खाद्य संस्थानले कोटा नदिँदा कालिकोटका दुई गाउँपालिकामा भोकमरीको सम्भावना

“

जेठ १०, कालिकोट । नेपाल खाद्य संस्थानले कालिकोटको दुई गाउँपालिकामा खाद्यान्न कोटा अस्विकृत गरेको छ । खाद्य संस्थान केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख र क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेत प्रमुखका व्यक्तिगत चाहना (सेटिङ) मा कालिकोटका दुई गाउँपालिकामा माग गरिएको खाद्यान्न अस्विकृत गरिएको हो ।

संस्थानका प्रमुख प्रकाश बहादुर केसी र सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख भीम थापाले कालिकोटका दुई गाउँपालिकाका करिब ३५ हजार जनतालाई भोकभोकै राख्ने हुर्मत गरेका छन् ।

संस्थानको गत साता बसेको बोर्ड बैठकले कालिकोटको स्थानीय जनप्रतिनिधि, ठेकेदारको मिलेमतोमा पलाता गाउँपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाको लागि पठाइएको खाद्यान्न सम्बन्धित क्षेत्रसम्म नपुर्याई बिच बाटोमा बिक्री गरेको भन्दै कोटा अस्विकृत गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ ।

२७ सय घरधुरीलाई ११ सय क्विन्टल

सो क्षेत्रमा यस वर्षका लागि तीन हजार क्विन्टल खाद्यान्नको कोटा थियो । सो कोटा गईसकेपनि स्थानीयले पन्ध्र सय क्विन्टल पनि प्राप्त गर्न सकनेनन् । पलाता गाउँ पालिकामा २७ सय घरधुरी रहेकोमा गएको वर्ष उनीहरूले तीन चरण गरेर ११ सय क्विन्टल चामल मात्र प्राप्त गरे । ‘एउटा घरधुरीलाई एक क्विन्टल चामल समेत दिइएको छैन ।’ एक स्थानीयले भने ।

बाटोबाटै बिक्री गरियो चामल

विशाल निर्माण सेवाका स्थानीय ठेकेदार निलो तिरुवाले जनप्रतिनिधिहरूसँगको मिेलेमतोमा थिर्पु डिपोसम्मै खाद्यान्न नपुर्याई बाटोबाटै बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । पलाता गाउँपालिका–८ थिर्पुका एक स्थानीयले डिपो आउनुपूर्व आधा घण्टा अगाडी नै विचबाटोमा खाद्यान्न झारेर स्थानीय जनप्रतिनिधि र ठेकेदारले खाद्यान्न बिक्री गरेको जिकिर गरेका छन् । ‘अन्यबेला डिपोबाट बिक्री गर्ने गरिएकोमा यस पटक बाटो बिग्रिएको भन्दै डिपो आउनु आधा घण्टा अगाडी नै चामल झारेर बिक्री गरियो, हामीलाई समेत दिएन ।’ एक स्थानीयले जिकिर गरे ।

२ हजार क्विन्टल पनि स्थानीयले पाएनन

गएको वर्ष संस्थानले दुई गाउँपालिकामा तीन हजार क्विन्टल चामल कोटा दिएको थियो । त्योसँगै पुनः कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम अन्तर्गत ४८० क्विन्टल समेत वितरण गरेको थियो । दुई चरणमा आएको तीन हजार क्विन्टल मध्ये करिब दुई हजार क्विन्टल स्थानीय स्तरमा बिक्री भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

सो क्षेत्रमा खाद्य संस्थानको चामल बिक्री वितरणको ठेक्का लिँदै आएका सिद्धार्थ ढुवानीका कमल गुरुङ र विशाल निर्माणका निलो तिरुवाले संस्थानको चामल स्थानीयलाई बिक्री गर्नुको सट्टा व्यापारीलाई बिक्री गरेर मोटो रकम कमाउने गरेका छन् । यिनले संस्थानका केही कर्मचारीलाई समेत हातमा लिएर चलखेल गरेका छन् ।

जिल्ला खाद्य समन्वय समिति कालिकोटले खाद्यान्न अभाव हुने देखेपछि तत्काल तीन हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेको थियो । जसमा संस्थानको विभागले एक हजार क्विन्टल चामल दिन संस्थानको बोर्डलाई प्रस्ताव गरेकोमा बोर्डले प्रस्ताव अस्विकृत गरेको संस्थानका ढुवानी फाँटका सुरेन्द्रराज विष्टले बताए । ‘जिल्ला खाद्य समितिबाट ३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग भएकोमा विभागले १ हजार किवन्टल दिन प्रस्ताव गरी बोर्डमा पठाएको थियो, तर स्वीकृत भएन ।’ उनले मकालु खबरसँग भने । विष्टले के कारणले स्वीकृत हुन नसकेको स्पष्ट खुलाउन चाहेनन् ।

