इयुको प्रतिवेदनबारे बोल्यो सरकार, कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी

“

काठमाडौं, चैत ८ । युरोपियन युयिनको टोलीले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न दिएको सुझावप्रति चौतर्फि आक्रोश देखिएपछि सरकारले आफ्नो मुख खोलेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति मार्फत युरोपियन युनियनलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल नदिन चेतावनी दिएको छ । नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने अधिकार युनियनलाई नभएको चेतावनी नेपाल सरकारले विज्ञप्ति मार्फत दिएको छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन कानुनले जनसंख्याका आधारमा जातिगत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । त्यो आरक्षण समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुनेहरुका लागि हो । कुनै पनि जाति समुदायले जनसंख्याको अनुपातभन्दा कम प्रतिनिधित्व हुने अवस्था नआओस् भनेर गरिएको व्यवस्थाप्रति युरोपियन युनियनले प्रश्न उठाएपछि सरकार गम्भिर भएको हो ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल सरकारसँग गरेको समझदारी (एमओयू) र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित इयूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो विषयलाई नेपाल सरकारले इयू हेडक्वार्टरसम्म पुर्‍याउने भएको छ ।

भविष्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि युरोपियन युनियनलाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मको अधिकार नेपाललाई छ ।

निर्वाचनका क्रममा केही दलले खसआर्यलाई आरक्षण दिएकोमा विरोध गरेका थिए, जो नेपालको बिशुद्ध आन्तरिक मामिला हो । तर, त्यही विषयलाई लिएर नेपालमा जातीय सद्भाव भड्काउने उद्धेश्यले इयुको प्रतिवेदन आएको सरकार र राजनीतिक दलहरुको ठम्याई रहेको छ ।

नेपालमा आदीवासी जनजातीका नाममा लगानी गर्दै आएको इयुले पछिल्लो समय नेपालबाट तराई टुक्राउनुपर्छ भन्ने सिके राउतको पक्षमा विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

 “