प्रधानमन्त्रीको ‘पहिलो दिल्ली मिसन’ उपलब्धि के ?

“

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाटै हुने परम्परा नै बनेको छ । २०४६ साल यता बनेका सरकारका करिब सबै प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमण गएका छन् त्यो पनि पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा । जबकि भारतले प्रधानमन्त्री तहबाट नेपाल भ्रमण गरेका उदाहरण अत्यन्त कम छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पूर्ववर्ति प्रधानमन्त्रीहरूकै बिँडो थाम्दै सम्भवतः यही चैत २३ गते भारत जाँदै छन् । आखिर नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत भ्रमण किन गर्छन् ? त्यसबाट देशलाई उपलब्धि के भएको छ ? किन उनीहरू यो परम्परा हटाउन सक्दैनन् ? नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणका क्रममा गरुढको छाँयामा परेका सर्पजस्तै बन्ने गरेका छन् । त्यसले देशहितभन्दा भारतहितमा बढी सौदाबाजी हुने गरेका उदाहरणहरू छन् । एउटा सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा जहिल्यै नेपाली जनता तर्सनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण ‘पहिलो दिल्ली मिसन’ को निरन्तरता भए पनि जनता झसंग हुनुपर्ने अवस्था आउने छैन भन्ने कामना गरौँ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा थिए । त्यहाँ भारतीय पत्रकारले भट्टराईलाई नेपाली सेनामा मधेसी समुदायलाई किन समावेश नगरेको भनी सोधेका थिए । जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो नेपालको सेना समावेशी छैन भन्ने कुरा किन गर्नुहुन्छ ? भारतीय सेनामा किन विहारी र युपीका जनतालाई समावेश नगरेको भनी पहिला भारत सरकारलाई सोध्नुहोस् न ।’

भट्टराईले दिएको यो जवाफ आजसम्म पनि उत्तिकै चर्चित छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सेरोफेरोमा नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दी जारी थियो । भट्टराईको दिल्ली भ्रमणसँगै १३ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दी हटेको थियो । पञ्चायतको आखिरी दिनमा अवरुद्ध व्यापार र पारवहन सन्धिलाई सहज पनि उनकै सरकारले बनाएको थियो । त्यो भ्रमणका क्रममा दुवै देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको थियो । भट्टराईको यो भ्रमण निर्विवाद मात्र होइन, उनले आफूलाई देशभक्त नेता भएको उदाहरण समेत दिए ।

भट्टराई आफ्नो कुरा प्रस्ट राख्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान, देशको सार्वभौम अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित छन् ।
भट्टराई पछिका नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमणका क्रममा जहिल्यै नेपाली जनतालाई झस्काउने काम मात्र गरे । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा राष्ट्र हितमा प्रस्टसँग कुरा नराख्ने मात्रै होइन, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप निम्त्याउने खालका सहमति र राष्ट्रियता विरुद्ध सौदाबाजी गरेर आउने गरेका इतिहासले पुष्टि गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतलाई केही न केही सुुम्पिएरै आएका छन् ।

२०४८ सालमा भएको जननिर्वाचनबाट निर्वाचित गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतसँग गरेको टनकपुर सम्झौता सन् १९५० को सन्धियताको सबैभन्दा विवादित र ‘चर्चित’ सम्झौता मानिन्छ । टनकपुर सम्झौता विरुद्ध नेपालमा कैयौँ दिनसम्म संसुद अवरुद्ध बनेको थियो भने सडक पनि तातेको थियो ।
कोइरालाले गरेको टनकपुर सम्झौता केही समय गोप्य राखिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले दुई देशबिचको सम्झौता दुईतिहाई बहुमतबाट संसद्ले पारित गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र सो सम्झौता सार्वजनिक गरिएको थियो ।

६ पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री बनेका कोइराला सबैभन्दा विवादित भारत भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीमा पर्छन् । यद्यपि २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पछि भने उनको भ्रमणलाई भारतले उच्च महत्त्व र सम्मान दिएको थियो ।

चारपटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाका भारत भ्रमण पनि विवादित र राष्ट्रहित विपरीत छन् । उनले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध कैयौँ सम्झौताहरू गरेका छन् ।

