आफूखुसी राहत संकलन गर्नेलाई जरिवानासहित ६ महिना कैद सजाय हुने

“
काठमाडौँ, साउन २५ । प्रदेश १ सरकारले राहत संकलन र वितरणमा देखिएको विकृतिलाई निरुत्साहित बनाउनका लागि नयाँ विधेयक तयार पारेको छ ।
सरकारले प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद न्यूनीकरण तथा उद्धार र राहत व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको हो ।
विधेयक अनुसार सरकारी निकायको स्वीकृतिविना आफूखुसी राहत संकलन तथा वितरण गरेको पाइएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुनेछ ।
प्राकृतिक विपदमा राहत आफूखुशी राहत संकलन गरी सम्बन्धित ठाउँसम्म नपुर्याउन विकृति फैलिरहेका बेलामा यसलाई निरुत्साहित पार्न प्रदेशसभाले सो नियम पारित गर्न लागेको हो ।
विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा सो विधेयक पेश गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जथाभावी राहत संकलन र वितरण गर्न नपाउने बताए ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने माग राखे ।
“