तर, संस्थानका केही उच्च अधिकारीले संस्थानका अध्यक्षका कारण कोटा नदिएको हो । ‘कालिकोटमा खाद्यान्न अभाव छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै अध्यक्षले नै नदिने भनेर निर्णय गर्नुभयो ।’ ती अधिकारीले भने ।

संस्थाको अनुगमन नाममात्रको

यसरी बाटोबाटै चामल बिक्री भयो भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि संस्थानले अनुगमन समिति बनायो । तर, त्यो समितिले ठेकेदार र जनप्रतिनिधिसँग मिलेर अनुगमनका नाममा कोठामा बसेर रिपोर्ट बनायो ।

संस्थानका नेपालगञ्ज प्रमुख पूर्णप्रसाद दाहाल, सहायक विभागीय प्रबन्धक रणबहादुर बुढाथोकी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटका सुब्बा तहका एक कर्मचारी समेतको अनुगमनले थिर्पु डिपोमा कर्मचारी समेत नभएको, बाटो बिग्रिएको र सोही कारणले पलाता गाउँपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाको बिच बाटोमा बसेर चामल बिक्री गरिएको रिपोर्ट बनाएको थियो ।

‘भोकभोकै मर्ने दिन आउँदै छ’–स्थानीय

ठेकेदार र जनप्रतिनिधिले गरेका कूकृत्यको सजाय संस्थानले स्थानीय जनतालाई दिन खाद्यान्न ढुवानी रोकेको स्थानीयको भनाई छ । ‘खाद्यले वितरण गरेको चामल ठेकेदार र गाउँपालिका अध्यक्षले बिच बाटोबाटै लैजान्छन्, हामीलाई बाँड्दैनन ।’ पलाता गाउँपालिका वडा नं.–८ थिर्पुका नबराज बमले भने । उनको घरमा १५ जनाको परिवार छ, स्थानीय स्तरमा ज्यालादारी गरेर खाने नबराजको पाखोवारिमा पानी नलाग्दा मकै, कोदो, गहुँ समेत छैन । ‘सुख्खा पाखोवारिमा केही उब्जनी हुँदैन, सरकारले चामल दिएन भने, हामी भोकभोकै मर्ने अवस्था आउँछ ।’ उनले भने ।

‘उनीहरूले (डिपो प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) गरेको गलत काममा हामीलाई सजाय दिने काम गर्‍यो संस्थानले, यहाँको उब्जनीले तीन महिना पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन, राज्यले हामीलाई भोकभोकै मार्ने काम गर्दैछ ।’ पलाता गाउँ पालिकाका एक स्थानीयले भने । ती स्थानीयका अनुसार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले ठेकेदार कमल गुरुङसँग मिलेर बिच बाटोमै खाद्यान्न बुझेको भन्दै हस्ताक्षर गर्ने अनि आफुखुसी अन्यत्रै खाद्यान्न बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

कालिकोटको मान्मा देखि थिर्पु डिपोसम्म ३० किलोमिटर रहेको छ । ठेकेदारले ३० किलोमिटर ढुवानी गरेबापत प्रति केसी २८ रुपैंयासम्म भुक्तानी लिने गरेका छन् । कर्णालीमा उत्पादन भएको अन्नले ३ महिना पनि खान नपुग्ने जनतालाई राज्यले दिएको सुविधा स्थानीय जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र संस्थानका हाकिमका कारण रोकिएपछि सो क्षेत्रमा यस वर्ष अझ खाद्यान्न सङ्कट बढ्ने देखिएको छ ।

हिजो बुधवार पूर्व आपुर्तिमन्त्री दीपक बोहराले संस्थानका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर केसीलाई सम्पर्क गरेर सो क्षेत्रमा तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेपछि संस्थानका अध्यक्षले अर्को बैठकले निर्णय सच्याउने आश्वासन दिएका छन् । यस विषयमा संस्थानका अध्यक्ष केसीसँग बारम्बार सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

पलाता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले भने, चामल बाँड्ने काम जनप्रतिनिधिको नभएको भन्दै संस्थानका हाकिमसँग कुरा गर्न भन्दै पन्छिए । ‘हाम्रो काम कसले चामल पाउँछ पाउँदैन हेर्ने हैन, संस्थानका हाकिमलाई सोध्नुस्’ उनले भने ।

“