अख्तियारका आयुुक्त पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलासा, काम नभएपछि बाहिरियो भिडियो

काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्य राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलासा भएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिरहेका बेला भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारका आयुक्त नै घुस काण्डमा संलग्न भएको खुलासा भएको हो। 

भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सम्बन्धी विवाद सल्टाइदिने भन्दै आयुक्त पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस बुझेको भिडियो फेला परेको छ। उक्त भिडियो मकालु खबरलाई समेत प्राप्त भएको छ। भिडियोमा पाठकले घुस लिएको प्रष्ट देखिएको छ। 

null

कलेजका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएका छन्। स्वामित्व विवाद मिलाइदिन २०७४ भदौमा समितिका अध्यक्ष न्यौपानेबाट दुई पटक गरी पाठकले सो रकम लिएको खुलासा भएको छ। आयुक्त पाठकले घुस लिएको भिडियोसहित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका केही नेता र केही उच्च तहका कर्मचारीलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्। 

आयुक्तलाई घुस दिएपनि काम नभएपछि रकम फिर्ता लिनका लागि उनीहरुले भिडियो सार्वजनिक गर्न थालेका हुन्।लम्बोदर न्यौपानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौंमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि नामको कम्पनी दर्ता गरेका थिए। 

सार्वजनिक संघसंस्था ऐनअनुसार दर्ता भएको सो कलेजको सम्पत्ति निजीमा सार्न खोजेपछि स्वामित्व विवाद शुरु भएको थियो। सात सदस्यीय कलेज सञ्चालक समितिमध्ये तीन जनाले २०७४ साउनमा अध्यक्ष न्यौपानेविरुद्ध अख्तियारमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर अख्तियारले यस विषयमा कारवाही अघि नबढाएको उनीहरुको गुनासो छ। 

संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसदले महाअभियोग लगाउन सक्छ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा अख्तियार आयुक्त पदमा नरहने अवस्थाको व्याख्या गरिएको छ। 

सो धारामा संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले अख्तियारका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। 

संविधानअनुसार त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ।