सीमा क्षेत्रमा रोकिएका नेपालीलाई घर पठाउने निर्णय

चैत ११, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाल भारत सीमा क्षेत्र गौरीफन्टामा अलपत्र परेका नेपालीलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमा क्षेत्रमा रोकिएका नेपालीहरुको लगत संकलन गरेर सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मामा पठाउने निर्णय गरेको हो। 

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुलाई आ-आफ्नो स्थानमा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले बसको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मा लगाइने छ। प्रजिअ तथा सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले नै आफ्नो क्षेत्रमा आइसोलेसनमा राख्ने छन्।’ 

उनले अहिलेसम्म नाकामा कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी लगायतका १९ जिल्लाका नेपालीहरु रहेका छन्। नाकामा भारतको बैंगलोर, मुम्बई, दिल्ली लगायतका स्थानमा काम गरिरहेका नेपालीहरु सोमबारदेखि अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन्। अहिले पनि भारतका अन्य स्थानमा यस क्षेत्रका नेपालीहरु आउने क्रम जारी रहेको छ। 

उनले संघीय सरकारले लागत राखेर सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउन निर्देशनसहितको पत्र पठाइएको जानकारी दिए। सरकारले मंगलबार बिहानदेखि नेपालभर लकडाउन गरेपछि भारतबाट यो नाका हुँदै आएका करिब एक हजार जना नेपाली अलपत्र परेका थिए। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनि जवाफ मागेको थियो। 

मन्त्री सुवेदीले आग्रह गरे, ‘म तपाईहरु (सञ्चारकर्मीहरु)मार्फत भन्न चाहन्छु। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस्। यो कठिन घडीमा सबै एक भई महामारीसँग लड्नुपर्छ।’ नेपालीहरु सोमबार बेलुकादेखि नै दशगजा क्षेत्रमा रहेका छन्। मंगलबार बिहान रातिदेखि सीमा कुरेर बसेका नेपालीहरु र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको थियो। 

यस्तै, मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकालाई पाँच लाख, नगरपालिकालाई चार लाख र गाउँपालिकालाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 

प्रदेशमा एक उपमहानगपालिका, ३३ नगरपालिका र ५३ गाउँपालिका गरी ८८ स्थानीय तह रहेका छन्। मन्त्री सुवेदीले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा उपचारमा सहयोग पुगोस् भनेर सो निर्णय भएको बताए।