मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

अख्तियारको पत्र आउँदा वीपी प्रतिष्ठान धरानमा हंगामा

चैत्र १९, धरान । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई स्पष्टीकरण मागगर्दै चिठ्ठी पठाएको छ । प्रतिष्ठानमा भएका विभिन्न भ्रष्टाचारका विषयमा बयान लिन अख्तियारले उपकूलपति लगायत अस्पताल निर्देशक, लेखा शाखाकी प्रमुखलाई समेत बोलाएको बुझिएको छ ।

हस्पिटेक इन्टरप्राईजेजबाट खरिद गर्न लागेको एमआरआई १.५ टेस्ला उपकरणमा ६ करोड भन्दाबढि भ्रष्टाचार भएको देखिएपछि अख्तियारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई बयानका लागि काठमाडौँ बोलाएको स्रोतको दाबी छ ।

हिजो आइतबार प्रतिष्ठानमा अख्तियारको चिठ्ठी आएपछि उपकूलपतिले मध्यान्ह अस्पताल निर्देशक, रजिष्ट्रार र डेपुटी रजिष्ट्रारलाई बोलाएर अख्तियारको पत्र देखाउँदै के गर्ने भनेको थिए ।

निक्कै हतास मानसिकतामा देखिएका उपकूलपति डा. रौनियार रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र अस्पताल निर्देशक दुवैलाई भेट्न उनीहरूकै कार्यकक्षमा आएका थिए । त्यहाँ उनले कसरी बच्ने भनेर छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ ।

केही दिन अघिसम्म राजधानीमा बसेर विभिन्न शक्ति केन्द्र धाएका डा. रौनियार अहिले कमजोर भएका छन् । एक साता अघिसम्म प्रतिष्ठानकै पदाधिकारी र आफ्ना नजिकका कर्मचारीलाई ‘सब सेटल भईसक्यो’ भन्दै हिँडेका उनी अहिले केही व्यापारी र एमालेका नेताहरूलाई ‘बचाउनु पर्‍यो’ भन्दै हार गुहार गर्दै छन् ।

रातारात एमआरआईको टेन्डर रद्द गरियो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँले एमआरआई खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पदाधिकारीलाई बयानका लागि पत्र पठाएपछि हिजो बेलुकी नै एमआरआई खरिद प्रक्रियाको टेन्डर रद्द गरिएको छ ।

प्रतिष्ठान स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उपकुलपतिले आफ्नो पद नै जाने भएपछि रातारात टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । तर, एमआरआई खरिद गर्ने एलसी समेत खोलिसकेको अवस्थामा टेन्डर रद्द गर्न सकिन्न ।

टेन्डर गरेर एलसी खोलिसकेको अवस्थामा टेन्डर रद्द गरे त्यो सिधै भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुने अख्तियार स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उपकुलपतिले अहिले आफू जोगिन टेन्डरको एलसी समेत दुई ओटा बनाएका छन् ।

अख्तियारलाई देखाउन उनले छुट्टै एलसी बनाएर प्रतिष्ठानमा राखेका छन् । उनले तत्कालीन अवस्थामा सनराईज बैङ्कमा बुझाइएको एलसी र अहिले प्रतिष्ठानमा राखेको एलसी हुवहु मिल्दैन ।

प्रतिष्ठानले एमअारअार्इकाे टेण्डर रद्द गरेकाे पत्र हस्पिटेक इनटरप्रार्इजेजलार्इ पठार्इसकेकाे छ ।

बोहराले गरेका थिए कारबाहीको सिफारिस

यसअघि नै निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर नै छानबिन गरेका थिए ।

 

समितिले एमआरआई १.५ टेस्ला खरिद, अंकोलोजी र कार्डियोलोजी सेन्टर लागत स्टिमेटमा अनियमितिता भएको भन्दै २०७४ मङ्सिर २६ गते मन्त्री बोहरालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । (हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको कपी) त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री बोहराले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रतिष्ठानको सिनेटमा पेस गर्न खोज्दा डा.रौनियारले अनेक बहाना गर्दै सिनेट स्थगित गर्दै गए ।

