सरकारलाई निर्वाचन आयोगको २७ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं, असोज २८ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको आयोगको बैठकले निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवमार्फत सरकारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । उक्त निर्देशन सरकारसँग सम्बन्धित ११, सुरक्षासँग सम्बन्धित आठ, पदाधिकारी सम्बन्धित पाँच र अन्यसँग सम्बन्धित तीन बुँदाको छ । निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।

निर्णय अनुसार आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनाका साथै आचारसंहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिनेछ । सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक र तथ्यफरक विवरण निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन आयोगले सरकारलाई भन्नेछ ।

आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरिएको बखत सम्बद्ध निकायले हवाई टिकट उपलब्ध गराइदिने र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाइजहाज र हेलिकप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिने भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति र बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका निर्वाचन सामग्री तोकिएका मितिमा आयोगमा प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देश गर्ने भएकोछ ।