मन्त्रिपरिषदको निर्णय: राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनासम्बन्धी साझा घोषणापत्रमा समर्थन गर्ने

“

काठमाडौं, भदौ २२ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनासम्बन्धी साझा घोषणापत्रमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहिबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले मुक्तहलिया पुनःस्थापना समस्या समाधान समिति र मुक्तकमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोगलाई कायम राख्ने र यसै आर्थिक वर्षभित्र समस्या समाधान गरिसक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि जर्मन सरकारले दिने ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको अनुदान स्वीकार गर्दै उक्त रकम लेखनाथ–दमौली २ सय २० केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा उपयोग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

यस्तै सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई महाराजगञ्जस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र भएको स्थानमा सार्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रहरी तालिम केन्द्रलाई काभ्रेको पनौतीमा सारेर त्यहाँ उपराष्ट्रपति कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै समाज कल्याण परिषदलाई समेत लैनचौरबाट हटाएर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले निजामती सेवा दिवासका दिन आज पुरस्कृत हुने ४० जना निजामती कर्मचारीको नाम समेत टुंगो लगाएको छ । देशभरका करिब ९० हजार निजामती कर्मचारीबाट ४० जना उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गरिएको हो । दुई लाख रुपैयाँको सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि भने सरकराले यो वर्ष पनि योग्य कर्मचारी भेट्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितले बताए ।

“