एमाले माओवादी एकतामा फेरी चलखेल, ‘फिप्टि–फिप्टि’को मागले झस्किए ओली

“

काठमाडौं, चैत १३ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतामा फेरी चलखेल शुरु भएको आशंका गरिएकोछ । केही दिनपछि नै भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण अघि नै पार्टी एकता गर्ने चाहना राखेका थिए ।

त्यसै अनुसार पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको समाचार आइरहेका बेला माआवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बराबरी नभए पार्टी एकता नहुने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले ओलीलाई झस्काईदिएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमाले माओवादीबीच ६०–४०को रेशियोमा उम्मेदवारी भागबण्डा भएको थियो । सरकार गठन गर्ने बेलामा समेत एमाले माओवादीबीच करिब त्यही रेशियोमा कुरा मिलेको थियो । यसअघि नेताहरुले पार्टी एकता समेत ६०–४० कै अनुपातमा हुने बताउँदै आएका थिए ।

पार्टी एकताका लागि एमाले भन्दा माओवादी नै बढी लालायित भएको माओवादी नेताका अभिव्यत्तिक्तले प्रष्ट पार्छ। तर, पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगिरहेको अकलन गरिएका बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले पार्टी एकता तत्काल सम्भव नभएको आकलन गर्न सकिन्छ । यद्यपी कार्यदलका नेताहरुले बैठक र छलफललाई भने तिब्रता दिएका छन् ।

यद्यपी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी भित्रको दबाबलाई शान्त वा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुनसक्छन् । कतिपय माओवादी नेताहरुले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष पनि माओवादीले नपाउने र ६०–४० का आधारमा पार्टी एकता हुँदा माओवादी एमालेका विलय भएको सन्देश जाने बताउँदै आएका छन् । मंगलबार मात्रै वुटवलमा भएको एक कार्यक्रममा माओवादी नेता टोप बहादुर रायमाझीले बराबरी नभए अपमानित भएर पार्टी एकता नगर्ने बताएका छन् । एकीकृत पार्टीमा ओली र प्रचण्ड दुबै अध्यक्ष बन्ने सहमती भएको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यस्तो छ, कार्यदलले तयार पारेको एकता प्रस्ताव :

एकीकृत पार्टीमा १० तहका कमिटी

एमाले र माओवादी एकतापछिको एकीकृत पार्टीमा १० तहका कमिटी बन्ने भएका छन् । एकताका लागि गठित संगठन र विधानसम्बन्धी कार्यदलले सोमबार एकीकृत पार्टीमा १० तहका कमिटी रहने सांगठनिक संरचनामा सहमति गरेको हो । दुवै पार्टीका नेताको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बनाउने सहमतिसमेत भएको छ ।

परिषद्लाई महाधिवेशनअगावै नेतृत्व फेर्नेदेखि विधान परिवर्तन गर्नेसम्मको अधिकार रहने छ । दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने एकता महाधिवेशनअघिसम्म दुवै पार्टीका नेता व्यवस्थापनका लागि मात्र कार्यदलमा परिषद् बनाउने समझदारी भएको हो ।

‘कार्यदलमा एकीकृत पार्टीको तहगत सांगठनिक संरचनामा समझदारी भएको छ,’ एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले भने, ‘केन्द्रमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्समेत राख्ने गरी एकीकृत पार्टीको सांगठनिक संरचना निर्माण हुनेछ ।’ उनले केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल र प्रदेश संगठनभन्दा माथि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बनाउने समझदारी भएको बताए । कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशनपछि परिषद्लाई शक्तिशाली निकाय मानिन्छ ।

प्रवास कमिटी खारेज

एकीकृत पार्टीमा प्रवास कमिटी नबनाउने समझदारी भएको छ । दुवै पार्टीका अहिले क्रियाशील संगठनहरूलाई शुभेच्छुक संगठन मान्ने, तर कमिटीको हैसियत नदिने समझदारी भएको हो । एमालेको प्रवासी नेपाली संघ भारत र माओवादी केन्द्रको अखिल नेपाल प्रवासी संगठन भारत छ भने खाडी राष्ट्र, युरोप, अमेरिकालगायतका धेरै मुलुकमा प्रवासी संगठनहरू छन् ।

