नेकपाको पार्टी कार्यालय नियमविपरीत, क्षमा मागरे बाहिरीन कांग्रेसको सुझाव

साउन २३, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय नियम र नैतिकता विपरीत सरकारी जग्गामा रहेको समाचारले नेपाली कांग्रेसलाई अच्चमित र दुःखीत तुल्याएको बताएका छन् । 

बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले यस्तो बताएका हुन् । सरकारी जग्गा भोगचलनमा सत्तारुढले नै नीति नियमको पालनामा गम्भीरता नराख्दा अरुका लागि उपदेशको नैतिकता कारुणिक बन्ने उनको भनाइ छ । 

null

‘सरकारी जग्गाको भोगचलनसँग सम्बन्धित निति नियमको पालनामा स्वयं सत्तारुढ दलले गम्भीरता राख्दैन भने अरुका लागि उपदेशको नैतिकता कारुणिक बन्न पुग्दछ । हामी आशा गर्छौ यस्तो गम्भीर गल्तीप्रति क्षमायाचना गर्दै नेकपाले तत्काल सरकारी जग्गाबाट बाहिरिएर नीति, नियम र नैतिकतालाई थप लज्जित बन्नबाट जोगाउने छ,’ उनले भने । 

यस्तै प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसलाई हेर्ने नेकपाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण बारे आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘त्यो दस्तावेजमा कांग्रेसबारे इमान्दार दृष्टि होइन बरु दृष्टिदोष प्रस्तुत छ । दृष्टि उपर दृष्टिकोण व्यक्त गर्न मिल्छ दृष्टिदोषमाथि केवल दया मात्र । म विनम्र ढंगले दया व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ 

नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकाल देखि नै लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली, समावेशीता, स्वतन्त्र प्रेस, निष्पक्ष न्यायालय, निजी सम्पत्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आदिको स्थापना र सम्वद्र्धनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको प्रवक्ताको भनाइ छ । 

‘बल प्रयोगबाट सत्ता हासिल गर्ने र सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने सपना देखेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई पनि यही मान्यता र मार्गमा प्रेरित गर्दै र डोर्याउने प्रयत्न गरी आएको छ । यो मान्यताले प्रतिस्पर्धी शक्तिहरुलाई पनि सदैव मित्रशक्तिका रुपमा सद्व्यवहार गर्दै आएको छ । हामी विश्वस्त छौँ यो मान्यता बमोजिमको मानसिकता निर्माण गर्ने सामथ्र्य विकास गर्न सकेका दिन सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको दृष्टिदोषको समाधान हुनेछ’, प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

उलने ट्रेड यूनियन अधिकार सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘निजामति सेवाको गठन, संचालन र संवादका शर्त’ सम्बन्धी विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ ले आधिकारिक ट्रेड यूनियन बाहेक अन्य कुनै पनि यूनियन वा निजामति कर्मचारीको समुहले आफ्ना हकहितका लागि माग समेत प्रस्तुत गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार विपरित रहेको उनको धारणा छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ट्रेड यूनियनलाई व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ तर तिनलाई घुमाउरो ढंगले प्रतिवन्धित नै गर्ने नियतसँग सम्झौता गर्न सकिन्न ।’