कम्युनिस्ट सरकारको आर्थिक कोरियोग्राफि

“

१ कृषि

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। कृषि प्रधान मुलुक भईकन पनि ३२ जिल्लामा खाद्य सङ्कट छ। बर्सेनि १ खर्ब अधिकको खाद्यान्न, फलफल, तरकारी, मांश आयात भइरहेको छ। अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई आकर्षित गर्न कृषिमा सहुलियत तथा अनुदान दिइने, फलफुल, तरकारी आयात प्रतिस्थापना गर्न शितघर निर्माण गरिने, तराईका १२ जिल्लालाई धान उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने, राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरुस्कार कार्यक्रम बिस्तार गरिने, कृषि चुन कारखाना स्थनापना गर्न अनुदान दिइने, तराईमा साझेदारीमा मत्स्यपालन गरिने, भूमिको दिगो उपयोगका लागि ५ वर्ष भित्र ७५ वटै जिल्लामा भू उपयोग नक्सा निर्माण गरिने आदि उल्लेख भएको पाइन्छ।

०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा, कृषि भूमिको खण्डिकरण र अतिक्रमण रोकिने, करार सहकारी र सामूहिक खेती प्रोत्साहन गरिने, कृषि, पशु र मत्स्यमा आत्मनिर्भर बनाइने, धान, गहुँ, मकै, उखुको न्यनतम समर्थन मूल्य तोकिने उल्लेख भएको छ। पाँच वर्ष भित्र कृषिमा आस्रित दुईतिहाईको ठुलो हिस्सा गैर कृषिमा रूपान्तरण गरिने र पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने उल्लेख भएको छ। तर, कसरी दोब्बर बनाइन्छ भन्ने कुरा खुलासा भएको छैन।

२ जलविद्युत

नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ। जलविद्युत उत्पादन सुरुवात भएको एकसताब्दी ब्यतित भइसक्दा पनि सम्भावनाको १ प्रतिशत पनि उत्पादन गर्न सकिएको छैन। अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा २१७ जलश्रोत क्षेत्रको एकीकृत र दीगको विकासका लागि जलश्रोत ऐनलाई समयानुकल संसाेधन गरिने, बेसन अवधारणामा आधारित जलविद्युत विकास गुरुआयोजना निर्माण गरिने, ४१० मेगावाटको जलाशयुक्त नलसिंगाड विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने, १२०० मेगावाट जलाशययुक्त बुढीगण्डकी निर्माण प्रारम्भ गरिने, नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई संस्थागत संरचनामा लगिने, बैकल्पिक ऊर्जा समेत उपयाेग गरी लोडसेडिङलाई ८ घण्टामा सीमित गरिने आदि उल्लेख भएको पाइन्छ।

०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा दश वर्ष भित्र प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ११० वाट १५०० किलोवाट २४ घण्टा पुराइने, ५ वर्ष भित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात र पूर्वाधारका क्षेत्रमा चौबिसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराइने, सार्वजनिक, निजी लगानीमा साना, मझौला र ठुला आयोजनाबाट ५ वर्षमा ५ हजार र दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिने उल्लेख भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत क्षेत्रमा कायापलट गर्ने कुरा गरिरहँदा जलविद्युत क्षेत्रमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न जलविद्युत परियोजनामा हुने बन्द, हडताल, चन्दाआतंक, स्थानीय अवरोध निरूपण गर्न के कस्ता कदम चालिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नीति मौन छ। त्यो भन्दा नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आउने तर काम केही नहुने अवस्था छ। बुढीगण्डकी कै कुरा गर्ने हो भने आ.व. ०६६/६७ मा बुढीगण्डकी निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिने कुरा गरियो, आ.व. ०६६/६७ मा ६०० मेगावाटको बुढीगण्डकी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने कुरा गरियो ।

आ.व. ०६८/६९ मा पुर्नवासका लागि सुविधा सम्पन्न बुढीगण्डकी भिलेज निर्माणको कुरा गरियो। त्यही बुढीगण्डकी आ.व. ०७२/७३ मा आइपुग्दा १२०० मेगावाटमा पुर्‍याइएको छ। उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको बखतमा इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चीनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने निधो गरियो। तर उक्त सम्झौता देउवा सरकारले रद्द गर्‍यो। अहिले नेपालले आफै बनाउने भनिएको छ। तर त्यो ठोसरुपमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