एमालेले नवौँ महाधिवेशनबाटै प्रवासमा कमिटी नबनाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, विदेशमा रहेका संगठन चलाउन एमालेले इन्चार्ज तोकेको छ । तर, माओवादीले भने सांगठनिक हैसियत नै दिएर प्रवासमा कमिटी चलाउँदै आएको छ ।

केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटी कार्यकारी

कार्यदलमा केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र स्थानीय कमिटीहरू कार्यकारी हुने समझदारी भएको छ । केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा र प्रारम्भिक कमिटी रहने र केन्द्रीय कमिटीभित्र स्थायी समिति र पोलिटब्युरो अंगका रूपमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रमा सहअध्यक्षका रूपमा दुवै पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने, तर पदाधिकारी नरहने, प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरूमा पदाधिकारी रहने तर दुईजना राख्ने कि चारजना भन्ने सहमति भएको छैन ।

संख्या एकता संयोजन समितिले टुंग्याउने

विधान मस्यौदा कार्यदलले सबै विषय टुंगो लगाएर केन्द्रीय कमिटीसहित तल्ला तहसमेतको संख्या टुंग्याउने जिम्मेवारी पार्टी एकता संयोजन समितिलाई नै दिने तयारी गरेको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार संख्याको टुंगो कार्यदलबाट लाग्ने सम्भावना नरहेका कारण दुवै पार्टी अध्यक्षको चाहनाबमोजिम संयोजन समितिलाई नै अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।

जनसंगठन र स्थानीय कमिटीको एकता मोडालिटी टुंगिन बाँकी

कार्यदलमा जनसंगठन एकता, जिल्ला र त्यसभन्दा तलका कमिटीहरूको एकतासम्बन्धी मोडालिटी पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ । जनसंगठन एकता गर्दा कुन संगठनको नेतृत्व कसले लिने भन्ने बाँडफाँट गर्ने तथा तलका कमिटीहरू कसरी मिलाउने, जिल्लाभन्दा तलका कमिटीहरूले कसरी कार्यसम्पादन गर्नेलगायतका विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको एक नेताले बताए ।

कार्यदलमा एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ, माओवादीबाट रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव छन् ।

केन्द्र र प्रदेशमा तीन आयोग र केन्द्रीय विभाग

कार्यदलले केन्द्र र प्रदेशमा केन्द्रीय अनुशासन, निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोग रहने अन्तरिम विधानमा समझदारी भएको छ । केन्द्रीय विभागहरू राख्ने मोटामोटी समझदारी भए पनि नियमावलीबाट व्यवस्थित गर्ने दुवै दलको तयारी छ ।

१५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी

कार्यदलले १५ गतेभित्र संगठन र विधानसम्बन्धी प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने गरी छलफल चलाइरहेको छ । मंगलबार र बुधबार पनि लगातार छलफल हुने एमाले सचिव विष्टले बताए । ‘मंगलबार ५ बजे पनि बैठक बस्छ, लगातार छलफल गरेर तीन दिनभित्र सबै टुंगो लगाउँछौँ,’ उनले भने ।

७० वर्षको उमेर हदमा विवाद

एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय कमिटी वा पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्न ७० वर्षको उमेर हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । एमालेका अधिकांश नेता पार्टीले नवौँ महाधिवेशनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएकाले निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी नेताहरूले खुला राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपि, कार्यदलकै एमालेका एक नेताले एमालेभित्र पनि उमेर हदबन्दी राख्ने कि नराख्ने मतैक्य नरहेको बताए । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उमेर हद राख्न नहुने भन्दै एमाले र माओवादी नेताहरूसमक्ष लबिङ गरिरहेका छन् ।

“