सरकारलाई निर्माण व्यवसायी महासंघको ७ दिने अल्टिमेटम, निर्माणको काम ठप्प बनाउने चेतावनी

कार्तिक २७, काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्थगित गरेको आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने भएको छ । कार्तिक २२ गते बसेको महासंघको बैठकले १७ बुँदे माग अघि सार्दै मंसीर १ गतेबाट राष्ट्रिय भेला गरी सशक्त रुपमा आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको हो ।   

देशभरका करिब १५ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु सदस्य रही ७ प्रदेश महासंघहरु, ७७ जिल्ला संघहरु, एसोशिएट सदस्यहरु र वस्तुगत संघहरु समेतको छाता संगठनको रुपमा रहेको महासंघले आफ्नो माग सरकारले पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन नगरेको बताएको छ ।  

गएको साउन १६ गतेको नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ ले समेत म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाईनमा प्रतिकुल प्रभाव हुने प्रकारका प्रावधान राखिएको र उठाएका कुनैपनि मागहरु सम्बोधन नभएको महासंघको आरोप छ ।   

निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण कम्पनीहरुको मागहरु सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।   

निर्माण समयमै सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायी मात्रै दोषी नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिंहले सरकारको ढिलासुस्तीका कारण पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन समस्या सिर्जना हुने गरेकाे बताए । ‘निर्माण कार्यहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा निर्माण कम्पनीहरुको भन्दा बढी कमजोरी ठेक्का दिने निकायहरुको छ । काम गराउने निकायले नै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण गर्ने क्रममा कम्पनीले धेरै समस्या झेल्नुपर्छ । स्थानीयबाटै काममा अवरोधहरु झेल्नुपर्छ’, अध्यक्ष सिंहले भने ।   

महासंघले आफ्नो क्षमता भन्दामाथि काम गर्न नपाउन भनेर नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीको क्षमता हेरेर सरकारले सोही अनुसारको ठेक्का दिनुपर्यो । र कम्पनीले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काममा भाग लिनु भएन । यसै कारण अहिले विद्यमान भइरहेको ७ गुणालाई ५ गुणामा झार्न पनि हामीले माग राख्दै आएका छौँ ।’ 

अहिले खानेपानीको पाइपलाइन, ढल लिक भएका कारण धेरैजसो सडकका पीचहरु बिग्रिएको उनको दाबी छ । सरकारले यस्ता समस्या आउन नदिन कम मापदण्डका ढलहरु सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।   

समयमै बजेट नआउँदा निर्माणमा समस्या आउने गरेको पनि उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘टेण्डरहरु समयमा सम्पन्न नहुनुमा समयमै बजेट नआउनु मुख्य समस्या हो । त्यस्तै अर्को समस्या स्थानीयसँग सरकारको समन्वय नहुनु पनि हो । हामी स्थानीयसँग युद्ध गर्दैनौँ । त्यसको जिम्मेवारी त सरकारले लिनुपर्छ । हामीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेन भने उसलाई कारवाही हुनुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्ने आवश्वासन दिएपनि अझैसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।   

७ दिनभित्र ऐन संशोधन, खारेज तथा नयाँ प्रावधान लागु गर्नका लागि महासंघले केन्द्रमा र प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री समक्ष तथा जिल्ला संघहरुले प्रशासन कार्यालयहरुमा आजै ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेको छ ।   

७ दिनभित्र माग पुरा नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्यहरु ठप्प राख्ने, टेण्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विविध विरोधका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ ।   

यस्ता छन् मागहरूः