अब बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी

माघ २८, काठमाडौं । सरकारले चैत्र १ गतेबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरी बेरोजगारलाई रोजगार दिने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । 

आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्ने जानकारी दिँदै आगामी पाँच वर्ष भित्र मुलुकमा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारी कम गर्न कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिइएको छ । 

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको प्रत्याभूत गर्नेछ । यसले बाध्यात्मक बैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ’, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । 

null

बाध्यात्मक बैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साह गरी स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ । सरकारले कृषि, उर्जा, खानेपानी, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रर्वद्धन, सडक, शिक्षा तथा खेलकूदका क्षेत्रमा रोजगारी सृजनाका संभावना पहिचान गरेको छ । यसैगरी पुर्ननिमाण सामूदायिक पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा संचार प्रविधि, उद्योग, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि रोजगारी सृजना गर्नेछ । 

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन यो कार्यक्रम ल्याइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कार्यक्रम अन्र्तगत अब प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक रोजगार केन्द्र समेत रहने छ । स्थानीय तहमा भएका बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारीका अवसर सम्बन्धि सुचना र तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक राख्न रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना गरिने भएको छ । 

यो कार्यक्रम लागू भएपछि बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनको आधारमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट निजलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचिकरण गरिनेछ । र, सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनेछ । 

यसैगरी परिवारको कुनैपनि ब्यक्ति न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गर्नेछ । उक्त निर्वाह भत्ता गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय मार्फत परिवारका वेरोजगार सदस्यहरुको मन्जुरीनामा सहित सिफारिस भई आएको सदस्यको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिनेछ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी सृजना गर्नका लागि निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने छ । यस कार्यक्रमले उत्पादनशील रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकास मार्फत संमृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को माघ २५ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका २०७५ स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ गते प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय सभागृहमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।