२०५२ वैशाखमा प्रधामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि देउवा फागुनमा भारत भ्रमणमा गएका थिए । महाकाली सन्धि देउवाको पालामा भएको विवादित सन्धि हो । महाकाली सन्धिले महाकालीको पानीमाथि नेपाली सार्वभौमिकतालाई तिलाञ्जली दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति अनुसार २०७४ सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नो चौथो कार्यकालमा गरेको भारत भ्रमण पनि विवादित नै रह्यो । उनले संविधान संशोधन जस्तो आन्तरिक विषयलाई समेत भारतीय समकक्षीसँगको संयुक्त वक्तव्यमा अटाए । प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक रूपमै संविधान संशोधन गर्ने वचन दिए, जुन निकै अशोभनीय थियो ।

सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेर शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको माओवादीका पनि दुई नेता देशका प्रधानमन्त्री भएका छन् । पुष्पकमल दाहाल दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री बने भने डा. बाबुरामा भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री बने । तर, राष्ट्रियताको चर्को कुरा गर्ने माओवादीकै नेताहरू दिल्ली पुगेपछि राष्ट्रियतामा अड्न सकेनन् ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो । उनको पहिलो विदेश भ्रमण चीन भयो । बेइजिङ ओलम्पिक खेलको समापनमा सहभागी हुन उनी चीन गएका थिए । तर, बेइजिङबाट फर्कनासाथ प्रचण्डले विमानस्थलमै पत्रकारहरूसँग आफू ओलम्पिक खेल समापन कार्यक्रममा सहभागी हुनमात्र चिन गएको तर पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै गर्ने स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालको दोस्रो भारत भ्रमण पनि विवादित बनेको थियो । दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा १ असोज ०७३ मा २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो, जुन निकै विवादास्पद पनि रहृयो । थुप्रै विवादास्पद बुँदामध्ये एक थियो, बुँदा नम्बर ११ । उक्त बुँदामा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र भारतको समान धारणा हुने उल्लेख थियो । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आएको गम्भीर विचलन थियो त्यो ।

आफ्नै समर्थनमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखेर काङ्ग्रेससँग सरकार बनाएका दाहालले भारतमा आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान समावेशी बनाउन संविधान संशोधन गर्ने बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । नेपालमा संविधान संशोधनको विषय विवादित बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर गरेको प्रतिबद्धताले थप विवाद सृजना गरेको थियो ।

तात्कालीन एकीकृत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०६८ सालमा गरेको दिल्ली भ्रमण पनि चर्चित र विवादित छ । भट्टराई सरकारले भारतसँग दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (विप्पा) गरेपछि उनको भ्रमण निकै विवादस्पद पनि बन्यो । कतिपयले विप्पा सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौताको रूपमा आरोप लगाए । यस सम्झौताको पछिसम्म लामो बहस भएको थियो । भट्टराईले आफ्नै पार्टी एकीकृत माओवादीसँग छलफल नै नगरी विप्पा सम्झौता गरेको सोही दलका नेताहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् ।

नेपालको स्वाभिमानलाई सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले भारतसँग आत्मविश्वासका साथ समान व्यवहार गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू कीर्तिनिधि विष्ट, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीको नाम अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । भारतको इच्छा विपरीत संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न भूमिका खेलेकाले सुशील कोइरालालाई भारतले औपचारिक भ्रमणको निम्तो समेत दिएन । २०४६ साल यता प्रधानमन्त्री बनेका नेताहरूमध्ये सुर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्न पाएनन् । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पछि प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले भने खासै विवादित सहमति गरेका छैनन् । तर, धेरैजसो प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण विवादित र राष्ट्रहित विपरीत हुने गरेको छ । करिब सबै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अन्त्यमा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भारतीय पक्ष नै हाबी भएको देखिन्छ ।

अन्तमा,
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नेपालमाथि पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यस सन्दर्भमा ओलीले भारतसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी नै गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो अडान र अहिले ईयुले नेपालको संविधान विरुद्ध तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति कडा जवाफ दिएका ओली दिल्लीमा पुगेर चिप्लिने छैनन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अहिलेसम्मका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो भ्रमण मिसन दिल्ली हुने र नेपालीको हात सधैँ तल रहने गरेको इतिहासले साबित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रियताका सवालमा अडान लिएकाले उनको त्यो अडान फेरी पनि दोहोरिन्छ र नेपालको अहितमा कुनै काम हुने छैन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, केही शङ्का पनि छ ।

“