प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि बढ्यो राजश्व विभागको सक्रियताः ५१५ जनाविरुद्ध मुद्दा

पुस ४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको आठै दिनमा सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग आफू मातहत ल्याएका थिए ।  

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पश्चात ०७५ साउनमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । सुरुमा यी कार्य विवादित बनेका थिए ।   

गएको जेठमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि नतिजा देखिन थालेको दाबी गरे । उक्त विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि राजस्व चुवाहट गर्ने कर्मचारी र व्यापारी कानूनी दायरामा आएको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय विभागले पनि यस्तै दाबी गरेको छ ।  

बिहीबार विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत आएपश्चात् विभागको कार्यप्रगती भएको बताए । उनका अनुसार विभागले हालसम्म राष्ट्रसेवक कर्मचारी ८ जनासहित ५१५ जनालाई प्रतिवादी बनाई १२ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख विगो कायम गरी विगोको दोब्बर जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद मागदावी लिई विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।   

राजस्व छलि तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरिएबाट राजस्व प्रशासनमा सदाचार प्रवद्र्धन भइ राजस्व संकलनमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।   

त्यस्तै विभागले विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरमा ३२९ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ४ अर्व ८३ करोड ८४ लाख विगो कायम गरी विगोको तेब्बर सम्म जरिवाना एवं ३ वर्षसम्म कैद माग दावी लिई विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसबाट राजस्व परिचालन र विप्रेषण आय प्राप्तीमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा (मंसिर मसान्तसम्म) २८ वटा मुद्दामा ७६ जना विरुद्ध राजस्व चुहावटको कसुरमा ३ अर्व ४३ करोड ४७ लाख विगो र विगोको दोब्बरसम्म जरिवाना एवं ३ वर्ष सम्म कैद माग दावी लिई विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा ८७ वटा मुद्दा दर्ता गरी ६४ करोड ६८ लाखको विगो माग दावी लिई १३० जना विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।   

झुटा तथा नक्कली भ्याट बिल छानविन सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म विस्तृत अनुसन्धान पश्चात् विभागले झुटा नक्कली विजक जारी गर्ने फर्मको संख्या १३० देखिएकोमा ६ अर्ब भन्दा बढी विगो कायम गरी ५२ वटा र्फमहरुमा संलग्न ५५ जनामाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।   

त्यसैगरी विभागले नक्कली विजक खरिद गर्ने ५७ वटा फर्मको अनुसन्धान शुरु गरि १७ वटा फर्मको अनुसन्धान सम्पन्न गरी विगो ७२ करोड कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । साथै हालसम्म झुटा नक्कली विजक खरिद गर्ने फर्महरुको संख्या ९८१ रहेकोमा १३० वटा फर्महरुले १२ अर्ब भन्दा बढीको झुटा नक्कली विजक खरिद गरेको देखिएको तथा अनुसन्धान गर्दै जाँदा यसको राजस्व चुहावटमा प्रयोगको व्यापकता र गहनता अझ बढ्ने देखिएको छ ।   

साथै झुटा नक्कली विजक सम्बन्धी (मंसिर मसान्तसम्म) विभिन्न फर्महरुलाई ६ अर्ब ७५ करोड भन्दा बढीको विगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । 

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण को कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले स्वस्थ, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा कायम गरि अनौपचारिक आर्थिक कारोवारलाई औपचारिक तर्फ जान दवाव सिर्जना गर्न स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाई कराधारलाई विस्तार गर्न, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सहयोग पुर्याउन, तथा आर्थिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, विभागले व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली तयार गरी साउनबाट लागु गरेको थियो ।   

उक्त प्रणाली सुरु गर्नुअघि विभागले नीजि क्षेत्रसँग नेपाल अधिराज्यभरी ५० भन्दा बढी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि विभाग तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट विभिन्न टोली बनाई चौविसै घण्टा छडके अनुगमनको लागि विभिन्न स्थानमा टोलिहरु खटाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । 

विभागले बिहीबार मात्रै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल बनाइ ठगी गरेको अभियोगमा वरुण वेभरेजविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियाे ।    

नेपालमा वरुण वेभरेजले पेप्सीलगायतका उत्पादनको बोटलिङ गर्दै आएको छ।  वेभरेजका अमित गुप्तासमेत ७ जनाविरुद्ध  ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० बिगो र बिगोको दोब्बर  १ अर्ब २९ करोड ९२ लाख ४ हजार ६ सय ८० समेत गरी १ अर्ब ९४ करोड ८८ लाख ७ हजार २० सम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजायको माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।