पटकपटक सिनेट स्थगित गरेपछि मन्त्री बोहराले उपकूलपतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरे तर, आफूलाई ‘श्री ३ महाराज’ भन्दापनि माथि ठानेका डा. रौनियारले उल्टै मन्त्रीलाई तथानाम भन्दै गाली गरे, मिडियाबाजी गरे ।

त्यसपछि आजित भएर मन्त्री बोहराले प्रतिवेदन, सिनेट सदस्य तथा विज्ञहरूसँगको परामर्शमा उपकूलपतिले पदीय दुरुपयोग गरी चरम भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकाले र, ०७४ पुस ३० गते (हेर्नुहोस् पत्र) प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई उपकूलपतिलाई निलम्बन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरे ।

तर, डा. रौनियारले अख्तियारका केही पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो कारबाही रोक्न सफल भए ।

गच्छदारलाई ५० लाख !

डा. रौनियारले आफ्ना दाइ गौरीशंकर रौनियार (जो नेपाली काँग्रेसका नेता हुन्) लाई अघि सारेर १४ करोड खर्चेर पाएको पद जोगाउन खोजिरहेका थिए । त्यसकालागि सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट फोरम लोकतान्त्रिकको अस्तित्व नै नमेटा गर्दै नेपाली काँग्रेसमा प्रवेशगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लडेका विजयकुमार गच्छदारलाई समेत आर्थिकसँगै नैतिक, भौतिक समर्थन गरे ।

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार उनले गच्छदारलाई चुनाव खर्च भनेर ५० लाख थमाई दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसी सरकार ढल्यो, एमालेको सरकार आयो ।

रौनियारको छेपारे प्रवृत्ति

बाम गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता अपनाउँदै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने भन्दै वीपी प्रतिष्ठानको फाइल खोल्न अख्तियारका पदाधिकारीलाई भने । त्यसपछि अख्तियारले विशेष टोली नै बनाएर प्रतिष्ठानका सबै फायलहरुको विस्तृत अध्ययन गर्दैछ ।

एमालेको सरकार बनेपछि डा. रौनियार ‘छेपारा’ले रङ्ग बदले जसरी सर्लक्कै एमाले हुँदै एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरूको खुट्टा समाउँदै भन्न थाले,‘दुहवीमा दाइ सहित सर्लक्कै एमालेमा प्रवेश गर्छु/गराउँछु । मलाई जोगाई दिनुपर्यो ।’

तर, विकास र संवृद्धिको नारालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउँदै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएका एमाले नेताहरूले रौनियारलाई बालकोट र बालुवाटार प्रवेश गर्नै दिएनन् ।

एमालेका प्रभावशाली नेता लालबाबु पण्डित, महेश बस्नेत, विराटनगरका पर्शुराम बस्नेतसम्मलाई ‘गुहार्न’ पुगेका डा. रौनियारको नियत बुझेका एमाले नेताहरूले उनलाई बोकेर आफू ‘विटुलो’ हुन चाहेनन् । र, अख्तियारलेपनि ओली सरकारको सकारात्मक कामलाई प्राथमिकता दिएपछि वर्षौँदेखि टंगालको रातो घरमा धुलो लागेर बसेको वीपी प्रतिष्ठानको फाइल खुलेको छ ।

पछिल्लो साता अख्तियारले वीपी प्रतिष्ठानका फाइलहरू धमाधम अध्ययन गरेको छ । अख्तियारको सक्रियताले वीपी प्रतिष्ठान भित्रको भ्रष्टाचारको पर्दाफास हुन्छ भन्ने आम जनतामा आशा जागेको छ ।

के हो एमआरआई काण्ड ?

