‘हाम्रो एक इन्च जमिन छोड्दैनौ, अरुको जग्गा मिच्दैनौ’ प्रचण्ड

कात्तिक २५, काठमाडौं । कालापानीको नेपाली भूमि एक इन्च पनि नछोडने र एक इन्च पनि नमिच्ने धारणा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ब्यक्त गरेका छन् । संसदको राज्य ब्यवस्था तथा शुशासन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै समितिका सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो धारण ब्यक्त गरेका हुन् ।   

‘महाकाली सीमा नदी हो । जसको मुहान लिम्पियाधुरा हो । महाकाली भन्दा पूर्बको क्षेत्र नेपालको र पश्चिमको क्षेत्र भारतको हो । यसमा कुनै कन्फिउजन रहेकै छैन । यसमा लामो छलफल गर्नु आबश्यक नै रहेन ।’ उनले भने–‘तिरो तिरेका रसिद र रसिद काटने ब्यक्ति अझै जीवित छन् । ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रमाणहरु संकलन गरेर भारतसँग कुटनीतिक तवरले सीमा समस्याको दिर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्छ ।’ 

कालापानी र सुस्तामा सीमा समस्या छ भनेर दुबै देशले स्वीकार गरेको बताउँदै प्रचण्डले भने–‘हामीले आफ्नो एक इन्च समेत जमिन दिन सक्दैनौ र अरुको एक इन्च जमिन मिच्न पनि चाहन्नौ ।’ उनले कालापानीको विषय अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्नु नहुने र उत्तेजक हुन नहुने भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

सीमा सुरक्षा गृह मन्त्रालयको दायित्वमा पर्ने क्षेत्र हो । समिति बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कालापानी ६ दशक देखिको समस्या रहेको, प्रबुद्ध समुह (इपिजी)बाट समस्या समाधानको पहल भईरहेको र सरकारले सीमा सुरक्षालाई अझै चुस्त बनाउने बताए । ‘सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रीत गर्दैछौं । पहिला झन्डै ३५ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा पोष्ट रहेकोमा  अब १०/१० किलोमिटरको दूरीमा सुरक्षा पोष्ट राख्छौं,’ थापाले भने । 

कालापानी सीमा बिवादका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले लिपुलेख, कालापानी र लिम्पयाधुरा नेपालकै हो भन्ने जिकिर गरिन् । ‘सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धी नै नेपाल भारत बीच सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक दस्ताबेज हो । उक्त सन्धिले महाकालीलाई सीमा नदि मानेको छ । महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरामा रहेकाले महाकाली भन्दा पूर्बको भाग नेपालको र पश्चिमको भाग भारतको हो भन्नेमा प्रष्टै छ ।’ अर्यालले समिति समक्ष भनिन् । 

सन् १८२७ देखि १८५६ सम्म भारतले बनाएको नक्सामा कालापानी नेपालतर्फ नै उल्लेख छ । भने कालापानी नेपालकै उल्लेख भएको भारतले सन् १९६५ मा बनाएको नक्सा नेपालसँग सुरक्षित रहेको मन्त्री अर्यालको भनाई छ । 

समितिका सदस्य दिलेन्द्र बडु भने भारतले नयाँ नक्सा बनाएकाले यसलाई नयाँ मुद्दा ठान्छन् । उनी दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य पनि हुन् । ‘भारतले एकतर्फी गरेको निर्णय आपत्तिजनक छ । नापी बिभागमा हाम्रा प्रमाणहरु सुरक्षित छ छैन संकलन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने–‘ लिम्पयाधुरा भारत र चीनको मात्र होईन त्रिदेशीय ब्यापारिक ट्रान्जिट बन्नुपर्छ कि पर्दैन वहस गर्नुपर्छ ।’ 

कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बाह्रै महिना तैनाथ छन् । भारतले त्यहाँ सडक निर्माण गरेको छ तर, नेपालले सीमा सुरक्षाचौकी समेत तैनाथ गर्न सकेको छैन ।  वडुले उक्त क्षेत्रमा टिंकर २ बर्ष भित्रै सडक निर्माण गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘बैतडिको मालपोतमा तिरो बुझाएका कुटी, नापी र गुञ्जी गरी ३ वटा गाउँका नागरिक अहिले भारतीय भएका छन् । सोधखोज गर्नु चुक्नु हुदैन ।’ बडुले भने ।   

समितिका सदस्य पम्फा भुसालले सीमा समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्ने बेला आएको बताइन् । हाम्रो जस्तो खुला सीमा बिश्वमा अन्य मुलुकमा नरहेको बताउँदै हाम्रै भूमिमा आर्मी राख्ने अनि सीमा मिच्दै जाने भारतीय हर्कत किमार्थ सह्य नहुने बताइन् । ‘यो राष्ट्रियता माथिको चुनौति हो । कालपानीमा मात्र होईन, महेशपुर, सुस्ता लगाएतका स्थानमा पनि भारतले बल मिच्याँई गरेको छ । अब स्थाई ढंगबाट सीमा ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ’ भुसालको कथन छ । 

