मोदीलाई पठाएको ‘ओली पत्र’को अन्तर्य

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हालै पत्र पठाएर आफू भारतसँग सहकार्य गर्न आतुर रहेको बताएका छन् । केही साताभित्रै प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का रहेका संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलका नेताले छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर ‘सहकार्य गर्न आतुर’ रहेको सन्देश दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ ।

सरकारमा केपी ओलीको उदयलाई भारतीय संस्थापन पक्षले ‘राम्रो नजर’ले हेरेको छैन । यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले उनलाई सत्ताच्युत गर्ने पुरै प्रयास गर्याे र सफल पनि भयो । सरकारमा ओलीको उदय नहोस् भन्ने भारतीय पक्षको चाहना विपरीत उनी संसद्को सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेताका हैसियतमा अब प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । अझैपनि भारतको प्रयास हुनेछ प्रचण्डलाई वाम गठबन्धनबाट अलग गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने । तर, त्यो सम्भावना कम हुँदै गएपछि भारतले ओलीलाई समर्थन गर्नुको विकल्प रहेन ।

ओलीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्नु भारतीय बाध्यता हो । उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने आफ्नो मिसनमा असफल भएपछि भारतका सामु अब उनलाई अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री जस्तै भारतीय छाताभित्र राख्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । भारत विरोधी छवि बनाएका केपी ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ परिभाषा खोजे भने भारतका लागि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुनेछ । र त्यो असफलताको अपजस वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जानेछ । किनकि मोदीकै पालामा नेपालमाथि पछिल्लो नाकाबन्दी भारतले लगायो, परिणामस्वरुप भारतप्रति रहेको नेपाली जनताको अविश्वास बढ्दै गयो । त्यसको प्रतिक्रिया तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकाले चीनसँग सम्बन्ध बढाएर दियो ।

ओलीको बाध्यता

बाहिर जतिसुकै राष्ट्रवादी छवि बनाएपनि केपी ओलीले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई चिर्न सक्ने सम्भावना कमै छ । उनलाई यो कुराको राम्रो हेक्का छ कि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न र पदमा टिकिरहन भारतीय समर्थन चाहिन्छ । अन्यथा प्रधानमन्त्री बनिहाले पनि टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसमाथि उनले बनाएको गठबन्धन समेत कमजोर धरातलमा आधारित छ । निर्वाचन अघि सम्म काँग्रेससँग मिलेर संविधान संशोधनको रट लगाइरहेको माओवादी केन्द्रसँग ओलीले सहकार्य गरिरहेका छन् । औपचारिक रूपमा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको आफ्नो एजेन्डा फिर्ता लिएको छैन ।

निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसका नेताहरू तथा मधेशवादी दलले प्रधानमन्त्री हुन प्रचण्डलाई उचाल्दै आएका छन् । काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई ढुक्कसँग पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेका थिए । केपी ओलीलाई राम्रोसँग यो पनि थाह छ कि उनी त्यतिबेलासम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनेछन्, जतिबेलासम्म प्रचण्डले उनलाई साथ दिनेछन् । संसद्को समीकरणले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिक्न माओवादीको बैसाखी टेक्नैपर्ने बाध्यता बनाइदिएको छ ।

यसअघि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत माओवादी केन्द्र सामेल थियो । सरकार सञ्चालन उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रमुख स्वयम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड थिए । ‘मालदार’ मानिएका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीसँगै थिए । तैपनि माओवादीले बिना कुनै कारण सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्याे र ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको थियो ।

यो स्पष्ट कुरा छ कि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा भारतको मुख्य हात थियो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ देखाएर ओली नेतृत्वको सरकार ढालिएको थियो । कारण भने संविधान संशोधन गर्नु थियो । जुन संविधानप्रति भारतले अहिले पनि समर्थन गरेको छैन । परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको अवस्था पनि छैन । नेपालको संविधानप्रति भारतको दृष्टिकोण उस्तै छ, संविधान संशोधन हुनुपर्ने मधेशवादी दलहरूको अडान उस्तै छ, संशोधन प्रतिको काँग्रेसको दृष्टिकोण पनि उस्तै छ भने माओवादीले समेत संविधान संशोधनप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको सार्वजनिक भएको छैन । यसप्रकारको परिस्थितिमा अहिले कायम रहेको वाम गठबन्धनको धरातल कमजोर देखिन्छ र त्यही कमजोर धरातलबिच ओली प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । जुन धरातल कुनै पनि बेला भत्कन सक्ने ओलीलाई हेक्का छ ।