दक्षिण एसियाको सान मानिने सिंहदरवार संरक्षण गर्न नसकिने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ

३ पर्यटन

नेपालको पर्यटन क्षेत्र दुनियाँ मै अलौलिक छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्र निकै फराकिलो छ। अन्य उद्योग जस्तो गलाकाट प्रतिस्पर्धा झेल्नु नपर्ने क्षेत्र पनि हो। अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्दै त्रिभुवन विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप निर्माण गरिने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाई्ने, निजगढ विमानस्थलको जग्ग्गा प्राप्ति एवं सीमांकन गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाइने, ७५ वटै जिल्लामा हवाई मैदान निर्माण गरिने आदि उल्लेख गरेको पाइन्छ।

०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्ष भित्र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तीन वर्ष भित्र पोखरा क्षेत्रीय अर्न्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएको छ। त्यस्तै चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने, प्रचारप्रसार र पर्यटन अनुकूल सेवा उपलब्ध गराइने, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र स्तरोन्नति गरिने, हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, प्रभावकारी र प्रबिधियुक्त बनाइने उल्लेख भएको छ। तर महाभुकम्प गएको तीन वर्ष पुरा भई चौथो वर्षमा पुरा भई सक्दा पनि धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी लगायतका पुरातत्वका सम्पदाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। भूकम्पको नाममा कैयन राणाकालीन दरबारहरूको अस्तित्व सदाको लागि नामेट भइसकेका छन्। दक्षिण एसियाको सान मानिने सिंहदरवार संरक्षण गर्न नसकिने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ।

४ वैदेशिक व्यापार

वैदेशिक व्यापार आर्थिक समृद्धिको सुचांक मानिन्छ। वैदेशिक व्यापार परिबर्त्य मुद्रा आर्जन गर्ने सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण औजार हो। नेपाल दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सङ्घ र विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भई सकेको छ। महत्त्वपूर्ण व्यापार साझेदार मुलुकहरूसँग दुई पक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरी सकेको छ।

अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा, चोभारमा कन्टेनर फ्रेट स्टेसन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिने, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने, भैरहवामा सेज सञ्चालनमा ल्याइने, पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्य अगाडि बढाइने, निर्यात प्रबर्द्धनका लागि निर्यातमा दिइने नगद अनुदान उपलब्ध गराइने आदि उल्लेख भएको पाइन्छ।

चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको विकास गर्ने भनिएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा उठाइएको छ। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी एकै स्थानबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराई लागत कटौति गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। मूल कुरा उत्पादन नभई वैदेशिक व्यापारबाट कहिल्यै लाभ लिन सकिँदैन। निर्यातमुलक बस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा निर्यात भन्दा आयात १५ गुना अधिक पुग्ने सम्भावना छ। जुन करिब १० खर्ब हुन आउँछ। यो कम्ती कहाली लाग्दो कुरा होइन।

५ उद्योगधन्दा

उद्योगधन्दाको विकास बिना कुनै पनि मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास संम्भब हुँदैन। आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कच्चापदार्थको उपयोग र राजस्वको वृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास अपरिहार्य हुन्छ।

अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत व्यापार रणनीति २०१०, कम्पनी ऐन, नापतौल ऐन, खानी ऐन निर्माण तथा संशोधन गरिने उल्लेख छ। जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका एकाध ऐनकानून मात्र मात्र संशोधन भएको पाइन्छ।

चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने, बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलाइने, आत्मनिर्भर हुने गरी चिनी उद्योग विकास गरिने, मुलुकमा आवश्यक औषधी स्वदेश मै उत्पादन गरिने, छाला जुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरिने, सिमेन्टलाई निर्यातमुलक उद्योगको रूपमा विकास गरिने, फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन र उत्पादन बढाइने, जुट, तयारी पोसाक, हस्तकलाको उद्योग विकास गरिने उल्लेख भएको छ। परन्तु, जिडिपिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दिनानुदिन घट्दो छ।

लगानीकर्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उदासिन छन्। सार्वजनिक तहमा अधिकांश उत्पादनमुलक संस्थाहरू घाटामा डुबेका छन्। विगतमा स्थापित उद्योगधन्दाहरू खण्डहरमा रूपान्तरण भएका छन्। रुग्ण उद्योग सञ्चालन गरिने कुरा छेपाराको शास्त्र भएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अझ राम्रो सँग सुचारु हुन सकेको छैन। अन्य स्थानमा निर्माण हुने भनिएका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू बसौँ पर्यन्त अपुरो–अधुरो छन्।

