आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

काठमाडौं, असोज २४ ।
ईपीजीबाट आशाः अन्नपुर्ण 

नेपाल-भारत सम्बन्ध अध्ययन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) को पाँचौं बैठक सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भयो ।

नेपाल र भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, अन्य विभिन्न सन्धि, सम्झौता र सम्बन्धका विविध आयामलाई समयानुकूल बनाउन दुवै देशका सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन यस्तो संयन्त्र गठन भएको थियो ।

संयन्त्रले कार्यकाल सुरु भएका मितिले दुई वर्षमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । नेपाल-भारत सम्बन्धका सबैखाले विषयमा सुझाव दिने अधिकार ईपीजीलाई दिइएको छ ।

ईपीजी बैठकमा खुला सीमाका कारण नेपाल र भारत दुवैतर्पm हुनसक्ने अबान्छित गतिविधि रोक्न सीमा क्षेत्रमा मानिसलाई ओहोरदोहोर गर्न अप्ठेरो नहुने गरी नियमन गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

हवाईयात्राबाट आवतजावत गर्दा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने भए पनि स्थलमार्गमा त्यस्तो गर्ने व्यवस्था छैन । भारतले यसअघि सीमा सुरक्षा बललगायत अन्य तरिकाले सीमाक्षेत्र अनुगमनमा कडाइ गर्न थालिसकेको छ ।

भारत भौगोलिक, आर्थिक र जनसंख्या, सैनिक आदि दृष्टिकोणले नेपालभन्दा ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्र भएकोले भारतले ठूलो छाती बनाउनु आवश्यक छ ।

ईपीजीको औचित्यः कान्तिपुर 

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै नेपाल भारतबीचका सबै द्धिपक्षीय सन्धि सझौताका सम्बन्धमा सुझा दिन गठित प्रबुद्ध ब्यक्ति समहु ईपिजी पाँचौ
बैठकसम्म आईपुग्दा पनि यही नै गर्ने भन्ने ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

दुवै देशका विज्ञहरु सम्मिलित ईपीजीले आफ्नो औचित्य सावित गर्ने र दशकौदेखि विवादका घेरामा रहेका द्धिदेशीय सम्झौताहरुको पुनरावालोकन सुनिश्चित गर्ने हो भने निर्धारित समयमै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने ढंगबाट काम गर्नुपर्छ ।

दुई देशको विज्ञहरुको साभाm सहमतिीय प्रतिवेदन बुझाउने हो भने त्यसका आधारमा निर्णय लिन दुई देशका सरकारमाथि दबाद पर्नेछ ।

भुमाफियादेखि सावधान : नागरिक

दलका स्थानीय नेता तथा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा भुमाफियाले धरान उपमहानगरपालिकास्थित सर्दु जलाधर क्षेत्रको जग्गा धमाधम प्लटिङ गरेर बेच्न थाले पनि स्थानीइ प्रशासन मौन छ ।

पछिल्ल्लो समय धरान धनकुटा राजर्मा सडकखण्डनजिक पर्ने जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गामा होटल घर टहरालगायत संरचना तीव्ररुपमा निर्माण भए पनि यसलाई रोक्न कुनै प्रयत्न भएको छैन ।

२०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्न निर्देशन दिएपछि कोसी अञ्चलाधीशको अग्रसरतामा तयहाँ बसोबास र्गो १ सय ७९ परिवारलाई मोरङको बयरवनमा २ सय ४३ बिघा जग्गा सट्टा भर्ना दिइृएको थियो ।

सर्दू जलधार क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गाको मुआब्जा लिइसकेकाले नापी र मालपोत कार्यालयसंग समन्वय गरी अविलम्ब लगतकट्टा प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्छ ।

आचारसंहिता र सरकारः नयाँ पत्रिका 

यो विषय यसअघि पनि लेखिँदै आएको हो कि नेपालमा राजनीतिक दल र सरकार दुवै पक्ष निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्न सकेसम्म लागिपर्ने गर्छन् ।

राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार तथा कार्यकर्तालाई यसरी आचारसंहिता मिच्दा प्रतिपक्षी दल तथा उम्मेदवारलाई हतोत्साही गर्न र आफ्नो पक्षमा शक्ति आर्जन गर्न सहयोग पुग्छ । कतिपय यस्ता काम प्रत्यक्ष रूपमा हुन्छन् र कतिपयचाहिँ केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध जित्ने उपाय पनि ।

यता सरकारमा रहेको राजनीतिक दललाई भने अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यका स्रोतसाधन तथा संरचनालाई आफ्नो पक्षमा परिणाम हात पार्न प्रयोग गर्ने सुविधा हुन्छ । यसरी राज्यको स्रोतसाधन कुनै पक्षमा प्रयोग गर्दैमा उसको जित हुन्छ भन्ने निश्चित नभए पनि सरकारमा रहेका दल यसप्रकारको प्रयोग गर्न छाड्दैनन् । नेपालमा यस वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा पनि व्यापक रूपमा सरकारका तर्फबाटै आचारसंहिता उल्लंघनका घटना भएका थिए ।

प्रहरी र प्रशासनमा रहेका कर्मचारीको सरुवा, नयाँ–नयाँ व्यक्ति तथा दललाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्नेलगायत काम मात्र भएनन्, अनेक सुविधाका नाममा निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने गरी सहुलियत या सुविधा वितरणसमेत गरिएको थियो । यता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार यस मामिलामा अत्यन्त लापर्वाह र ढिट देखिँदै गएको छ ।

दसैँअघि मात्र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श नै नगरी केही थान मन्त्री थप गरेका प्रधानमन्त्रीले फेरि निर्वाचनको मुखैमा आएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको कसरत गरी जगहँसाइ गर्न लागेको चर्चा चलिरहेको छ ।