आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

“

काठमाडाैं, चैत ११ ।  आयोग गठनमा अलमल : नयाँ पत्रिका 

नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक हक रक्षा गर्ने, विभिन्न कारणले सीमान्तीकरणमा परेका या पछि पारिएका समूहको हकसम्बन्धमा संविधानमा निर्दिष्ट अधिकार उपभोग गर्न पाए–नपाएको खोजी गरी नगरिएका काम गर्न सरकारलाई सुझाब दिने तथा सरकारी प्रशासनिक कामलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाई अख्तियार दुरुपयोग हुन र राज्य तथा सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले केही आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित अयोग, मधेसी आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोगलगायत आयोगको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि यी आयोग गठन पनि एउटा अनिवार्य खुड्किलो मानिन्छ ।

तर, संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि यी आयोगको गठन सम्बन्धमा सरकारले खास पहल गरेको छैन । केही आयोगको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी ऐनहरू बने पनि कतिपयको भने बन्न बाँकी नै छ ।

सरकार गठन भएको एक महिना नाघ्दा बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसक्न लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले अझै यी आयोग गठन सम्बन्धमा ठोस पहल गरेका छैनन् । खासगरी सरकारको आर्थिक क्षेत्रको काममा संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लान तत्काल प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड तथा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि त्यससम्बन्धी आयोग गठन गरिहाल्नु जरुरी छ ।

असुरक्षित आवागमन: अन्नपुर्ण

हुम्लाको ताजकोटा गाउँपालिका ३ मासपुरका बासिन्दाले पैनन्दिन प्रयो गर्ने काठेपुलले ग्रामीण जनजीवन र त्यसको जोखिमलाई निकै हदसम्म प्रतिविम्बित गर्छ । ताँजकोटाबाट २० मिनेट पैदल हिँडेर पुगिने बाजुराको बौडीमा पढ्न जाने बालबालिका त्यस्तो जोखिमसँग दिनहुँ भिड्छन् ।

हुम्ला र बाजुराको सीमामा रहेको कवाडी खोला तरेर हरेक दिन स्कुल जाने ती बालबालिका वा अरु वयकस् सबैजासो स्थानीय जोखिमपुर्ण काठेपुल तर्न विवश छन् । फड्के, काठेपुल वा झोलुंग पलु नहुँदा र भएकै ठाउँमा पनि जोखिपुर्ण हुँद त्सको सीधा मार विकट हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका जनताले खेपिरहेका छन् ।

धेरै अपेक्षासहित बनेको वाम गठबन्धनको सरकारको ध्यान यसतर्फ शीघ्र जानु आवश्यक छ ।

छुवाछुतको छिटा : कान्तिपुर

संविधान कानुनले दण्डनीय भनेको छुवाछुत प्रथा देशका विभिन्न भागमा कायमै छ । गरिब तथा शिक्षाको ओझेलमा परेका समुदायमा यो अमानवीय प्रचलनको जरो दह्रो गरी गाडिएको छ।

दुर्गम पहाडी जिल्लाका गाउँदेखि मधेसका देहातसम्म जातीय भेदभावसँगै छुवाुछत पुरानो रोग बनेर टाँसिईरहेको छ ।  सहरी एवं शिक्षित मुदायमा प्रत्यक्षः यो घट्दै गए पनि आशयजन्य रुपमा टिकिरहेकै छ ।

यसको अवशेष कुनै पनि समुदायमा निमिट्यान्न भएको छैन । संविधान कानुनमा कडा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन अनुगमन पक्ष अत्यन्त कमजोर भएकाले यसले प्रश्रय पाउँदै आएको हो ।”