व्यवस्थापिका संसद्मा वित्त व्यवस्थापन विधेयक पारित भयो तर…

असोज २०, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसदले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७४ लाई पास गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रवार बसेको बैठकले सो विधेयक बहुमतले पास गरेको हो । यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरुले वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्था भन्दा भिन्न भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

सांसद श्याम श्रेष्ठ, रामनारायण विडारी, प्रेम सुवाल लगायत सांसदले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा गरिएको राजश्व बाँडफाँड लगायतका विषय सङ्घीय संरचनामा आधारित नभई सङ्घीयतालाई नै खतम पार्ने किसिमका भएको भन्दै हटाउन माग गरे । सांसद प्रेम सुवालले वित्त व्यवस्थापनका लागि प्रगतिशील कर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको समर्थनमा विदेशी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्दा विदेशी उपनिवेश हुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने बताए ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजश्वको अवस्था, अनुदान बाँडफाड तथा वैदेशिक सहायता बाँडफाडका साथै वित्त व्यवस्थापनका लागि सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक बनाएको हो । त्यसै गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक २०७४ लाई पनि व्यवस्थापिका संसदले पास गरेको छ । त्यस अघि सो विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले आयकर सहित भन्सार कर लगायत सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा थुपारेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै आर्थिक स्तर हेरेर मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यस्तै, बैठकमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पेस भएको छ । बैठकमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल भए पनि सांसदहरुको गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि निर्णयार्थ पेस हुन सकेन । कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न संसद्मा कायम सङ्ख्याको एक चौथाई अर्थात् १ सय ४८ हुनुपर्नेमा जम्मा १ सय १० जना सांसदको मात्रै उपस्थिति भएपछि सभामुखले आइतबार अपरान्ह् १ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन । गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि शुक्रवारका लागि तय भएको अन्य महत्त्वपूर्ण तीन विधेयकहरु संसद्मा पेस हुन सकेनन् ।