वाम सरकारको राम ! आरक्ष पीडितलाई गहुँ चुट्न दिईएन

“

कञ्चनपुर, चैत १९ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित बनेका परिवारलाई निकुञ्ज प्रशासनले गहुँ चुट्न दिएको छैन । निकुञ्ज क्षेत्रभित्र थ्रेसर लगाउन नपाईने भन्दै गहुँ चुट्न रोक लगाइएको हो ।

लालझाडी गाउँपालिका वडा नं ६ स्थित ढक्का क्षेत्रमा शिविर बनाएर बसेका परिवारलाई निकुञ्ज शुरक्षार्थ खटिएको सेनाले थ्रेसर लगाउन नदिएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।

सबैतिर गहुँ काट्ने/चुट्ने चटारो भइरहँदा आरक्षा पीडित भने पाकेको गहुँबाली थन्क्याउन नपाएर हैरान भएका छन् । गत कार्तिक महिनामा पनि आरक्ष प्रशासनले धान थ्रेसर लगाउन दिएको थिएन । त्यतिबेला उनीहरुले निकुञ्ज क्षेत्रबाहिर लगेर धान थ्रेसिङ गरेका थिए । त्यसक्रममा आरक्ष पीडितहरुले चक्का जाम लगायतका आन्दोलन समेत गरेका थिए ।

आरक्ष पीडितका अगुवा गोविन्द नेपालीले स्थानीयले लगाएको गहुँ सेनाले चुट्न नदिएर संकटकालको झल्को दिएको आरोप लगाए । शिविरमा कष्टकर ढंगले बसोबास गरेका पीडितले एक दुई कठ्ठामा लगाएको गहुँबाली समेत सरकारले सहज ढंगले भित्र्याउन नदिएको उनको गुनासो छ ।

शुक्लाफाँटा निकुञ्जका निमित्त प्रमुख गोपाल घिमिरेले मकालु खबरसँग कुरा गर्दै निकुञ्ज क्षेत्रभित्र ट्रयाक्टर लगाएर खनजोत गर्न र थ्रेसर लगाउन नपाईने बताए । तर, निकुञ्जभन्दा बाहिर लगेर वा थ्रेसरको प्रयोग नगरिकन गहुँ चुट्न भने नरोकिने उनले जानकारी दिए ।

घिमिरेले विभागको निर्देशन अनुसार धानको सिजनमा पनि थ्रेसर लगाउन रोक लगाइएको स्मरण गर्दै व्यवहारिक रुपमा पीडितहरु निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बसोबास गरेको भएपनि निकुञ्जमा गतिबिधि गर्न नदिईने बताए ।

तत्कालिन शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष बिस्तारका क्रममा आरक्षबाट बिस्थापित सयौं परिवार ढक्का लगायतका क्षेत्रमा शिविर बनाई बसोबास गर्दै आएका छन् । २०५८ सालमा आरक्ष क्षेत्रबाट धपाइएका बिस्थापितहरुले २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि ‘आफैं अमिन, आफ्नै जमिन’ घोषणा गर्दै ढक्का क्षेत्रमा जमिन बाँडफाँड गरी शिविर बनाएर बसेका थिए । ढक्का क्षेत्रमा ६ सय चार परिवार छन् ।

कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १४ वटा शिविर बनाएर बसेका पीडितहरुमध्ये ६०४ परिवार ढक्का शिविर र करिब १५० परिवार शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्थित तारापुर शिविरमा बसोबास गर्दै आएका छन्, ति दुबै शिविर शुक्लाफाँटा निकुञ्ज भित्र पर्दछन् ।

शुक्लाफाँटा आरक्ष बिस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि भन्दै अहिलेसम्म राज्यले २९ वटा आयोग तथा समितिहरु बनाइसकेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक समितिहरु बन्ने गरेकोमा राजनीतिक समितिले समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै पछिल्लो पटक पूर्व न्यायधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा प्रशासनिक आयोग बनेको थियो । अघिल्ला आयोगहरुले पीडितको संख्या दुई हजार चार सरय ७३ यकिन गरेकोमा ठाकुर आयोगले पुनः छानविन गरी करिब एक हजार संख्या घटाएर समस्या समाधानका लागि केही सुझावहरु समेत दिएको छ ।

सरकारले समस्या समाधानका लागि भनेर गठन गरेका समिति तथा आयोगले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छैन । आरक्ष पीडितले बारम्बार सरकारसँग उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन माग गरिरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरुको समस्यातर्फ चासो दिएको छैन ।

राजनीतिक दलहरुले आरक्षा पीडितलाई भोट बैंक बनाउँदै आएका कारण समस्या बल्झिरहेको पीडितहरुको गुनासो छ ।

“