वस्तुनिष्ठ ढंगबाट विश्लेषण गरी वास्तविक गरीबको पहिचान गरेर मात्र गरिबी निवारण सम्भव : मुख्यमन्त्री गुरुङ

“

पोखरा, जेठ २७ । प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरिबी निवारण गर्नका लागि वास्तविक गरिबको पहिचान हुन नसकेको बताएका छन् ।

गरिबी निवारण कोषद्वारा आज आयोजित ‘गरिबी निवारण, व्यावसायिकता विकास तथा समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारहरूसँग प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया’ विषयक कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा उनले गरिबीलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नु आवश्यक भएको बताए।

गरिबी सबैको साझा समस्या हो भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, “नेपालमा गरीब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन”, उनले भने, “वस्तुनिष्ठ ढंगबाट विश्लेषण गरी वास्तविक गरीबको पहिचान गरेरमात्र यसको निवारण गर्न सकिन्छ ।”

प्रदेशको समृद्धिका माध्यमबाट विद्यमान गरिबीको संख्यालाई घटाउन प्रदेश सरकार लागिपर्ने बताउँदै उनले यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक हुने बताए ।

प्रदेश नं ४ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले गरिबी निवारण चुनौतीको विषय भएको बताउँदै कृषिको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको विकास आदिका माध्यमबाट गरिबीको संख्या घटाउँदै लैजान सकिने बताए ।

गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष डा वाइबी थापाले कोषले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई संघीय संरचनाअनुसार आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

आगामी दिनमा गरिबी निवारणका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेमा उनको जोड थियो ।

गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले अन्य प्रदेशका तुलनामा प्रदेश नं ४ मा गरिबको संख्या अन्य प्रदेशका तुलनामा न्यून भएको बताउँदै हाल प्रदेशका म्याग्दी, लमजुङ, गोरखा र नवलपरासीमा गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए ।

गरिबी निवारण कोषका सञ्चालक समिति सदस्य नारायण कोइरालाले नयाँ संघीय व्यवस्थाअनुसार आगामी दिनमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रादेशिकस्तरमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्दै आइएको बताए।

कोषका ज्ञान व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख श्रीराम सुवेदीले प्रादेशिकरुपमा गरिएका अन्तक्र्रियामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको पनि बताए ।

“