सार्वजनिक खरिद ऐनको नवौं संशोधनपछि निर्माण व्यवसायीले स्थगित गरे आन्दोलन

पुस १६, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सरकारले पुस १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नवौं पटक संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनबाट आफ्ना केही माग पुरा भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोनको कार्यक्रम स्थगित गरेको हो ।   

नवौं संशोधनले म्याद सकिएर विभिन्न कारणले अलपत्र भएका आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवायीहरुलाई थप एक वर्ष काम सम्पन्न गर्ने अवसर मिलेको छ । सरकारको यस कदमबाट निर्माण व्यवसायीहरु सकारात्मक देखिएका छन् ।   

नवौं संशोधन पश्चात् आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएसँगै अब रुग्ण रहेका करिब २५ सय आयोजनाका निर्माण कार्यहरु सुचारु हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।   

‘सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन हुने गरी नवौं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । बाँकी मागहरु पनि सम्बोधन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । संशोधनका समयमा महासंघसँग छलफल गर्ने पनि सहमति भइसकेको छ । अब आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन’–अध्यक्ष सिंहले भने । अति आवश्यक ‘क्रेडिट लाइन’ माग संशोधनले ठेक्कामा सहभागी हुने अवसर बढाएको उनको भनाइ छ ।   

साथै महासंघले तत्काल आ–आफ्ना परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि अहोरात्र कार्य क्षेत्रमा खटिन आफ्ना एसोसिएट सदस्य कम्पनीहरु निर्माण व्यवसायी सदस्यहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ । यथाशिघ्र काम सुरु गरी समयभित्रै सम्पन्न गर्न सर्कुलर समेत जारी गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता छ ।   

समयभित्रै काम सम्पन्न गराउन महासंघले जिम्मा लिने अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘निर्माण सम्पन्नतामा देखिएका निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या निराकरण गरिदिने तथा स्थानीय अवरोधहरु सरकारसम्म पुर्याइदिने काम पनि महासंघले गर्नेछ । यति गर्दा पनि समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे उनीहरुलाई कारवाही गर्न सरकारलाई हामी सघाउँछौँ’, सिंहले भने ।   

उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पेश गरेको कार्य तालिका अनुसार कार्य  सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । उक्त अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नगर्नेको हकमा ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्ने कार्यमा महासंघको सहयोग रहने छ । व्यवसायीले काम गरेको छ या छैन सो समेतको अनुगमन गर्नेछ । थप मागहरु पनि सरकारले सम्बोधन गर्नेमा विश्वस्त रहेको महासंघले जनाएको छ ।   

यसअघि विभिन्न मागहरु राखी ज्ञापनपत्र मार्फत सात दिने अल्टिमेटम सहित विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुमा ध्यानाकर्षण गराएको महासंघले कुनैपनि सुनुवाई नभएपछि गएको मंसिर ४ गते राजधानीमा देशभरबाट आएका करिब ५ सय निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय भेला गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवास बालुवाटारमा धर्ना समेत दिएका थिए ।   

यति गर्दा पनि आफ्ना माग पुरा नभए दोस्रो चरणका कार्यक्रम सुरु गर्ने महासंघको तयारी थियो । यद्यपी नवौं संशोधनमा महासंघका केही माग पुरा भइसकेका छन् । अब थप आन्दोलन नगर्ने महासंघको भनाइ छ ।   

यस्ता छन् संशोधन तथा खारेजीका मागहरु 

१.सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० (५) मा संशोधन गरी २ करोडको सट्टा रु ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनैपनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । तर २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि ५ वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने ।   

२. लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने ऐनको दफा २७ (४) मा रहेको व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ ।   

३. कुनैपनि बोलपत्रमा जे.भी. को कुनै एक पार्टनरको टर्न ओभर बाहेक क्राईटेरीया पुरा भएमा अन्य जे.भी. को योग्यता नभएपनि हुने ।   

४. उपभोक्ता समिति र हालै नेपाल सरकारले दर्ता गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्नेछ ।   

५. जुनसुकै अवधिको जस्तोसुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन र बोनसको व्यवस्था हुनुपर्दछ । (ऐनको दफा ५५ (३) मा)   

६. नियम ३१ च को उपनियम २ मा संशोधन गरी स्वदेशी कम्पनीलार्य प्राथमिकता दिँदै सबैभन्दा कम कबोल गर्ने विदेशी कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको ५ प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशत सम्म बढी कबोल अंक भएको अन्य उद्योग सरह सहुलियत पाउने गरी एनसीबी र आईसीबी सबै प्रकारको बोलपत्रहरुमा स्वदेशी कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । साथै विभिन्न दातृ निकायहरुको अनुदान तथा ऋणमा निर्माण हुने कार्यको बोलपत्रमा विदेशीहरुले मात्र भाग लिने गरी व्यवस्था भएकोमा उक्त बोलपत्रहरुमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुले समेत सहज रुपमा भाग लिन पाउने गरी क्राईटेरिया सहज बनाई बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ ।   

७. नियम ३ को उपनियम ४ (ग) मा संशोधन गरी बोलपत्रदाताले विगत दश वर्षभित्रको कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको औषत वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) रकमको बढीमा ५ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र द्यष्म ऋबउबअष्तथ लागु हुने गरी बोलपत्रमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।   

