न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तत्काल कानून ल्याउँछु : कानूनमन्त्री तामाङ

“

काठमाडौं, चैत ८ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन् । न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन ल्याउने तयारीमा आफु रहेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङ्ले न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नको लागि तत्काल न्यायपरिषद ऐन संशोधन गर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिलेसम्म न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थिएन्, अब सम्पत्ति अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक कानूनको व्यवस्था गर्छु, सम्पत्ति विवरण बुझाएरमात्रै हुँदैन, सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ ।’

उनले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानून बनाउँदा आउने जस्तोसुकै दबाब थेग्न आफू तयार रहेको बताए । उनले न्यायालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो आईरहेकोले यसको विषयमा छलफल गरेर भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय बनाउन आफूले विशेष पहल थाल्ने पनि विश्वास दिलाए ।
उनले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र पीडकलाई कानूनी कारबाहीको लागि कठघरामा पुर्याउनुपर्ने बताउँदै भने,‘पीडित भन्दा पीडकले बढि फाईदा लिएको गुनासो छ, यो गुनासो धेरै ठूलो छ, पीडकले उन्मुक्ति पाउने स्थितिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ।’

कानुनका अभावले भन्दापनि कार्यान्वयनको अभावले गर्दा मुलुकमा बेथिति जन्मिएको उनको गुनासो छ । उनले अघि भने,‘आज जनताले धेरै ठूलो प्रश्न उठाएका छन्, कोही पनि व्यक्ति कानूनभन्दा माथि छैन, न्यायालय, सरकार, संघीय संसद, सुरक्षा निकाय वा अन्य निकायमा बसेकाहरुको गरेको बद्मासी कहीँ न कहीँ खुल्यो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’ आफ्नो वा वर्तमान सरकारको कदमले कसलाई असर गर्छ भनेर आफूहरुले नहेर्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।

उनले संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार असोज ३ गतेभित्रै सबै ऐन तथा कानूनहरु निर्माण गरिसक्ने पनि बताएका छन् । उनले लगभग ३७६ वटा कानून आउने र त्यसमा कतिपय पूरानै कानूलाई संशोधन गरिने पनि जनाए ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानून अभाव भएकोले अबको १० देखि १५ दिनभित्र सबै प्रदेशमा नमूना कानून पठाईसक्ने पनि उनले विश्वास दिलाए । ‘निर्वाचनपछि मुलुकमा तीनवटै तहमा सरकार बनेको छ, संरचनाहरु बनाईसकेका छौं, अब यसलाई डेलिभिर गर्नको लागि पनि कानून बनाउनुपर्छ, हामी अहिले यही काममा व्यस्त छौं।’–उनले थपे।

संविधान संशोधनको गर्न तपाईहरुको के छ तयारी भन्ने पत्रकारको एक प्रश्नमा उनले भने,‘संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ, उहाँले औचित्य र आवश्यकत्तको आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुभएको छ, यदि आवश्यकत्ता र औचित्य पुष्टि भयो भने संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ, यो कुनै रिजिड दस्तावेज होईन, औचित्य पुष्टि नभएसम्म संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्दैन्।’

कुनै एक अमुक पार्टीले भन्दैमा संशोधन हुन नसक्ने उनको जिकिर थियो । तामाङ्ले भने,‘पार्टीको दृष्टिकोणले संविधान संशोधनको मुद्दामा सम्बोधन हुँदैन्, जनताको दृष्टिकोण आउनुपर्छ, यही अनुसार हुने हो, जनताले आवश्यकत्ता ठाने सम्भव छ, पार्टी विशेषले ठानेको आधारमा हुँदैन्।’ संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागी हुने कुरामा कुनै सम्वन्ध नरहेको उनले प्रष्ट पारे ।

उनले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमात्रै चलन भएकोले अब सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘अब सम्पत्ति विवरण बुझाउने होईन, सार्वजनिक गर्ने कानून बनाउँदैछौं, विधि तय गर्दैछौं, त्यसैले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवराण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’

“