राज्यमन्त्रीहरुलाई बस्ने ठाउँको अभाव, गाडीको पनि समस्या

काठमाडौं, भदौ १० । शुक्रबार दिउँसो ठिक १ बजे । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पुग्दा, सबैभन्दा तल्लो तलाको कुनामा रहेको एक कोठा राज्यमन्त्रीका लागि व्यवस्थापन गरिंदै थियो । व्यवस्थापन तथा सरसफाई भइरहेको कोठाको एक छेउमा बसिरहनुभएको थियो, भर्खरै नियुक्त हुनुभएका यूवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री तेजुलाल चौधरी । पहिले जलस्रोत मन्त्रालय बसेको यस भवनमा अहिले ऊर्जा, सिँचाइ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोग छन् ।

त्यसैले राज्यमन्त्रीको लागि कोठा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको बताउनुहुन्छ, यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया । उहाँले भन्नुभयो, “युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सवालमा भन्नुपर्दा सहसचिव ज्यू बसिरहनुभएकै कोठामा माननीय राज्यमन्त्रीलाई म्यानेज गरिएको छ । त्यसमा पक्कै उहाँलाई पनि कठिनाई भएको छ ।” पशुपन्छी मन्त्रालय र कृषी विकास मन्त्रालय एउटै भवनमा छन् । भर्खरै नियुक्त हुनुभएका पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री गोमा कुँवरलाई पनि साँघुरो ठाउँमा बस्न मनै छैन, तर के गर्नु बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कुँवरले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको पेरिफेरि पनि सानो छ, साथीहरु कता बस्ने भन्ने समस्या छ । अर्को कुरा मन्त्रीका लागि छुट्टै गोप्य कोठा नहुँदा झनै समस्या छ । संख्यात्मक हिसाबले ठूलो भएकोले पनि यस्तो समस्या देखिएको होला ।” राज्यमन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयमा बस्ने ठाउँको समस्या मात्र होइन, प्रयोग गर्ने सवारी साधनको समस्या पनि उस्तै छ । यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता थपलिया, कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराएको बताउनुहुन्छ ।
कार्यविभाजन नियमावली २०७२ मा मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी मात्रै उल्लेख छ । नियमावलीमा राज्यमन्त्रीले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनक चौधरी भने मन्त्रीको सहयोगीको रुपमा काम गर्न आफू नियुक्त भएको बताउनुहुन्छ ।

भूकम्पले सिंहदरबारसहितका ३ पुराना भवन भत्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालयलाई ठाउँ सानो भएको छ । त्यसमाथि राज्यमन्त्री रसहयोगी बस्ने ठाउँ व्यवस्थापन गर्दा थप समस्या परेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले राज्यमन्त्रीका लागि गाडीको जोहो गर्न नसक्ने जवाफ दिईसकेको अवस्थामा मन्त्रालयहरुलाई गाडी व्यवस्थापन पनि चिन्ताको विषय भएको छ । २३ राज्यमन्त्रीहरुका लागि बस्ने कोठा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयहरुलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ ।