डा. गोविन्द केसी पक्राउ प्रकरणले सृजित प्रश्नहरू

मकालु खबर

२०७४ जेठ १५ गते

         त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी यति बेला चौधौं पटकको अनशनमा छन् र देशव्यापी चर्चाको विषय पनि बनेका छन् । तर, केसीको यसपटकको अनशन अलि भिन्न प्रकृतिको छ । उनको माग पनि भिन्नै छ र अनशनस्थल पनि यसअघिको भन्दा बेग्लै छ ।

मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग राख्दै तेह् पटकसम्म अनशन बसिसकेका डा. केसी यसअघि मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग राख्दै आफू कार्यरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै अनशन बस्ने गरेका थिए । तर, यसपालि उनी सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध अनशन सुरु गरे । अनि अनशन सुरु गरेकै दिन (पुस २४ गते) नै प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याइए र त्यहाँबाट अदालतको कठघरामा उभ्याइएका छन् ।

डा. केसी मेडिकल शिक्षामा आमूल परिवर्तनको माग सहित सत्याग्रह गर्दै आएका एक्ला अभियन्ता हुन् । आफ्ना माग पुरा गराउन ज्यानको बाजी लगाईहाल्ने उनको अनौठो स्वभाव छ । केसीको सत्याग्रहका अगाडी धेरै पटक सरकार झुकिसकेको छ र उनका माग पुरा गर्ने लिखित/मौखिक सहमति पनि धेरै पटक भइसकेका छन् । तर, अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले उनीसँग भएका सहमतिलाई इमान्दारीपुर्वक कार्यान्वयन गरेको छैन । सोही कारण बारम्बार उनले अनशन बस्दै पनि आइरहेका छन् ।

पछिल्लो पटक डा. केसीको प्रहार सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्याधीशमाथि केन्द्रित छ । यसअघि डा. केसीकै अनशनका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डिन पदबाट बर्खास्त गरिएका डा. शशी शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली समेतको इजलासबाट सर्वाेच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि विवाद बल्झिएको हो । डा. केसीले प्रधानन्याधीश पराजुलीलाई ‘भ्रष्ट र माफिया’को आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा माग गरे । केसीको यही अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको छ । अनशनबाट गलेका केसीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याइएको छ ।

वास्तवमा डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएका मागहरू जायज छन् र ती जनताका पक्षमा छन् । मेडिकल माफियाहरू डा. केसीको सत्याग्रहबाट त्रसित पनि छन् । सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीशमाथि ‘भ्रष्ट र माफियाको चंगुलमा फँसेको’ डा. केसीको आरोपमा सत्यता छ वा छैन, त्यो मेडिकल शिक्षाको समग्र छानबिन पछि मात्र यथार्थता पत्ता लाग्नेछ ।

तैपनि डा. गोविन्द केसीले एक अन्तवार्तामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई लक्षित गर्दै भनेका छन्– ‘जसको मान छ, उसको मात्रै हानी हुन्छ, गोपाल पराजुलीको मानै छैन । त्यस्ताको के हानी हुन्छ ?’ उनी अझ अगाडी भन्छन्– ‘न्याय बिक्री गरेर भुँडी भर्छ भने त्यो अपराध हो ।’ त्यस्तै प्रधानन्याधीश प्रति आफूले जेहाद छेडेको घोषणा गर्दै डा केसी भन्छन्– ‘जवसम्म माफियाको सरदार प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई सर्वाेच्चबाट हटाईंदैन, कारबाही गरिँदैन, म चुप लागेर बस्दिन ।’

वास्तवमा उनको यो अभिव्यक्तिले सर्वाेच्चको गरिमामा आँच पुर्‍याउने काम गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिको अभियोजन प्रमाणित नभएसम्म उसलाई अपराधी भन्न पाइँदैन । आरोपकै आधारमा कसैलाई ‘भ्रष्ट’, ‘माफिया’, ‘माफियाको सरदार’ आदी जस्ता शब्द प्रयोग गरेर लाञ्छना लगाउनु कति उपयुक्त हुन्छ ? के यसले सम्बन्धित व्यक्तिको मान हानी हुँदैन ? अनि अदालतसँग जोडिएका प्रधानन्यायाधीश प्रति दिइएको यस्तो अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी हुँदैन ?