अतः ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्न भारतीय समर्थन चाहेको प्रस्ट छ । त्यसका लागि अब उनले हिजोका दिनमा देखाएको जस्तो ‘राष्ट्रवादी छवि’ देखाउने छैनन् । त्यसको सङ्केत देशको सीमा मिचिएको खबर सार्वजनिक भइरहँदा ओलीले ‘चुप लागेर’ दिइसकेका छन् । उनले मोदीलाई लेखेको पत्र पनि भारतको विरोध नगर्ने कबुलियतनामा नै हो ।

मोदीको बाध्यता

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक महिनामै दुईपटकसम्म टेलिफोन गरेर केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अग्रिम शुभकामना दिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, उनले विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजलाई नेपाल पठाएर ओलीप्रति भारतको समर्थन रहेको सन्देश पनि दिएका छन् । उनका अगाडी ओलीलाई समर्थन गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

भारतले नचाहे पनि केपी ओली अब नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । भारतलाई अब ओलीसँग नेपाल–भारत ‘परम्परागत सम्बन्ध’ कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ । परम्परागत सम्बन्ध भनेको नेपालले भारतमाथिको निर्भरता कायम राख्नु हो । आफ्नो संविधान आफै बनाउँदा भारतले नेपालमाथि लगाएको पाँच महिना लामो नाकाबन्दीको घाउ पुरानो भएको छैन । त्यसको परिणाम यो भयो कि नेपालले भारतसँगको परम्परागत निर्भरतालाई चुनौती दिँदै चीनसँग पारवहन लगायतका महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्याे ।

चीनले नेपालमा जहिल्यै पनि स्थिर र बलियो सरकारको अपेक्षा गरेको छ भने भारतले कमजोर र अस्थिरता चाहेको प्रस्टै छ । पछिल्लो निर्वाचनले नेपालमा स्थिर सरकारको जनादेश दिएको छ । स्थिर र बलियो सरकारसँग चिनियाँ पक्षले सम्बन्ध सुदृढ गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ । नेपालमाथि चिनियाँ प्रभाव बढ्नु भारतका लागि सह्य कुरा होइन । त्यसमाथि भारतविरोधी छवि बनाएका भनिएका ओली प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन पहल गर्ने भारतीय पक्षको स्वाभाविक बुझाई छ ।

संविधान घोषणापछि भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध सतहमा देखिने गरी बिग्रिएको छ । नेपाली जनतामा भारतविरोधी भावना बढ्दै गएको भारतीय पक्षको बुझाई छ । नेपाली जनतामा विकसित यस्तो धारणाले भारतलाई थप चुनौती बढाइदिएको छ । त्यसको फलस्वरुप नेपाल मामलामा भारत असफल बन्दै गइरहेको देखिन्छ । नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि भारतको नेपाल नीति धेरै नै कमजोर बनेको छ । सङ्घीयतामा तराईलाई पहाडबाट पुरै अलग गर्ने योजना, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास, अंगिकृत नागरिकलाई पनि राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा जान पाउने व्यवस्था लगायतका कुरामा भारतीय प्रयास असफल भएको छ ।

यद्यपि आफ्ना कतिपय योजनामा भारत सफल पनि हुँदै गइरहेको छ, तैपनि उसले संविधानमार्फत जे जति स्वार्थ पुरा गर्ने प्रयास गरेको थियो, त्यसमा भने सफलता मिलेको छैन । जसको अपजस नरेन्द्र मोदीलाई छ, उनी आफूमाथि लागेको अपजस मेटाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि अब नेपालमाथि ‘जबर्जस्ती’ गरेर भन्दा पनि नेपाली शासकलाई ‘हात लिएर’ मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छन् ।

भावी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सकेसम्म आफ्नो कठपुतली बनाउने र उनैमार्फत आफ्ना बाँकी रहेका स्वार्थ पुरा गर्ने भारतीय प्रयास रहनेछ । यदि त्यसो नभएपनि कम्तीमा नेपाल–भारत परम्परागत रूपमा चल्दै आएको सम्बन्ध कायम गर्ने र नेपालमाथि चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिने भारतले कसरत गर्नेछ । यदि ती दुवै प्रयास सफल नभएमा नेपाल नीतिप्रति मोदी कूटनीति पुरै असफल भएको मानिनेछ । जसको चर्को दबाब मोदीमाथि छ ।

तर, भारतको नेपालप्रतिका हरेका स्वार्थ तथा नेपाली शासकले देखाउने भारतभक्ति दुबैलाई जनताले चिर्न सकेनन् भने नेपाल–भारत सम्बन्ध अहिले भन्दा पनि ‘खराब’ हुनेछ ।