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले १.५ टेस्लाको एमआरआई मेसिन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई साढे १२ करोडमा बेच्यो । आ.ब. २०७२/०७३ मै सोही मेसिन वीपी प्रतिष्ठान धरानले टेन्डर गर्दा सोही कम्पनीले साढे १० करोडमा टेन्डर हाल्यो ।

तत्कालीन समयमा प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. रौनियारले नै उक्त मेसिन काम नलाग्ने भन्दै ३.५ टेस्ला मेसिन खरिद गर्नुपर्ने भनेका थिए । अहिले हस्पिटेक इन्टरप्राईजेजसँगको मिलेमतोमा सोही मेसिन १८ करोडमा खरिद गर्न खोज्नुको कारण भनेकै सरकारी सम्पत्ति रित्याएर करोडौं कमाउने दाउ हो ।

भरतपुरलाई साढे १२ करोड, प्रतिष्ठानलाई १८ करोड

एमआरआइ १.५ टेस्ला मेसिन आ.ब. २०७२/०७३ मा भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई हस्पिटेकले करिब साँढे १२ करोडमा बिक्री गरेकोमा प्रतिष्ठानलाई भने करिब १८ करोड लगाउनुको अर्थ सजिलै बुझ्न सकिन्छ, कार्डियोलोजी र क्यान्सर सेन्टरलाई बली चढाएर ल्याएको पैसामा रौनियारले ब्रम्हलूट गर्न खोजेका हुन् । यो काण्डमा सनराइज बैङ्कले समेत साथ दिएर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन शनिवार नै एलसी खोलिदिएको थियो ।

कार्डियोलोजी र अंकोलोजीमा पनि भ्रष्टाचार

विभिन्न शक्ति केन्द्रमा १४ करोड रुपैयाँ बुझाएर प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएका डा. रौनियारले त्यही पैसा उठाउन महँगो मूल्यमा उपकरण खरिद गर्न खोजिरहेका थिए । रौनियारले सरकारले गत आ.ब.मा प्रतिष्ठानमा कार्डियोलोजी र क्यान्सर सेन्टर निर्माण सुरु गर्न क्रमशः १७ करोड, ३ करोड बिनियोजन गर्दा त्यसबाट समेत कमिसन खाएका छन् ।

कन्सल्टेन्सीले प्रतिष्ठान हाता भित्र निर्माण भइरहेको २ अर्ब १८ करोड लागतको एमसीएच भवनमा लागतको १.५ प्रतिशत पाउने गरी ठेक्का लिएर काम गरिरहेकोमा रौनियारले लागतको ३.५ प्रतिशत दिने गरेर ठेक्का दिए । जसमा परामर्शदाता नियुक्ति गरे पश्चात् हतारहतार १५ दिनमा ड्रइङ डिजाइन गराएर रु ३ करोड बराबरको भुक्तानी समेत दिएर कार्डियोलोजी सेन्टरको टेन्डर खोले ।

टेन्डर खोले पश्चात् डा. रौनियार ‘क’ वर्गका ठेकेदारहरुसँग १५ प्रतिशत कमिसनको वार्गेनिङ गर्न पटक–पटक काठमाडौँ आए । ठेकेदारहरुले १५ प्रतिशत दिन नसक्ने बताएपछि रातारात टेन्डर नै क्यान्सिल गरे । तिनै दुई योजनाका लागि सरकारले ७ करोडका दरले मात्र बजेट विनियोजन गर्दा धरानले ८०० शैयाको स्पेशियालिटी सेवा डा. रौनियारको कमिसनको चक्करले गुमाउन पुगेको छ ।

यसै आ.ब.मा विनियोजित बजेटलाई डा.रौनियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको गिरोह र मेडिकल माफियासँगको मिलेमतोमा दुवै योजनाको पैसा उपकरण खरिद शीर्षकमा रकमान्तरण खर्च गरेका थिए ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...