नबिल बैङ्कको कीर्ते कागजले कन्सल्ट्यान्टलाई जेल

जेठ १७, काठमाडौँ । नबिल बैङ्कले पेस गरेको कीर्ते कागजका कारण अहिले एक जना जग्गा मूल्याङ्कन कर्ताले कारागारको सजाय भोग्नु परेको भन्दै जग्गा मूल्याङ्कन कर्ताहरुको छाता सङ्गठन भ्यालुअर्स एशोसिएसनले बुधवार दिउँसो नबिल बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएको छ ।
८ वर्ष अघि २०६६ सालमा सिपाडोलमा रहेको एउटा जग्गाको नक्कली कागजात लिएर आएको नवील बैङ्कले अहिले सोही नक्कली कागजातको गलत मूल्याङ्कन गरेको आरोपमा बैङ्किङ कसुरमा मुल्यांकनकर्ता विशालसिंह अमात्यलाई जेल सजाय गराईएको भन्दै कन्सल्ट्यान्टहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
२०६६ सालमा नबिल बैङ्कले सिपाडोलको एउटा जग्गाको मूल्याङ्कनको लागि विशाल सिंह अमात्यको श्रेष्ठ कन्सल्ट्यान्टलाई अनुरोध गरिएको थियो । बैंकहरुले यसरी जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने काम अनुमतिप्राप्त इन्जिनियर तथा इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्टबाट मात्रै गर्ने गर्दछन् ।
यसरी सबै जग्गाको कागजातहरू ल्याएको नबिल बैङ्कलाई सो कन्सल्ट्यान्टले पनि जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर पठाईदिएको थियो । पछि गएर सो ऋणीले ऋण नतिरेपछि विवाद बढ्दै जाँदा यो काण्ड न्यायाधीकरणसम्म पुगेको थियो । न्यायाधीकरणमा पुगेको सो मुद्दामा पनि २०७१ सालमा ऋणीबाट भर्पाई गर्नुपर्ने बताईसकेपछि बैङ्कले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा खोट जनाउँदै मूल्यांकनकर्तामाथि २०७२ साल चैतमै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक २०७३ सालमा नबिल बैङ्कले उनीमाथि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दोस्रो पटक पनि उनको स्पष्टीकरणमा नबिल बैङ्कले चित्त बुझाउन नसकेपछि उनी अमात्य अहिले बैङ्किङ कसुरको मुद्दामा कारागारमा छन् । उनलाई नबिल बैङ्कले कारागारमा पठाएको आरोप बैङ्क अगाडि धर्ना दिन आएकाहरुको थियो ।
अहिले हेर्दा सो जग्गाको लिखत, चार किल्ला र तिरेको तिरो समेत नक्कली रहेको भेटिएको छ । आन्दोलनकर्ताहरुले नबिल बैङ्कले अमात्यलाई आफूहरूले जेल नहालेको बताउँदै आएको जनाएका छन् । तर, सो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भनेर पत्र लेखिदिन बैङ्कलाई आग्रह गर्दा बैङ्कले नमानेकोले नबिल बैङ्कले नै अमात्यविरुद्ध बैकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेको आरोप धर्नाकारीहरुको रहेको छ ।
अहिले धर्नाकारीहरु नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पनि पुगेका छन् भने बिहीबार उनीहरू अर्थमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाउने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीसँग सम्पर्क हुन सकेन तर कानुनी सल्लाहकार माधव रेग्मीले भने आफूले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए ।