कानुन कमजोर हुँदा उपभोक्ता मारमा

केशव सापकोटा, काठमाडौँ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दो छ । नुन, तेल, चीनी, दाल, चामल, तरकारी, मासु, प्रेटोलियम पदार्थ, दुग्घपदार्थ देखि सुन चाँदी, फलाम, सिमेण्ट, औषधि जस्ता हज्जारौं उपभोग्य पदार्थमा उपभोक्ताहरु ठगिँदै आएपनि कानुनी कारबाहीमा परेका घटना कम छन् । नयाँ संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलोबन्दा दिनप्रतिदिन उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दो छ । भने, कारबाहीको पक्ष फितलो बनेको छ ।

ठगीको जालोः नुनदेखि सुनसम्म, दूधदेखि रक्सीसम्म

राजधानीमा खुलेका सुपरमार्केट, विगमार्ट तथा सपिङ मल र औषधी पसलहरुले समेत उपभोक्तालाई खुलेआम ठगेका छन् । उपभोक्ता ठगिने यस्ता काण्ड प्रेटोलियम पदार्थ, ग्याँसदेखि, दुग्धजन्य पदार्थ, नुनदेखि तरकारी, सुनदेखि फलामसम्म छन् । तौल कम हुनु, म्याद गुज्रिनु, कमसल हुनु, तोकिएको भन्दा बढी मूल्य पर्नु, स्वस्थकर नहुनु, विषादी मिसाईनु प्रत्यक्ष उपभोक्ता ठगिने कारण हुन् ।
केही वर्ष अघि न्यूरोडका गुँदपाक ब्यापारीहरुले कुहिएको गुँदपाक बिक्री वितरण गरेको मुद्दामा कमजोर कानुन भएकै कारण थोरै धरौटीमा उन्मुक्ति पाए । गतवर्षको नाकाबन्दीमा दैनिक उपभोग्य वस्तु र प्रेटोलियम पदार्थको चरम अभाव हुँदा गरिएको अनुगमनमा प्रेटोलियम पदार्थमा समेत उपभोक्ता ठगिने रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो । भारतीय र तिब्बती बाटो हुँदै दैनिक किलोकाकिलो सुन आयात हुन्छ । प्रहरी प्रशासनले प्रक्राउ पनि गरेका छन् ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अनुगमनकारी निकायदेखि नागरिक मञ्च, उपभोक्ता मञ्चले समेत बजार अनुगमन गर्दछन् । तर, कतैबाट ठगी गर्नेलाई कारबाही भएको, सजाय भएको सुन्नमा पाइन्न । आखिर किन थाहा हुन्न कारबाहीका घटना ।

कमजोर कानुन बाधक

उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि बनेका कमजोर कानुनले गर्दापनि उपभोक्ता ठगिन पुगेको उपभोक्तावादीको धारणा छ । ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बनेका कमजोर कानुनले गर्दा कालो बजारी गर्नेदेखि ठगीगर्ने ब्यापारीहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् ।’ उपभोक्ता मञ्च नेपालका एक सदस्य भन्नुुहुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले दोषीलाई अधिकतम १४ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ बनेको कानुनले त्यसलाई झन् कमजोर बनाएको छ ।

अहिलेको कानुन झनै कमजोर

उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ठगी गर्ने व्यवसायीलाई विद्यमान ऐनको तुलनामा कम सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । यसले व्यापारीलाई जसरी ठगी गर्दापनि हुन्छ भन्ने सोच विकास भएको छ । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा मूल कानुन मानिँदै आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले दोषीलाई अधिकतम १४ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा नयाँ बन्न लागेको प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७३ ले अधिकतम ५ वर्ष कैद वा ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई दशक पुगी सक्दापनि दोषी भेटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई जेल सजाय हुन सकेको छैन । प्रहरीले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार कसुरदार व्यवसायीलाई जेल चलान गर्ने भए पनि अनुगमनकारी निकायले ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।

कार्यान्वयन फितलो

सरकारी निकायका पदाधिकारी भने कानुन बलियो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको स्विकार्छन् । ‘कानुन बलियो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ ।’ काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थी भन्नुहुन्छ । ‘उपभोक्ताका विषयमा बनेका कानुन राम्रै छन्, तर, कार्यान्वयनमा जाँदा फितलो भएको छ । मुख्यकुरा ब्यापारीहरुलाई उपभोक्तालाई ठग्दा सजाय हुन्छ भनेर बुझाउन नसकिएको हो की वा उनीहरूले नै बुझ पचाएका हुन् भन्न गाह्रो छ ।’ उहाँको तर्क छ । राज्यले बनाएको कानुनले तोकेको १ रुपैयाँ होस् वा १ करोड दुवै सजाय नै हो । तर, ब्यापारीहरुमा नैतिकता हराउँदै भएको भने पक्कै हो ।

उपभोक्ता पनि कम छैनन्

उपभोक्ता समेत सचेत नबन्दा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । उपभोक्ताले कुनै पनि सामान खरिद गर्दा अनिवार्य भ्याट विल लिनुपर्ने कानुन छ । तर, कतिपय उपभोक्ताहरु १३ प्रतिशत कर तिर्न नपरोस् भनेर व्यापारीबाटै विल लिन मान्दैनन् । ‘हामीले भ्याट तिर्नुपर्छ भनेर ग्राहकलाई भन्दा विल चाहिँदैन बरु दाम घटाईदिनुस् भन्छन् ।’ न्यूरोडका एक व्यापारी भन्छन् ।  ग्राहकले भ्याट विल नलिएको प्रत्यक्ष फाइदा व्यापारीले उठाउँछन् । भ्याट विल जारी गर्दा करोबारको १३ प्रतिशत अनिवार्य राज्यलाई बुझाउनु पर्छ भ्याट विल जारी नगर्दा पुरै आम्दानी व्यापारीको पोल्टामा जान्छ । ‘उपभोक्ताले भ्याट विल लिएको खण्डमा कुनै व्यापारीले ठगी गरे कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुन्छ । तर, हामीले पर्याप्त रूपमा उपभोक्तालाई सचेत गराउन सकेका छैनौँ ।’ प्रजिअ पन्थी दाबी गर्नुहुन्छ ।

एउटै उजुरी छैन

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँमा अहिलेसम्म कुनै पनि उपभोक्ता ठगिएको उजुरी त के गुनासो समेत छैन । जनताको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेको प्रहरीको अर्को काम भनेको समाजका के कस्ता गतिविधि भएका छन्, उपभोक्ता कसरी ठगिइरहेका छन् भन्ने पनि हो । तर, उपभोक्ता ठगिएका कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित निकायले हेर्ने भएकोले व्यापारीले ठग्यो भनेर कुनै उजुरी आएको छैन । ‘जिल्ला प्रशासनले बजार अनुगमन गर्दा हामीले सुरक्षा प्रदान गर्ने हो, अहिलेसम्म उपभोक्ताले व्यापारीबाट ठगियौं भनेर उजुरी गरेका छैनन् ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका एसएसपी छविलाल जोशी भन्नु हुन्छ । उहाँ राजधानीका उपभोक्ता आफैँ सचेत भएकोले पनि यस्ता घटना कमै घटेको दाबी गर्नुहुन्छ । ‘यहाँका जनता पहिलेका जस्ता छैनन् निक्कै सचेत, संयमित हुनुहुन्छ, फेरी उपभोक्ता ठगिका घटना हामीले हेर्ने हैन ।’ उहाँको तर्क छ ।

अधिकारवादीको कमाई खाने भाडों

कालोबजारी बढेको, कृतिम अभाव सृजना गरेको, नापतौल, अस्वस्थकर खाद्य तगायत उपभोक्ता अधिकारका विषयमा वकालत गर्ने चार दर्जन बढी संघसंस्थाहरुले अनुगमन र निरिक्षणका नाममा कमाउ धन्धा चलाएका छन् ।
केही समय अघि केएल दुगडका उत्पादनले उपभोक्रा ठगिएको केसमा केही अधिकारवादी संस्थाहरू बिच नै झगडा भयो । ‘उनीहरूले बजारमा कुनै व्यापारीले उपभोक्ता ठगेको थाहा पाए कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै बयापारीसँग मिलेर कमिसन खाने गर्दछन् ।’ काठमाडौँ डिल्लीबजारका राजेन्द्र अधिकारी भन्छन् । ‘हामीले उजुरी गरे पनि केही हुँदैन, एक वर्ष अघि मिठाईमा अखाद्य पदार्थ मिसाएको भनेर उजुरी गरियो ,पछि तिनीहरू नै आएर एक माफी दिने भनेर छाडिदिए । यस्तो छ सेटिङ’ उनले भने ।
बजारमा नापतौलमा ठगी, म्याद नाघेका, लेवल नभएका, अस्वस्थ वस्तुहरूको बिक्री भइरहेको पाए त्यस्ता अधिकारवादीले वार्गेनिङ समेत गर्ने गरेका छन् । यस्तै एक घटनामा एक वर्ष अघि उपभोक्ता मञ्चका एक पदाधिकारीलाई जोनसन एण्ड जोनसन ब्राण्डलाई वार्गेनिङ गरी एक लाख घुस लिँदालिँदै प्रहरीले प्रक्राउ समेत गरेका थियो ।
अत्यावश्यक वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ तथा कालोबजारी गर्नेहरुलाई तत्काल कारबाही गर्ने भनेर सरकार फेरिँदै पिच्छे आएका मन्त्रीहरुले भन्ने गरेका छन् । तर, कार्यान्वयन पाटो यति फितलो छ की कहिले कहाँ कसले अनुगमन गर्ने पहिल्लै व्यापारीलाई थाहा हुन्छ । यदि कसैले थाहा नपाएर फन्दामा परिहाले अधिकारवादीका नाममा जन्मिएकाहरुले नै जोगाई दिँदा उपभोक्ता दिनदिनै ठगिइरहेका छन् । व्यापारी मोटाईरहेका छन् ।