तीनकुने पार्कको निर्माण कार्यमा मुआब्जा विवाद

काठमाडौं :  काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ महिनामा निर्माण गर्ने तयारी गरेको तीनकुने पार्कको निर्माण कार्य मुआब्जा विवादले रोकिएको छ । जग्गाधनीले सरकारबाट चलनचल्तीको भाउ र मालपोत कार्यालयको दरअनुसार मुआब्जा नदिएको भन्दै निर्माण अवरुद्ध पारेका हुन् । सरकारले ०३१ सालमै स्मारक बनाउने घोषणा गरी जग्गा अधिग्रहण गर्न थालेको उक्त जग्गा पछिल्लो पटक महानगरका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले सम्याएर वरिपरि पेटी बनाउन लगाउनु भएको थियो । मुआब्जा नपाएका जग्गाधनी बोलाएर पेटी बनाउने र सम्याउने काम सकिएपछि मुआब्जा सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि जग्गाधनी निर्माण नरोक्न सहमत भएका थिए ।

०५७ मा सर्वोच्च अदालतमा मुआब्जा नदिएकाले जग्गा फिर्ता पाऊँ भन्दै जग्गाधनीले रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले मुआब्जा नदिएको जग्गा फिर्ता गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । ०५९ मा सरकारले जग्गाको मूल्यांकन प्रतिआना तीन लाख २० हजार रुपैयाँ कायम गरे पनि तत्काल दिएन । चलनचल्तीको र सरकारी मूल्य अनुसार जग्गाको मुआब्जा नतोकेको भन्दै जग्गाधनीले मुआब्जा लिन मानेनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ०६४ सालमा मुआब्जा दिन रकम निकासा गरे पनि जग्गाधनीले लिएनन् ।

महानगरका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीसँग छलफल गर्नुभयो । छलफल अनुसार महानगरपालिका र जग्गाधनी सहितको एउटा कार्यदल समेत गठन भयो तर जग्गाधनीले ०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिष द्द्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै पौडेलले बनाएको कार्यदलमा चासो दिएनन् । मन्त्रिपरिषद द्द्वारा गठित कार्यदलले समयसापेक्ष मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

मुआब्जा नपाएका जग्गाधनी तथा महानगरपालिकाद्वारा गठित कार्यदलका सदस्य निरञ्जन पराजुलीका अनुसार हाल राज्यको दायित्व २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नु हो । २१ रोपनी राज्यको सम्पत्तिमा कायम भइसकेको छ । ‘हाम्रा जग्गा कब्जा भएका छन्, चलनचल्ती र सरकारी मूल्यांकनअनुसार मुआब्जा दिए हामी लिन्छौं’, पराजुली भन्नुहुन्छ, ‘बाग्मती सभ्यता परियोजनाले खोलामा जोडिएको जग्गाको मुआब्जा आनाको ४४ लाख र विमानस्थलमा जोडिएको जडीबुटीको जग्गा आनाको ३२ लाख कायम गरेर दिन सक्ने, हाम्रो जग्गाको किन नदिने ? ‘

महानगरपालिकाका कार्यकारी पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘तीनकुनेको जग्गा सहरी कुरुपता देखाउने गरी छाड्न मिल्दैन । सुन्दर पार्नुपर्‍यो भनेर सम्याएर वरिपरि पेटी बनाई बीचमा दुबो रोप्ने तयारी गरेका थियौं, एक्कासि जग्गाधनीले रोकिदिनुभयो ।’ उहाँका अनुसार सडकमा पर्ने जग्गाको समेत मुआब्जा खोज्ने काम भइरहेको छ । सडकले छोएका जग्गा १० देखि १२ रोपनीसम्म छन् । ‘वर्र्षौंदेखि मुआब्जा विवादले अल्झिरहने, सम्बन्धित निकायले देखेको नदेखेझैं गर्ने र पार्क बनाउन बर्सेनि एक करोड रुपैयाँ छुट्याउने । काम हुने देखेर मैले हात हालें तर केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थले रोकियो’, पौडेलले भन्नुभयो ।