सभासद अमरेश कुमार सिंहले सीमामा  सुरक्षाकर्मीको भौतिक उपस्थिति किन नभएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ प्रष्ट हुनु पर्ने धारण राखे । ‘कोरला नाकाको गेटको साँचो नेपाल सरकारसँग हुनु पर्ने होईन, किन छैन ?’ उनले प्रश्न गरे  । सगरमाथा पहिले पुरै नेपालको रहेकोमा अहिले आधा मात्र रहेको र उत्तरतर्फ पनि ११ स्थानमा सीमा मिचिएको सिंहको जिकिर छ ।  सीमा समस्या इलाम, रौतहट, सर्लाहीमा समेत रहेकोमा ९५ हजार सेना केका लागि राखिएको सिंहले सरकार सँग प्रश्न गरे ।   

सांसद डिला संग्रौलाले भारतले नक्कली काली नदी सृजना गरेर नेपालको जमिन हडपिरहेको जिकिर गरिन् ‘भारतले हामीलाई हेपी सक्यो । सधै सचिबस्तरीय संयन्त्रमा अल्मलिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री बीच वान टु वान वार्ता हुनुपर्छ । सदनको अधिबेशन बोलाएर यस मुद्दालाई सदनबाटै पारित गर्नुपर्छ ।’ 

सीमा मुद्दामा राजनीतिक दल मात्र नभई सिंगो देश एकजुट भएको सभासद नबराज सिलवालले सकारात्मक रहेको बताए । भारत सँग रोटीबेटीको सम्बन्ध नबिगारिकन समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा सिलवालको भनाई छ ।  ‘भारतले नेपालको ५४ स्थानमा सीमा मिचेको छ । लिम्पयाधुरामा मात्र १४.५७ हेक्टर जमिन हडपेको छ । टनकपुर सम्झौता अनुरुप लिंकरोड, नहर निर्माण गरेको छैन । लक्ष्मणपुरमा बाँध निर्माण गर्दा नेपाली बस्ती डुवानमा परेकाछन् । भारतकै कारण सुस्ताका ३ सय ५० घरधुरी समस्यामा परेका छन् ।’ उनले भने ।  नेपालको संबिधान २०७२ मा कालापानीको नक्सा किन नभएको हो ? भन्ने सवाल गर्दै लिम्पयाधुरालाई त्रिपक्षीय सम्झौतामा बदल्नु पर्ने सिलवालले बताए । 

समितिको बैठकमा सभासद राजेन्द्र श्रेष्ठले सीमा बिवाद सुल्झाउन प्रमुख राजनीतिक दल, बिज्ञ समुह, सीमाबिद सहितको स्टाट्रेजिक डिफेन्स इन्सिटिउन गठन गर्नुपर्ने बताए । सांसद राम साहले कालापानीलाई २ सय ३ बर्षदेखिको समस्या ठान्दै दुवै मुलुकमा दुईतिहाईको सरकार रहेकाले सबैखाले सीमा बिबाद सदाकोलागि निरुपण गर्ने अबसर जुटेको बताए ।   

अर्का सांसद प्रेम सुवालको धारण अरु भन्दा फरक छ । कालापानी सीमा मिचाईलाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, ३५ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नु पर्ने, भारतीय राजदुत सँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बिचार सुवालको धारणा छ ।   

सभासद रेखा शर्माले समस्या समाधानका लागि कुटनीनितिक रुपमा के भएको छ जानकारी माग्दै सुरक्षाकर्मी हाईवेमा होईन सीमा क्षेत्रमै तैनाथ हुनु पर्ने बताइन्  । सभासद देवेन्द्र राज कँडेलले १९६२ मा सेना तैनाथ गर्दा स्वीकृति लिइएको थियो कि थिएन ? भन्ने जिज्ञासा राख्दै सीमा क्षेत्रमा भारतले आरसीसी रक बिच्छाएकोमा नेपाल तर्फ भने रक्सिको भट्टी मात्र रहेको जिकिर गरे । 

भारतले केही नसोची यस्तो कदम नउठाएको भन्दै नेपालले पनि बिश्वले देख्ने र सुन्ने गरी कदम चाल्नुपर्ने सभासद महेश्वरजंग गहराजले सुझाए ।  प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले आफ्नो सीमाभित्र राखेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको  समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय समिति बैठकले गरेको हो । समितिले कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न र अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । कालापानीलगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।   

सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्ध समयदेखि नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथ छ । सो स्थानमा के कसरी तैनाथको अनुमति दिईयो भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । भारतले कालापानीलाई बिवादित स्थल मान्दै आएको छ भने नेपालले बिवादित स्थल नभएको र नेपालको भूमि रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।   

पछिल्लो समय भारत र चीनले लिम्पियाधुरालाई ब्यापारिक ट्रान्जिट प्वाईन्टको रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति जनाएपनि उक्त सहमति हुँदा नेपाललाई भने वाईवास गरिएको छ । त्यस्तै सीमा नक्सा निर्माण वा संसोधन गर्दा छिमेकी मुलुकसँग सहमति गर्नुपर्ने भएता पनि भारतले एकपक्षीय रुपमा नक्सा संसोधन गरको हो । राजनीतिक नक्सा भारतले गत अक्टुबर ३१ मा संशोधन गरी नोभेम्बर १ मा सार्बजनिक गरेको हो । यसअघि कालापानी सीमा बिवादवारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस बिज्ञप्ती सार्बजनिक गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्रीले समेत सर्बदलीय बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । महत्वपूर्ण कुरा यसअघि बाझाबाझ गर्ने दलहरु सीमा बिवादमा भने एकजुट भएका छन् ।