६ सुशासन

मुलुकको समष्ठिगत अर्थव्यवस्था सुधारका निमित्त सुशाासन महत्त्वपूर्ण औजार हो। बस्तुतः भ्रष्टाचार समृद्धिका खातिर ठेस लाग्ने ढुङ्गा जस्तै हो। अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका खातिर शून्य सहनशीलताको नीति अमलम्बन गरिने, प्रबर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धनान आयोगलाई स्रोत साधन र प्रबिधियुक्त बनाइने, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरिने, विकास आयोजनाहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्न सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गरिने आदि उल्लेख भएको पाइन्छ। तथापि यी सबथोक कागजी कुरा जस्तै भएको छ। जुन कुरा पछिल्लो समयमा घटित ३० किलो सुन प्रकरणबाट छताछुल्ल भएको छ।

निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गरिरहँदा अर्थतन्त्रमा करिब ७० प्रतिशत योगदानका वाबजुद पनि निजी क्षेत्रको उठानमा नीति तथा कार्यक्रम मौन जस्तै छ

७ सार्वजनिक प्रतिष्ठान

अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका अहम् हुन्छ। कुनै दिन ६९ वटा सार्वजनिक संस्था रहेकोमा हाल ३७ वटा मात्र जीवित छन्। त्यसमाथि सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यसम्पादन आशा लाग्दो छैन। सार्वजनिक संस्थाहरूको सन्दर्भमा अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा मिल्दोजुल्दो संस्थानहरु एक आपसमा गाभिने, सञ्चालनमा नरहेका संस्थानहरुको जग्गा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गरिने, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनःस्थापना गरिने उल्लेख भएको पाइन्छ। चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा रुग्ण सार्वजनिक संस्थाहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा चलाउने उल्लेख भएको छ। यो कुनै नौलो मात्र नभई अपत्यारिलो वाचा हो।

८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको महत्त्व अपरिमय हुन्छ। ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन आदि क्षेत्रमा राज्यले २१ थान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अगाडि सारेको छ। अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन गरिने, पूर्वाधारमा निर्माणमा देखिएका जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा देखिएको समस्या निरूपण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने आदि उल्लेख भएको पाइन्छ।

०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा गौतमबुद्ध विमानस्थल, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक वर्ष भित्र, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन वर्ष भित्र सञ्चालनमा ल्याइने, निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्ष भित्र भित्र निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख भएको छ। परन्तु, विशेष प्राथमिकताका बाबजुध पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यसम्पादन पट्यार लाग्दो छ। अधिकांश आयोजनाहरू जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, मोडालिटि चयन, ठेक्कापट्टा मै रुमलिएका छन्। कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्य प्रगति अत्यन्त झिनो छ।

नीति तथा कार्यक्रममा नबोलिएका कुराहरू

नीति तथा कार्यक्रमले नबोलेको वा झिनोरुपमा बोलको धेरै कुराहरू छन्। महाभुकम्पमा ध्वस्त भएका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय सम्पदाहरू निर्माण गर्ने गरी दर्हाे प्रतिबद्धता आएको छैन। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आवश्यक खडकिरहँदा वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्ने गरी नीतिमा कुनै नौलो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।

निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गरिरहँदा अर्थतन्त्रमा करिब ७० प्रतिशत योगदानका वाबजुद पनि निजी क्षेत्रको उठानमा नीति तथा कार्यक्रम मौन जस्तै छ। जिडिपिको ३० प्रतिशत हिस्सा बराबर भित्रने बिप्रेषण उपभोग मै स्वाहा भईरहदा उत्पादनमूलक वा पुँजी निर्माणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले थोरै शब्द पनि खर्चिन सकिएको छैन।

त्यस्तै गैर आवासीय नागरिक सम्बद्ध स्रोत साधनको परिचालन के कसरी गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योग कसरी प्रबर्द्धन गर्ने, पूँजीवजार कसरी सबल बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहको अर्थतन्त्र कसरी सबल बनाउने आदि महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा नीति तथा कार्यक्रम चुईक्क समेत बोलेको छैन। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा र नयाँ बजेट पस्कदा यी कमीकमजोरी माथि विशेष गाम्भियर्ता अपनाउनु आवश्यक छ।

“