८. निर्माण व्यवसायीहरुको मौजुदा आर्थिक र प्राविधिक क्षमता मुल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा कार्य अनुभव व्यवस्था हाल भईरहेको ८० प्रतिशत को सट्टा ५० प्रतिशत को एउटा वा ४० प्रतिशतको दुई वटा वा ३० प्रतिशतको तीन वटा कार्य अनुभव भए हुने व्यवस्था गर्ने र टर्न ओभरको हकमा हाल भईरहेको Multiplying factor  १.५ लाई हटाई ०.५ मात्र भए पुग्ने व्यवस्था गरी सबै साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत सहज रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । (एसबीडी मा संशोधन गर्नुपर्ने)   

९. स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्ने व्यवस्था हटाईनु पर्नेछ । (ऐनको दफा ६३ उपदफा १ मा)   

१०.Variation Order स्वीकृति विभागिय प्रमुखबाट हुनुपर्ने र तोकिएको समयभित्र स्वीकृती गरी सक्नुपर्ने छ र सो समय करारमा ताकिनु पर्नेछ ।   

११. Low Bidding लाई निरुत्साहित गर्नका लागि १५ प्रतिशत भन्दा बढी Low Bid गरेका बोलपत्रहरुलाई हटाई १५ प्रतिशतसम्म मात्र घटी दररेटमा बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताहरुको Bid Amount को Average Bid Amount को सबभन्दा नजिक बिडरको बोलपत्र स्वीकृत गरिनु पर्नेछ ।   

१२. ठेक्का लागतमा ओभरहेड बापतको पाउने १५ प्रतिशतको सट्टा २५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।   

१३.बोलपत्रको मुल्यांकन अवधि २१ दिनभित्र हुनुपर्ने ।   

१४. हिमाली जिल्लाहरु, दुर्गम जिल्लाहरु, पिछडिएको क्षेत्रका निर्माण कार्य गर्ने समय सिमा अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा भौगोलिक जटिलता र मौसमको प्रतिकुल हेरी कार्य गर्ने अवधि तोकिनु पर्दछ । साथै सरकारले तोकेको नदिजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न रोक लगाएको समय अवधि समेत ठेक्काको समय अवधिमा गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने छ । निर्माण कार्यको लागि राज्यले Quary  तोक्नु पर्दछ ।   

१५. ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायीको ईजाजत पत्र लिनका लागि ऐन मार्फत एकद्वार प्रणालीबाट जारी गरिनुपर्ने र साथै २ करोडमाथिको निर्माण कार्यको Sub-Contract गरी कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।   

१६. नयाँ ईजाजत पत्र जारी गर्न र नविकरण गर्नका लागि महासंघ, महासंघ अन्तर्गतका प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघहरुको सिफारिस अनिवार्य गरिनुपर्ने ।   

१७. निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरु एक अर्कामा गाभिनु (मर्जर) सक्नेछन् । यसरी गाभिए (मर्जर) का कम्पनीहरुको योग्यता र अनुभव सम्पूर्ण जोडिने तथा सानो वर्ग ठुलो वर्गसँग गाभिए (मर्जर) मा ठुलो वर्ग नै कायम हुने व्यवस्था यो ऐनमा नै हुनुपर्नेछ ।   

१८. मजदुरको प्यान नम्बर लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रत्येक मजदुरको भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य हुने व्यवस्थाको हकमा नियमित कर्मचारी बाहेक आंशिक रुपमा Seasional विदेशी मजदुरहरुलाई प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने र नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुरको खर्च श्रम ऐन अनुसार मजदुरहरुलाई २० प्रतिशत थप रकम नयाँ ठेक्काको अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने तथा पुराना परियोजनाहरुको हकमा २०७६ साउन १ गतेदेखि मजदुर खर्चमा थप २० प्रतिशत कोषको रकम ठेक्का लागतमा समावेश गरी व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने ।   

१९. मु.अ.कर भुक्तानी सम्बन्धित विशेष व्यवस्था बारेमा नेपाल सरकारको आ.व.२०७६/७७ बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरुले आपूर्तिकर्ता र ठेक्का लिने व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने मु.अ.कर रकमको ५० प्रतिशत रकम राजस्व शीर्षकमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाले क्यास फ्लो मा समस्या हुने, कर फिर्ता लिँदा कर अधिकारीको तजबिजमा मात्र कार्यान्वयन हुने देखिएको हुँदा उक्त बढी रकम व्यवसायीहरुलाई फिर्ता नदिएकोले यो व्यवस्था खारेज गरी साविककै व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै डिजेलको भुक्तानी समस्या सम्बन्धमा गएको जेठ १५ अगाडी सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मु.अ.कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपले धरायशी हुने भएकाले सो पुराना परियोजनाहरुको मु.अ.करको कम थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी यो व्यवस्थालाई साविककै डिजेलको मु.अ.कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।   

२०. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ वा सो भन्दा अघिसम्मको जे.भी. लगायत निर्माण कम्पनीहरुको हकमा आय कर तथा मु.अ.कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मु.अ. करमा दर्ता भएका कुनै पनि करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने बक्यौता मु.अ.कर, आयकर र विवरण यही वर्षको चैत्र मसान्तभित्र बुझाएकामा सो मा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि सावाँकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।   

२१. मु.अ.कर, आयकर सम्बन्धि पुनरावलोकन÷राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा १० प्रतिशतसम्म मात्र जमान राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सो जमानी रकम बैंक जमानी पत्र वा धितोबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।   

२२. सार्वजनिक खरिद ऐन एवम् करार ऐनमा थुप्रै कारवाहीको व्यवस्था हुँदाहुँदै हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा ‘ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुने गरी संशोधन हुनुपर्ने (१) निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमका निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन । यसरी माथि उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनि एकपक्षीय रुपमा मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज हुनुपर्दछ ।