आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

 काठमाडौं, पुस १९ । मदिराको मातः नागरिक

मुलुकमा औषधिभन्दा मदिरा सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ । दुर्गमभन्दा दुर्गम स्थानमा भ्रमण गर्दा दुध वा दुग्धजन्य पदार्थ खान खोज्ने हो भने पाइँदैन ।  तर अत्यन्तै दुर्गम स्थानमा पनि मदिरा सहजै उपलब्ध छ ।

हाम्रोजस्तो समाजले मदिरा उत्पादन, आपुर्ति र उपभोगलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सम्पत्ति र शान समाप्त हुन्छ ।  छिमेकी भारतका कतिपय राज्यले यसलाई प्रतिबन्ध लगाएर कडाईपुर्वक व्यहार गरिरहके छन् ।

हामीकहाँ मदिराका कारण धेरै परिवारको विचल्ली भएको छ । यस्तो अवस्था नआओस् भनेर मदिरालाई व्यवस्थित तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।  त्यसो त, मदिरा सेवन गरेपछि आधुनिक बन्न सकिनेजस्तो छाप हाम्रो समाजमा पनि पर्दै आएको छ ।

विदेशी लगानी बाहिरिन रोकः कान्तिपुर 

करिब एक खर्ब लगानीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति पाइसकेका दुई उद्योग ‘प्रशासनिक झन्झट’ बेहोर्नुपरेपछि नेपालबाट फिर्ता हुन खोज्नु सकारात्मक संकेत होइन । ५५ खर्ब रुपैयाँ लगानीको स्वीकृति पाइसकेको नाइजेरियाको डांगोटे सिमेन्ट र ४० अर्ब स्वीकृति लिएको भारतको रिलायन्स सिमेन्ट फिर्ता हुन लागेका हुन् ।

चार वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि डांगोटेले सिमेन्ट उत्पादनका लागि खानी नपाएको र रिलायन्सले ‘ब्रान्ड नेम’ नपाएको विषयलाई यसको कारण बनाएका छन् । दुवै उद्योगले औपचारिक जानकारी नगराए पनि अब लगानीको सम्भावना न्यून रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

निकै ख्याति कमाइसकेका स्थापित दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनी बाहिरिनु वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयासमा ठूलो धक्का हो ।

 खासगरी प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्ड संयन्त्रले नै पत्राचार, परामर्श तथा छलफल गरी लगानी बाहिरिन रोक्ने उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि आवश्यक परे बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नै सक्रियता देखाई सरोकारवाला सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न जरुरी छ ।

चिसोबाट जोगिऔँ, जोगाऔँः गोरखापत्र 

चिसो बढेसँगै मुलुकका विभिन्न भागमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी सङ्क्रमणका बिरामीको सङ्ख्या बढेको समाचार आउन थालेका छन् ।

उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । अस्थायी टहरामा भएका भूकम्पपीडित उच्च जोखिममा छन् । करिब दुई साता अघिदेखि नै तराई क्षेत्रमा शीतलहरको प्रभाव तीव्र छ ।

अहिलेसम्म चिसोका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका वा मृत्यु भएकाको आधिकारिक जानकारी आइसकेको नभए पनि विगतलाई हेर्दा जोखिम उच्च नै छ । बारा, पर्सा, रौतहट र कैलाली लगायत तराईका अधिकांश क्षेत्रमा शीतलहरको प्रभाव देखिएको छ ।

विगत केही समयदेखि बाक्लो हुस्सुका कारण हवाई उडान प्रभावित हुनेदेखि बन्दव्यापार घटेको, मानिसको चहलपहल घटेको, सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको सङ्ख्या घटेको, विद्यालय बन्द भएको र जनजीवन नै प्रभावित भएका छन् ।

यसबाट जोगिन सचेतना अभिवृद्धि गर्दै सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्रोत, साधनको पूर्व प्रबन्ध गर्नु र प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।

तरलता अभाव : अन्नपुर्ण पोष्ट

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र लगानीयोग्य पुँजी अभावमा कर्जा रोक्ने सोचमा पुगेका छन् । बैंकको आधारभूत काम भनेकै बचत लिनु र ऋण दिनु हो । ऋणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउ“छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा केही लगानी गर्न खोज्नेहरूको एउटा मुख्य स्रोत बैंक ऋण पनि हो । तर अहिले बैंकिङ क्षेत्र ऋण रोक्ने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण सरकारी खर्च समयमा हुन नसक्नु हो । अहिले पनि एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जगेडा छ ।

