राज्यमन्त्रीलाई बस्ने ठाउँ नै छैन : संविधानको भावनाविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार

काठमाडौं, भदौ ७ । भूकम्पले सिंहदरबारसहितका तीनवटा भवन भत्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रका भवनमा कोचिएर बसेका छन् । पहिलेको जलस्रोत मन्त्रालय बसेको भवनमा अहिले ऊर्जा, सिँचाइ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोग बसेका छन् । देउवाले ऊर्जा, सिँचाइ र खेलकुद तीनवटै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

एउटा भवनमा तीन मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र चार सचिवलाई कसरी अटाउने भन्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूलाई परेको छ । अरू भवनमा समेत २/२ वटा मन्त्रालय छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

ठाउँको अभाव
अरू मन्त्रालयमा समेत राज्यमन्त्रीहरूलाई राख्ने ठाउँको अभाव छ । राज्यमन्त्रीहरूलाई कार्यालय कोठा, एट्याच बाथरुम र गोप्य कोठा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पिरलो छ । विभिन्न मन्त्रालयमा सहसचिवलाई सानो कोठामा राखेर राज्यमन्त्रीहरूलाई राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । ‘यसरी मन्त्रीहरू थपिँदै जाने हो भने मन्त्रालयमा ठाउँ नपुगेर कर्मचारीहरूलाई त्रिपालमा राख्नुपर्ने अवस्था आउनेछ,’ एक सचिवले भने ।

संविधानको भावनाविपरीत मन्त्रिपरिषद्
मन्त्रिपरिषदको आकार संविधानको भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाको यो जम्बो मन्त्रिपरिषद् संविधानको भावनाविपरीत छ । संविधानसभाबाट जारी संविधानले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था प्रदेशको चुनावपछि लागू हुने भए पनि यसको पालना गर्नु संविधानको निर्माणकर्ता सबभन्दा ठूला दलका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको न्यूनतम नैतिक दायित्व हो ।