मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

अाजकाे पत्रपत्रिकाः मन्त्रीहरूकाे सम्पत्ति, सुनकाण्ड र कर्मचारीकाे तलब बृद्धिकाे कुरा

जेठ १०, काठमाडौं । अाज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूकाे सम्पत्तिकाे विषयलार्इ मूल खबरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । आज भिन्न भिन्न विषयहरुलाई पहिलो पृष्ठमा समेटेका भए पनि प्राथमिकतामा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत उनका मन्त्रिपरिषदका २२ सदस्यले नियमभन्दा केही ढिलो गरी सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । पत्रपत्रिकाहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीद्वारा पेश गरिएको सम्पत्तिको फेहरिस्तलाई विभिन्न शीर्षक उपशीर्षक दिएर चर्चा परिचर्चा गरेका छन् ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारदेखि प्रतिनिधिसभामा छलफल शुरु भएको छ । संसदमा शुरु भएको नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफललाई सबैजसो पत्रपत्रिकाहरुले नछुटाइकन छापेका छन् । जारी छलफलको पहिलो दिन कांग्रेसले नीति आएको तर कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त सगरमाथाको चुचुरोमा ४ महिला पुगेको, विदेशीमाथिको निगरानी बढाउने सोचमा सरकार पुगेकोलगायतका खबरहरुले पनि आजको पत्रपत्रिकामा स्थान पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित १८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा श्रीमतीलाई धनी देखाएका छन् भने आफूलाई गरिब ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार सबैजसोले अधिकांश जिन्सी तथा नगद सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा देखाएका छन् । सबै विवरण हेर्दा मन्त्रीजति गरिब, श्रीमतीहरु भने धनी देखिन्छन् ।

विभिन्न उद्देश्यले नेपाल छिरेका विदेशी नागरिकको प्रवेश, उपस्थिति, प्रस्थानलगायतका गतिविधिलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर निगरानी गर्ने भएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार विदेशी अनुगमन निर्देशिका पारित भएसँगै नेपालमा बस्ने विदेशीको गतिविधि निगरानी गर्ने र आवश्यक परे खराब आचरणका विदेशीलाई तत्काल पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको छ ।

नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार पर्नेगरी मलेसियाले खडा गरेका संयन्त्र खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति मलेसियाको नयाँ सरकार सकारात्मक देखिएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति सम्मान गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न मलेसियाको परराष्ट्र, गृह र मानव संसाधन मन्त्रालयको संयुक्त बैठक बस्न लागेको छ ।

बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरणमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गत वर्ष महान्यायाधीवक्ताको हैसियतमा सरकारी पक्षबाट मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दै बहस गरे, आरोपितहरुलाई कठोर सजाय मागदाबी गरे । कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

तर उदेकलाग्दो कुरा के छ भने पछिल्लो ३३ किलो तस्करीको सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाटै गायब पारिएको र खोज्ने क्रममा भएका हत्यासम्बन्धी मुद्दामा भने उनी कानून व्यवसायीको हैसियतमा आरोपितका पक्षमा उभिएका छन् ।

मदिरा सेवन गरेको बिल भुक्तानी गर्न नमान्दा कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिव विद्यानाथ झामाथि हातपातको प्रयास भएको छ ।

करिब १० जनाको समूहसहित हातपात प्रयास गर्ने मन्त्रीका स्वकीय सचिव डम्बर बुढालाई प्रहरीले चार घण्टा नियन्त्रणमा लिएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

सचिव झाका अनुसार स्वकीय सचिव बुढाले मन्त्रीको आदेश भन्दै पटक पटक होटलमा भएको फजुल खर्च भुक्तानी गर्न दबाव दिने गरेका थिए । बुधबार पनि उनले त्यसैगरी वीरेन्द्रनगरको एउटा होटलमा भएको मदिरासहितको बिल भुक्तानी गिर्न दबाव दिए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।

तलब बढाउन माग राख्दै बुधबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रनिनिधिलाई उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढ्ने जवाफ दिएको कारोबारमा खबर छ ।

कारोबार दैनिकले नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ वाई–१२ ई जहाज उडानका लागि ल्याउन लागेको चिनियाँ क्याप्टेनहरु अयोग्य भएको ठहर गर्दै नेपाल ल्याउन अनुमति नदिइने भएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमले ल्याउन लागेको पाइलट कमर्सियल पाइलट लाइसेन्स (सीपीएल) बाहकमात्रै रहेको भन्दै अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो ।

निगमले चिनियाँ वाई १२ ई जहाज उडान गर्न ल्याउन लागेको पाइलट मापदण्डविपरीतका सीपीएल लाइसेन्समात्रै रहेको खुलेको थियो । प्राधिकरणको नियममा नेपालमा दर्ता भएका जहाज उडान गर्न पाइलटसँग एयरलाइन्स ट्रान्सपोर्ट लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर चिनियाँ पाइलटसँग सबै योग्यता नभएको पाइएको थियो ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...