मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

प्रदेश ५ ले ल्यायो २८ अर्ब ९ करोड बजेट, स्थानीय तहलाई अनुदान दिन १ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौँ, असार १ । प्रदेश ५ सरकारले आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी वर्षका लागि बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।

बजेटले गरिबीमा चौथो स्थानमा रहेको प्रदेशलाई ५ वर्षभित्रमा २६ प्रतिशतबाट १० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

बजेटले भौतिक पूर्वाधार समृद्धिको आधार मानेर सहरी संरचना निर्माण र एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो ।

बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, शर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४/७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश ५ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिन १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १४१ सुडकका लागि ७० करोड ५० लाख र प्रदेश स्तरका अरु ९४ सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ५ को सरकारले केन्द्र सरकारले जस्तै सांसदहरुले योजना छनोट गर्ने गरी प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक र पुलका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रदेश सांसदले आफु्नो क्षेत्रमा दुईवटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका सबै वासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउन इन्जिनियरिङ भइसकेका ५५ खानेपानी योजनाका लागि २३ करोड ४५ लाख, १४० आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन गर्न २४ करोड ८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय सुधार गर्न १० करोड, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ करोड र मर्मत सम्भारका लागि २ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

एक गाउँ एक पोखरी निर्माणका लागि ४ करोड, प्रदेशका १२ जिल्लाका पछाडि परेका ३५ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा सभाहल र सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ४३ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक पालिका १ खेलमैदान निर्माणका लागि ५५ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...