केन्द्रीय समितिका निर्णयप्रति कसैलेपनि असहमति राख्नुपर्ने कारण छैन, बहुमुल्य सम्पत्ति कौडीको भाउमा किन दिईयो ?

काठमाडौं, १२ पुुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले हिजो गरेका निर्णयका बारेमा कसैलेपनि असहमति राख्नुपर्ने कारण नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।   

शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै नेता महतले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैसँगको छलफल र सहमतिपछि नै महाधिवेशनको मिति तोकेको जिकिर गरे । उनले भने,‘हिजो बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतीले २०७७ फागुन ७ गतेदेखि फागु १० गतेसम्म अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो समग्र पार्टीको चाहना हो ।’ 

उनले सोहीअनुसार वडादेखि सम्पूर्ण तहसम्मको अधिवेशन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिएको सुनाए । हिजोको बैठकले विभागको संख्या थप्नेपनि निर्णय गरेको र बढिभन्दा बढिलाई जिम्मेवारी दिने उद्देश्य राखेको पनि महतले स्पष्ट पारे । ‘यसमा कसैको असहमति हुनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन् । बरु, हिजोको बैठकमा नेविसंघलाई पूर्णता दिनेबारे निर्णय गर्न सकिएन् । यसबारेमा केही असहमति बाँकी भएकाले हिजो नेविसंघबारे निर्णय नभएको हो ।’   

केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले पारित गरेका निर्णयका बारेमा असहमति गर्ने विषय केही पनि नभएको उनको जिकिर छ । उनले थपे,‘तरुण दलको ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय उहाँहरुको पनि हो, विषयलाई ठूलो बनाउनुहुँदैन् । आफू बैठकमा नआउने अनि पार्टीले गरेको निर्णय मान्दिन भन्नुहुँदैन् ।’ उनले हिजोको बैठकमा जे निर्णय भएका छन् ती सबै समग्र पार्टी पँक्तिको भावनालाई ध्यानमा राखेर भएको पनि सुनाए ।   

पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग उपसभापति विमलेन्द्र निधिले छलफल गरेको उनले सुनाए । उनले भने,‘पार्टीको अधिवेशन, विभागको संख्या थप्ने विषयमा उहाँहरुको पनि असहमति र आपत्ति थिएन् । उहाँहरुले नेविसंघमा ४० प्रतिशत माग्नुभएको छ, हामी ४९ प्रतिशत दिनपनि तयार छौं ।’ 

उनले उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि पार्टीमा फेरि अर्कै परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै यसलाई दुर्भाग्यको संज्ञा दिए । ‘आफ्नो असन्तुष्टि र असहमति छ भनेपनि यसको छलफलको थलो केन्द्रिय कार्यसमितिलाई बनाउनुपर्छ । हामी बहस तथा छलफल गरेर नै यो निश्कर्षमा पुगेका हौं ।’ महतले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान अब सरकारले गरेका मनपरी कामको विरोधमा हुनुपर्ने सुनाए ।   

एमसीसी कांग्रेसकै पहलमा सम्झौता भएको सुनाउँदै महतले उक्त विषयमा अनावश्यक विवाद र आशंका गर्न नहुने जिकिर गरे । ‘अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अनुदान ६० अर्ब बराबरको छ, यो रकम सडक पूर्वाधार र ट्रान्समिसन लाईनमा खर्चिने सहमति छ, यो विषयलाई अन्यौलमा राख्नु भनेको यो रकमलाई हामीले गुमाउनु हो । यो सरकारले तत्काल यसलाई पास गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले भने । 

महतले उक्त विषयलाई संसदमै लैजानुपर्ने विषय नभएको सुनाए । ‘यो संसदमै लैजानुपर्ने विषय थिएन्, तर सम्झौतामा संसदमा लैजानुपर्ने प्रावधान छ भनेपनि यसलाई तुरुन्त संसदबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ एमसीसी चाहीँ एशिया प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो भनेर अमेरिकी सरकारले भन्यो भनेर त्यसकारण अब यो सहयोग लिनुहुँदैन भनेर नेपालमा बहस भएको पनि आफूले सुनेको बताउँदै महतले आईपिएस सैन्य गठबन्धन नभएको जिकिर गरे ।   

उनले एमसीसीले नेपाललाई फाईदैफाईदा रहेको दाबी गरे । ‘हामीले चीनसँगपनि बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभमा सही गरेका छौं । हामीले नेपालको आवश्यकत्ता र स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हाम्रो अनुकुल हुनेगरी सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा गएका हौं ।’ अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउनको लागि नेपालले एमसीसीबाट सहयोग नलिएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘हामीले त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो, तर आफ्नो अनुकुल हेर्दा छिमेकीलाई प्रतिकुलपनि हुनुभएन् । हामी यसमा सचेत छौं ।’ 

विगतमा विश्व वैंकले अरुण तेस्रोको लागि ऋण अनुदान दिने कुरा गर्दा विरोध गरेर तुहाईएको स्मरण गर्दै अहिले एमसीसीमा पनि त्यस्तै अन्यौल गर्न खोजिएकोमा उनले गुनासो पोखे । एमसीसीलाई अघि बढाउन र संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा कांग्रेस रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा हामी छौं । यो कांग्रेसले पहल गरेर पाएको अनुदान हो । यसमा अनावश्यक राजनीति गरेर तुहाउने कोशिस नहोस् ।’ 

महतले नेपाल ट्रष्टको जग्गा मनपरी ढंगले लिजमा दिईएको र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरेका छन् । साथै उनले यस्तो बेलामा पार्टीको ध्यान र शक्ति सरकारको गलत कामको विरुद्धमा हुनुपर्ने बताए । 

महतले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्न खोजिएको पनि आरोप लगाए । ‘एउटै समुह जो यति समूह छ, यसलाई गोकर्णको रिसोर्टको नाममा होस्, वा कालिमाटीको जग्गा, दरवारमार्गको जग्गा, लुम्बिनीको जग्गा छ, पहिलेको नियम परिवर्तन गरेर यस्तो निर्णय गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउनुभयो । गोकर्ण रिसोर्टको म्याद त ६ वर्ष बाँकी नै थियो, हतारमा २५ वर्ष म्याद थपियो, राज्यको बहुमुल्य सम्पत्ति न्यून मूल्यमा लिजमा दिने निर्णय किन गरियो ?’ 

सरकारको गलत कार्यको जनताले सुक्ष्म अवलोकन गरिरहेको उनले सुनाए । पार्टीले सरकारको यस्तो गलत हर्कतको सदन, संसदीय समिति र सडकमा विरोध गर्ने पनि महतले जानकारी दिए । ‘राज्यको बहुमुल्य सम्पत्ति कौडीको भाउमा निहित स्वार्थ बोकेर निश्चित मान्छेहरुलाई दिने कुरा स्विकार्य हुँदैन् । कानूनको आडमा, बहुमतको आडमा तोडमोतोड गरेर विधि, विधानलाई आफ्नो अनुकुल बनाएर यो निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ, यो एकदमै गलत कुरा हो ।’