आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

काठमाडौं, पुस ५ ।

राजधानी धुलेमाडौं : नागरिक

नबनाउने भए किन भत्काउनु ? यतिबेला राजधानीबासीका मनमा बसेको प्रश्न हो यो ।  सडक र अन्य पुर्वाधार निर्माणका नाममा भत्काउने र बर्षौसम्म त्यतिकै छाडिदिने गरेको देखिन्छ । कुनै पनि संवेदनशील सरकारका निमित् यस्तो काम क्षम्य हुँदैन ।  यस्तो अवस्था हुँदा नागरिक समाज र सर्वसाधारण पनि उठ्नुपर्ने हो ।

दुर्भाग्य, यो अवस्था हाम्रा निम्ति कुनै मुद्धा बन्न सकेको छैन ।  अधिकारमुखी आन्दोलन र राजनीति गरेर थाकिसकेको व्यक्तिका कारण राजधानीको बेथितीमथि सकारात्मक योगान पुग्न सकेको छैन ।

राष्ट्रपतिदेखि प्रधामन्त्रीसम्मले उद्घाटन गरेका आयोजनाको समेत बेथिती मुलुकमा भईरहेको छ ।  सडक खनेर त्यत्तिकै छाडिदिएपछि सर्वसाधरणको आवागममा परेको समस्यामा कुनै ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

असरल्ल छाडिएको विकासको कामले राजधानी काठमाडों धुलाम्य भएको छ ।  यसले राजधानीवासीको स्वास्थ्य अवस्थामा गम्भीर असर पारिरहेका छन् ।  बर्सेनि हजारों मानिस प्रदुषणाका कारा अकालमै जीवन गुमेका छन् ।

रानीपोखरीको मौलिकता जोगाऊः कान्तिपुर

राजधानी उपत्यकाको अति व्यस्त क्षेत्रमा रहेको पुरातात्त्विक सम्पदा रानीपोखरीभित्र भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिरहेको हेलचेक््रयाइँ निन्दनीय छ ।

परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर रानीपोखरीको मौलिकता जोगाउनुपर्नेमा महानगरले कंक्रिट प्रयोग गरेर पोखरी छेउमा पर्खाल निर्माण गरिरहेको छ । महानगरको यो कार्यबाट पुरातात्त्विक मापदण्ड त मिचिन्छ नै स्थानीय समुदायको भावना पनि कदर हुँदैन ।

स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका महानगर रानीपोखरीको पुरातात्त्विक महत्त्वलाई भन्दा पनि आफ्नो जिम्मामा रहेको निर्माण कार्य कसरी सहज र कम खर्चमा सकिन्छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुनु विडम्बनापूर्ण पनि छ ।

२०६२ वैशाखको भूकम्पले रानीपोखरीभित्र रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर र अन्य संरचनामा क्षति गरेपछि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । साढे तीन सय वर्षपहिले निर्मित रानीपोखरी पुरातात्त्विक सम्पदा हो ।

रानीपोखरीमा संरचना पुनर्निर्माण कार्यसमेत सुस्त देखिन्छ । त्यहाँ हुने भाइटीका, छठ पर्व जस्ता सांस्कृतिक कार्य ठप्प रहेकाले समेत रानीपोखरीको पुनर्निर्माण जतिसक्दो छिटो सक्न अत्यावश्यक छ ।

कान्तिको बेथितिः अन्नपुर्ण 

महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालको आईसीयू वार्ड सञ्चालनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । मुलुकको एक मात्र केन्द्रीय सरकारी बाल अस्पतालमा उपचार सेवा प्रभावित भएपछि थुप्रै बालबालिका यो सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । आईसीयू वार्डमा कार्यरत नर्सहरूले एकपछि अर्को गर्दै राजीनामा दिएका कारण सेवा प्रभावित भएको हो । नर्सहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा अस्पताल व्यवस्थापन दोषी छ । कतिपय निजी अस्पतालमा भन्दा आधा कम तलब हुनु, त्यो पनि समयमै नपाउनु, एकजनाले सातजनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने तथा ज्यालादारी र करारमै लामो समय काम गर्नुपर्ने हुनाले नर्सहरूले जागिर छोड्ने क्रम बढेको हो ।

त्यसमाथि अस्ट्रेलिया, बेलायतजस्ता विकसित मुलुकमा समेत नर्सको माग बढ्न थालेपछि थुप्रै नेपाली नर्स त्यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । यस्ता अनेक कारणको मारमा कान्ति बाल अस्पताल परेको छ । यहा“को सेवा दिनहु“ प्रभावित छ । अस्पताल सेवामा बेथिति बढ्दै जा“दा सम्बद्ध निकायहरू उदासीन हुनु चिन्ताको विषय हो ।

त्यसकारण बालबालिकाको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवा दिने यो अस्पताल अधोगतिमा जानुको यावत् कारण पहिल्याई त्यसले दिने सेवा सहज, चुस्त र व्यवस्थित बनाउने दायित्व सरकारको हो । तलब सुविधा थोरै हुनु वा समयमै नपाउनु मात्रै समस्या हो वा अरू लापरबाहीका कारण पनि कान्तिको कन्तविजोग भएको हो ? खोजी हुन आवश्यक छ । त्यस्तो खोजी गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अग्रसरता जरुरी छ।

वडाध्यक्षा र सांसद : नयाँ पत्रिका 

रातभर गुणा सिकयो, सोह्र दुना आठ !

यो नेपाली उखान बनाउने पनि पक्कै अनुभवले खारिएकै मान्छे हुनुपर्छ ।

कति सय बर्ष पहिले बन्यो होला उखान, तर मानिसको जीवनमा भने अहिले पनि लाग भइरहेकै हुन्छ ।

भर्खरै सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्य निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार र तिनका प्रचारले गरेका भाषणा र जनतासमक्ष खाएका कसम हेर्यो भने पनि यस्तै सोह्र दुना आठवाला उखान याद आउँछ ।

नेपालले स्थापनाकालदेखि नै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आयो ।

सबै अधिकार केन्द्रमा राखेर तलतिरचाहिँ प्रशासन, कर र सीमित मात्रामा न्यायसम्बन्धी अधिकार दिने अभ्यास गरेको नेपालले ०१९ पछि मात्र स्थानीय तहमा राजनीतिक एकाई स्थापना गर्ने अभ्यास थालेको हो । तर, पञ्चायतकालका प्रधानपञ्चको अधिकार पहलिेका मुखिया जिम्मुवालको जत्ति पनि थिए ।

वडाका काम वडाध्यक्षलाई, गाउाका काम गाविस अध्यक्षलाई र प्रदेश सरकारलाई गर्न दिनुस् तपाइहरु देशका लागि समग्रमा चाहिने नीति बनाउन खटिनुस् ।