भारतीय सर्वोच्च अदालतले दियो मोदी सरकारलाई यस्तो झड्का !

पुस २४, नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले सीबीआई निर्देशक आलोक वर्मालाई पदबाट हटाएर बिदामा पठाउने सरकारी निर्णय खारेज गरेको छ । 

आइतबार प्रधानन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल र न्यायाधीश केएम जोसेफको बेन्चले सुनुवाई गरेर फैसला सुरक्षित राखेको थियो । त्यो फैसला मंगलबार सुनाइएको हो। 

null

उच्च अदालतले वर्मालाई बहालीको आदेश दिएको थियो । यद्यपी केन्द्रिय सतर्कता आयोग (सीबीसी) ले उनीविरुद्ध चलिरहेको भ्रष्टाचार आरोपबारे अनुसन्धान पुरा नभएसम्म उनलाई नीतिगत फैसला लिन रोक लगाएको छ । 

वर्मा र केन्द्रिय अनुसन्धान एजेन्सीका नम्बर २ अफिसर राकेश अस्थानाले एक अर्कालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए । त्यसपश्चात् सरकारले दुवै अफिसरलाई २३ अक्टोबरमा बिदामा पठाएको थियाये । वर्मा ३१ जनवरीमा सेवानिवृत्त हुँदैछन् । 

अदालतले वर्मालाई बिदामा पठाउने निर्णय खारेज गरेसँगै तत्कालीन नरेन्द्र मोदी सरकारलाई गम्भीर झड्का लागेको छ । 

आलोक वर्मा र कमन कज नामक एक संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेका थिए । सरकारले आफूलाई छुट्टीमा पठाउने निर्णय गरेपछि वर्मा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् ।