‘डमी’ उपभोक्ता समिति बनाएर ५१ करोड स्वाहा !
मकालु खबर
काठमार्डौँ, माघ १२ । सरकारले खोलामा ‘रिटेनिङ वाल’का लागि छुट्याइएको रकममा तलदेखि माथिल्लो तहका टाउकेहरु कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । कानूनी प्रक्रिया मिचेर सचिवदेखि मन्त्रीको मिलेमतोमा राज्यको ५१ करोड रकम दोहन गरिँदैछ ।
आफू अनुकूलका ‘डमी’ उपभोक्ता समिति बनाएर ५१ करोड रुपैयाँ बाँड्न सरकारका विभिन्न निकाय लागिरहेको समाचार स्रोत बताउछ । काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका टाउकेहरुको मिलेमतोमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर–६ अन्तर्गत महादेव खोलामा ‘रिटेनिङ वाल’ लगाउन भन्दै ‘फर्जी’ उपभोक्ता समिति बनाएर ठूलो रकम बाँड्न चलखल भइरहेको छ ।
यो चलखेल अन्तिम चरणमा पुगेको पनि समाचार स्रोतको दावी छ । उनीहरुले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई उपभोक्ता समितिमा राखी ‘डमी’ उपभोक्ता समिति बनाइ रहेको जनाइएको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ५१ करोड दिनेसम्बन्धी निर्णय गराउने ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । डमी उपभोक्ता समितिलाई १/१ करोड वितरण गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट गर्दा पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्बाहीमा पर्न सक्ने डरले अर्थमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन लागेका हुन् ।
यो काण्डमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान, काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारी,शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मालगायत अन्य केही उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रयासमा यसरी ५१ करोड बाँड्ने तयारी गरिएको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मालेआफूहरुले विभिन्न खोलामा रिटेनिङ वाल लगाउन अर्थ मन्त्रालय सँग ५१ करोड माग गरेको तर, सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान जरुरी नरहेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले सो प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषदमा लग्यो भन्ने कुरामा आफू पनि अनविज्ञ भएको सचिव शर्माले बताउछन् । अर्थमन्त्रीकै निर्देशन बमोजिम गत ४ मंसिरमा काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत महादेव खोलामा रिटेनिङका लागि वाल लगाउनेसम्बन्धी ठेक्का लगाउन स्रोतको सुनिश्चितताका लागि अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने बताइएको छ । विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र सबै उपभोक्ता समितिले लामा थरका एक ठेकेदारलाई एकै पटक ठेक्का दिने गरी यो योजना बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जिल्ला आयुक्तको कार्यालयको प्रस्तावमा महादेव खोलामा ‘रिटेनिङ वाल’ लगाउन रकम माग गरिएको हो । रकम निकासा भएर आएपछि पैसा कुन उपभेक्ता समितिलाई दिने भन्ने निर्णय जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले गर्छ तर अहिले नै त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको आयुक्त तिवारी भन्छन् । प्रमुख आयुक्त तिवारीले रिटेनिङको काम भने उपभोक्ता समितिमार्फत नै गर्ने निर्णय भएको स्वीकारेका छन् । एकै प्याकेजमा ५१ करोड रुपैया माग गर्न नमिल्ने भएपछि त्यसलाई ब्रेक गर्दै ५१ वटा प्याकेजमा काम गर्ने भन्दै प्रति उपभोक्ता समितिका लागि १/१ करोड माग गरिएको छ ।
मकालु खबर