पुस २५ भित्र मूल्य अभिवृद्धि कर र पुस मसान्तभित्र तिरिने आयकरका कारण सरकारी खातामा थप पैसा जम्मा हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको त्रैमासिक ब्याज तिर्ने अन्तिम दिन पनि पुस मसान्त हो ।

सरकारी खातामा रकम जम्मा हुँदै जाने तर खर्च नभई थुप्रिने जुन अवस्था निर्माण भएको छ, यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यून गर्न सरकारले योजना तर्जुमा गर्दै विकास निर्माणमा खर्च गर्नेतर्फ सक्रियता बढाउनु आवश्यक छ ।

मासिक लक्ष्यका आधारमा गरिने भएकाले राजस्व संकलन राम्रो भए पनि पुँजीगत खर्चको लक्ष्य सरकारसँग छैन । पैसा सरकारी खातामा ल्याउने लक्ष्य पूरा भयो कि भनेर चासो राख्ने सरकारले पैसा खर्च गर्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

सरकार संवेदनशील नहुने हो भने पुँजी अभावको चक्रमा निजी क्षेत्रले अझै पिस्सिनुको विकल्प छैन।

सरकारको यो अतिवादः नयाँ पत्रिका 

कार्यकाल सकिएर बिदा हुन लागेको सरकारको आलोचना गरिरहनु त्यति रमाइलो विषय पक्कै होइन । यतिवेला भने शेरबहादुर देउवाको सरकारले जेजस्ता काम गर्दै छ, त्यसले गर्दा उसको आलोचना गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्व रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयु सकिएको संसद्का सदस्यहरूले खर्च गर्न पाउने गरी १० अर्ब १६ करोड ५० लाख निकासा गर्ने निर्णय गरेपछि यस्तो अवस्था आइलागेको हो ।

०७० मा भएको निर्वाचनबाट गठित संसद्को म्याद गत २८ कात्तिकमै सकिएको हो । त्यसपछि न ती सांसद छन्, न तिनीहरू निर्वाचित भएका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नै कुनै कानुनी या वैधानिक अस्तित्वमा छन् ।

यसरी भूतपूर्व भइसकेका सांसद र भूतपूर्व भइसकेका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेर यो सरकारले आर्थिक अनुशासनका सम्बन्धमा प्रचलित सबै मूल्यलाई अस्वीकार गरेको छ । यो वैधानिकताका दृष्टिले पनि मिल्दैन र राजनीतिक दृष्टिले पनि मिल्दैन ।

यस्तो निर्णय गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने र राज्यकोषको मनपरी ढंगले दुरुपयोग गर्ने निर्णय गरेर देउवा सरकारले देशलाई कंगाल बनाउनतिर लागिरहेको प्रमाणित गरेको छ ।

भूतपूर्व भइसकेका सांसद र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेर सरकारले आर्थिक अनुशासनका सम्बन्धमा प्रचलित सबै मूल्यलाई अस्वीकार गरेको छ । यो वैधानिकता र राजनीतिक दुवै दृष्टिले मिल्दैन ।

संसद्को अवधि सकिएका यी पूर्वसांसदलाई रकम दिएर बाँड्न दिने कामले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्छ ।

यो संघीय प्रणालीको आधारभूत मान्यता र हामीले खोजेको उत्तरदायित्व विभाजनको सिद्धान्तविपरीत छ । यो निर्णय गरेर सरकारले गम्भीर राजनीतिक तथा आर्थिक गल्ती गरेको छ । यसलाई तत्काल रोक ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि किन ? नेपाल समाचारपत्र 

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । बढ्दो महँगीसँगै सरकारले सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई मर्का पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको छ । सरकारले एकै महिनामा दुईपटक मूल्य वृद्धि गरेको छ ।

नागरिकरुलाई सस्तो र सहजरुपमा सुविधा दिनुपर्ने सरकारले नै मूल्य वृद्धि गरेर उनीहरुलाई थप पीडित बनाएको आभास भएको छ । नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ ढंगले सेवा दिनुको सट्टा सरकारले एक महिनाको अवधिमा नै दुईपटक मूल्य वृद्धि गर्नु उचित होइन ।

सरकारले नेपाल आयल निगममा हुने अनियमितता र चुहावट रोक्नतिर लाग्नुको सट्टा जनतालाई थप सास्ती दिने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु सरासर गलत कदम हो ।

नागरिकहरुको करबाट पालिने सरकारको काम के जनतालाई मर्का पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्नु मात्र हो ?

सरकारले आयल निगमभित्र हुने अनियमितता, कमिसनखोर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ नागरिकलाई बोझ पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने काम रोक्नुपर्छ ।