प्रधानमन्त्रीलार्इ नै मन्त्री हटाउन सकस

असोज २५, काठमाडाैं । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डको माओवादी पार्टी सरकारमै थियो । आफै सम्मिलित सरकारविरुद्ध उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । त्यति बेला एमालेले तर्क गरेको थियो- संविधानको व्यवस्था अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री फेर्न मिल्दैन । काँग्रेस र माओवादीले त्यसलाई ओलीको पदलोलुपता भनेर आलोचना गरे । ओलीले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेर राजीनामा दिई नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको बाटो खुला गरिदिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बने । अनि उनले काँग्रेससँगको सहमति अनुसार निश्चित महिना पुगेपछि राजीनामा दिए । शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री बने । यतिसम्म त सहमति अनुसार नै भएको थियो । सहमति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावसम्म काँग्रेस माओवादी गठबन्धन बनाउने थियो । तर, दसैँको बेला प्रचण्डले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको सहमति गरे ।

सरकारमा काँग्रेससँग र चुनावी तालमेल प्रमुख प्रतिपक्षीसँग गर्ने निर्णय माओवादीको रह्यो । सरकार भने छाड्न चाहेन । देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने कुरा चल्यो । अब माओवादी र एमालेले भन्न थालेका छन्- दलको सिफारिस बिना प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाउनै सक्दैनन् । संविधानमा त्यही लेखिएको छ । यो ठ्याक्कै उतिबेला प्रधानमन्त्री हटाउन मिल्दैन भन्ने जस्तै कुरा हो ।

के लेखेको छ त संविधानमा ?

संविधानमा लेखेका कुरा एमाले माओवादीको आँखाले हेर्दा ‘मिल्दै मिल्दैन मन्त्री हटाउन’, कांग्रेसीको आँखाले हेर्दा ‘जति पनि मिल्छ’ पाराको रहेछ । हेर्नुस् संविधानको धारा २९८ को उपधारा (९)

एमाले माओवादीको तर्कमा दलको सिफारिस बिना मिल्दैन मन्त्री हटाउन । तर, काँग्रेसको आँखामा दलसित सल्लाह गरेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ । सल्लाह भनिएको छ, सहमति भनिएको छैन ।

यसरी पार्टीहरूले संविधानका धारा उपधारालार्इ अा–अाफ्ना तर्कले ब्याख्या गर्दा राजनीतिक उल्झन पैदा गरिदिएकाे छ ।