भारतीय सर्वोच्च अदालतः समलैंगिक यौन सम्बन्ध अपराध होइन

“

भारत, भदौ २१ । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलैंगिक यौन सम्बन्धलाई मान्यता दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा, न्यायाधीश राहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डीआई चन्द्रचूड र इन्दु मल्होत्राको संवैधानिक इजलासले समलैंगिक सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यो सँगै भारतमा समलैंगिकतालाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको छ । अब आपसी सहमतिमा दुई वयस्कबीच राखिने समलैंगिक यौन सम्बन्ध अपराध मानिने छैन । अदालतले फैसला सुनाएसँगै यसको खारेजीको माग गर्दै आएकाहरुले अदालतअघि खुशीयाली मनाएका छन् ।

सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्राले भने, ‘जो जस्तो छ, त्यही रुवमा स्वीकार गर्नुपर्छ । समलैंगिक मानिसहरुलाई सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार छ ।’

यसअघि भारतकै सर्वोच्च अदालतले २०१३ मा सेक्सन ३७७ ले समलैंगिक यौन सम्बन्धलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको थियो । यो विश्वको पुरानो मध्ये एक कानुन थियो, जसले समलैंगिक सम्बन्धलाई अपराध बनाइरहेको थियो ।

भारतका समलिंगी तथा तेस्रोलिंगी समुदाय र उनीहरुको अभियानमा साथ दिँदै आएकाहरुले लामो समयदेखि सेक्सन ३७७ को विरुद्धमा संघर्ष गर्दै आएका थिए ।

त्यसविरुद्ध २० छात्राले नाज फाउन्डेसनसँग मिलेर रिट हालेका थिए । बीबीसी हिन्दीका अनुसार मानिसहरुले पनि समलैंगिक सम्बन्धलाई लिएर अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए ।

धारा ३७७ लाई पहिलो पटक सन् १९९४ मा अदालतमा चुनौति दिइएको थियो । २४ वर्षको अनवरत संघर्ष र धेरै अपिलहरुपछि सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको इजलासले अन्तिम फैसला दिएको हो।

“