बंगलादेशी कामदार नलिने भएपछि नेपाल मलेसियाको निर्णय पर्खंदै

“

काठमाडौँ, असार ११ । बंगलादेशी कामदार नलिने निर्णय गरेपछि मलेसियाले नेपाली कामदारको विषयमा पनि छिट्टै निर्णय गर्ने आशा गरिएको छ । बंगलादेशी कामदार ठगिएको भन्दै मलेसियाले त्यहाँका संस्थामाथी छानविन थालेको छ ।

छानविनको रिपोर्ट नआएसम्मका लागि बंगलादेशी कामदार नलिने मलेसियाले निर्णय गरेको छ । तर डेढ महिनादेखि नेपाल कामदार जान बन्द भएपनि यस विषयमा भने कुनै निर्णय आएको छैन ।

मलेसियाले तीन वर्षभित्र १५ लाख बंगलादेशी कामदार लिने सम्झौता गरेको थियो । तर यसैलाई आधार बनाएर ठगी र शोषण बढेपछि सरकारले कामदार लिनै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ सम्झौता नभएसम्म मलेसिया कामदार नपठाउने भएको छ । मलेसिया कामदार पठाउँदा विभिन्न नाममा खडा भएका संस्थाले ठगी खाने भाँडो बनाएपछि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन् ।

स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा, पासपोर्ट लगायतका नाममा खडा भएका संस्थाले मनोमानी रकम लिन थालेपछि श्रममन्त्री विष्टले यस्तो सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गरेका हुन् । तर मन्त्रीको निर्णयले यो क्षेत्रलाई सुधार्नको साटो कामदार पठाउने प्रक्रिया नै बन्द भएपछि निर्णयबाट पछि नहट्ने मन्त्री विष्टको तयारी हो ।

नयाँ प्रक्रियाबाट मलोसिया कामदार पठाउन प्रक्रिया पूरा नभएको र मलेसियाले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि कामदार पठाउने प्रक्रिया नै नमिलेको हो ।

यसअघि माइग्राम्सका नाममा मलेसिया जाने कामदार अनलाइन दर्ता गरिंदै आएको थियो । यस वापत उसले ३ हजार ३ सय उठाउने गरेको थियो । यसलाइृ अनावश्यक र अवैधानिक भन्दै श्रममन्त्रीरे खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

यस्तै वायोमेट्रिकमा आवद्ध ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी सिन्डिकेट खडा गरेका थिए । यी बाहेकका संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मलेसियाले मान्यता नदिएपछि नेपाललाई अप्ठेरो परेको हो । मन्त्रीको निर्णय पछि यी संस्थाले पनि काम गर्न बन्द गरेका थिए ।

सरकारले निर्णय गरेको चौथो दिन यी स्वास्थ्य संस्थाका ४८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यी मध्य ३८ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । अहिले यो मुद्दा उच्च अदालतमा चलिरहेको छ । उचच अदालतले आउँदो बिहिबार फैसला गर्दै छ । आइतबार अदालतले दुवै पक्षका फाइल मगाएको छ ।

पक्राउ परेका स्वास्थ्य व्यवसायीलाई भने धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतले निर्णय गरेपछि यो मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेको हो । स्वास्थ्य व्यवसायी अहिले धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

मलेसिया जाने कामदारले स्वास्थय परीक्षणका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।
यस्तै भिसा लगाउन पासपोर्ट ओसार पसार गर्ने नाममा ओएससी नामको संस्था खडा भएको थियो । यसले पनि कामदार ठग्दै आएको थियो ।

पासापोर्ट ओसारपसारको नाममा यसले मलेसिया जाने कामदारसँग करिव ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो ।
भिएलएनले पनि पासपोर्ट दूतावास पु¥याउन ३ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

यस्तै जीएसजीले अध्यागमन सेक्युरिटि पास प्रमाणित भनेर ३ हजार २ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । यस बाहेक दूतावासले ७ यस रुपैयाँ भिसा वापत लिँदै आएको छ ।

श्रममन्त्री विष्टले यी मनोमानी हटाउने निर्णय गरेपनि यसको असर मलेसियाको रोजगारीमा देखिएको छ । मन्त्रीको निर्णयपछि मलेसिया कामदार पठाउन बन्द भएको छ । मलेसिया सरकारसँग यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनीतिक पहल गर्ने भनिएपनि त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

उता साउदी, ओमन र बहराइन जाने युवाको गाम्का नेपालमा आवद्ध १२ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट कायम छ । यतातिर भने मन्त्रीको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

“