अदालतले मुद्दाको छिनोफानो गर्दा विद्यमान नियम, कानुन र प्रचलनकै आधारमा गर्ने गर्दछ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका तत्कालीन डिन डा. शशी शर्मालाई बर्खास्त गर्नु कानुनसम्मत थियो वा थिएन, त्यसको परीक्षण गर्ने काम अदालतको हो । कुनै पनि व्यक्तिले अन्यायमा परेको महसुस गरेर अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु स्वाभाविकै हो । यदि डा. शशी शर्मामाथि अन्याय भएको भए अदालतको निर्णयपछि उनले न्याय पाएका छन् । चारै दिनका लागि किन नहोस् डा. शर्मा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डिन बनेर बलजब्ति हटाइएको पदमा पुनर्बहाली गरेका छन् ।

यो अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतको निर्णयमा प्रश्न खडा गर्नुभन्दा पनि सरकारको भूमिकामा प्रश्न खडा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । किनकि सरकारले पटक– पटक डा. केसीसँग मेडिकल शिक्षा सुधारका विषयमा सहमति गरेको छ । तर, त्यसलाई कानुनी हैसियत दिएको छैन । विद्यमान कानुनमा रहेका कमजोरीहरूको संशोधन गरेर नै वास्तविक रूपमा डा. केसीका माग पुरा हुनेछन् । डा. केसीसँग सरकारले सहमति मात्रै गर्ने तर, नियम, कानुन परिवर्तन नगर्दा त्यसले जटिलता थपेको छ । अदालतले गर्ने परीक्षण ‘सहमति’का आधारमा होइन, ‘विद्यमान कानुन’ का आधारमा हो ।

तर, यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । सर्वाेच्च अदालत कानुनी आस्थाको धरोहर हो । न्यायका लागि पुग्ने अन्तिम दैलो नै सर्वाेच्च हो । सर्वाेच्चको गरिमामा कुनै पनि तवरबाट आँच आउनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालत विवादमा मुछिंदा त्यसको गरिमा कायम रहन सक्दैन । विवादका बिच यति बेला सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको निजी जीवनका कुराहरू समेत सामाजिक सञ्जाल र सडकमा छताछुल्ल हुन थालेका छन् । यसले पनि अदालतको गरिमामा आँच पुर्‍याउनेछ ।

वास्तवमा डा. गोविन्द केसीले राखेका माग जायज छन् । उनको आँट र धैर्यताक सबैले सम्मान गर्नैपर्छ । डा. केसीका माग उनका निजी माग होइनन् । समग्र नेपाली जनताका माग हुन्, ती माग पुरा गराउन सबैको दबाब आवश्यक छ । तर, उनले पनि अदालती गरिमामा आँच आउने काम गर्नु हुँदैन । कानुनको सम्मान र पालना सबैले गर्नैपर्छ । यति बेला केसीको रिहाइको माग गर्दै देशैभरि अभियान सुरु पनि भएको छ । डा. केसी प्रतिको सहानुभूति मेडिकल शिक्षामा सुधार राख्ने जनचाहना हो । मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि यो उपयुक्त अवसर पनि हो ।

यदि अहिले सरकारले जनताको आवाज सुनेन र सर्वाेच्च पनि डा.केसीलाई ‘तह लगाउने’ सोचका साथ गयो भने सरकार र अदालत प्रति जनताको वितृष्णा झन् बढ्दै जानेछ । सरकार र सर्वाेच्च अदालत प्रति नै जनविश्वास गुम्ने स्थिति पैदा हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि ‘खराब सङ्केत’ हो ।