नसकेको बताएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नै त्यसकालागि जमानी बसेका छन् ।   

व्यवसायीले बुझाएको कोटेसनभन्दा ओबिसिआईसँग सरकारले ४८ गुणासम्म महँगोमा सामग्री खरिद गरेको भेटिएको छ  । सुजकभर डिस्पोजेबल प्रतिगोटा न्यूनतम पाँच रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्ने भन्दै व्यवसायीले कोटेसन बुझाएका थिए । तर, ओबिसिआईलाई दुई सय ४० रुपैयाँ अर्थात् ४८ गुणा महँगोमा खरिद ठेक्का दिएको हो । एक लाख थान किन्ने ठेक्कामा राज्यलाई दुई करोड ३५ लाख घाटा लागेको छ । 

यता मेडिकल सामग्रीको आपूर्ति तथा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको संस्था रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल सरकारले बजारभाउभन्दा बढी मूल्यमा सामग्री खरिद गरेको बताइसकेका छन् । 

निश्चित व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै संघले सरकारमाथि प्रश्न नै उठाएको छ । ‘प्रचलित बजारभाउभन्दा अधिक मूल्यमा, आधिकारिक स्रोत नखुलेको र गुणस्तरको बेवास्ता गरी’ सामग्री खरिद गरिएको संघको दाबी छ । त्यस्ता सामानको नतिजा के हुने भन्नेमा पनि संघले चिन्ता प्रकट गरेको हो ।   

उसो त ओम्नी ग्रुपको वेभसाइट हेर्ने हो उसको काम दूरसञ्चार वा आइटीसँग काम गर्ने देखिन्छ । यो नामको कम्पनी वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नभएको पनि पाइएको छ । 

स्रोतका अनुसार ओम्नी ग्रुपसँग प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा क्षितिज रिमाल, रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेलको समेत संलग्नता रहेको चर्चा छ ।