सर्वोच्चको ‘कु’ प्रकरण

“

नेपालको न्यायपालिका यतिबेला जग हँसाईंको विषय बनेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीशलाई न्यायपरिषदका सचिवले पत्र लेखेर पदबाट ‘बर्खास्त’ गरिदिएका छन् । प्रधानन्याधीश अध्यक्ष हुने परिषद्को सचिवले नै प्रधानन्यायाधीशमाथि कार्वाही गर्नु सामान्य विषय पक्कै होइन । जुन समितिमा सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ, त्यो परिषद्को अधिकार आफैले प्रयोग गरेर परिषद्का सचिव जो एक कर्मचारी हुन् उनले प्रधानन्याधीशलाई बर्खास्त गरेका छन् । यो भन्दा हास्यास्पद र लज्जाजनक कुरा अरू के हुन सक्छ ? यो घटना न्यायपालिकामाथिको ‘कु’ हो र इतिहासमा कलंकित घटना हो ।

फागुन ३० गते दिउँसो जोतिबेला गोपाल पराजुली प्रधानन्याधीश पदबाट बर्खास्तगीमा परेको समाचार अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको थियो, त्यति बेला पराजुली भने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराउँदै थिए । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू उपस्थित थिए । अर्थात् सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व शपथ ग्रहण समारोहमा थियो । त्यही बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश बर्खास्तगीमा परे ।

एकातिर राज्यको महत्त्वपूर्ण औपचारिक कार्यक्रम भइरहन्छ, जहाँ राज्यका सर्वोच्च निकायहरू मौजुद छन्, अर्कोतर्फ ठिक त्यही बेला एक जना कर्मचारी प्रधानन्याधीशलाई पदमुक्त भएको पत्र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्दैछ । के देशको प्रधानन्यायधीशलाई हटाउने तरिका यही हो ? राज्यका निकायहरू कति फितला र निकम्मा छन् भन्ने कुरा यो घटनाले देखाउँछ । ती निकायहरूबिच पटक्कै समन्वय छैन भन्ने पनि प्रधानन्याधीश ‘कु’ प्रकरणले प्रस्ट पारेको छ ।

यो घटनाले केही स्वाभाविक प्रश्नहरू उठाएको छ । न्यायपरिषदको सचिवले प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन ? पदबाट हटाउन कुनै विधि प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दैन ? प्रधानन्याधीशलाई हटाउनै पर्ने थियो भने राष्ट्रपतिलाई उनैबाट शपथ ग्रहण किन गराइयो ? प्रधानन्यायाधीश पदबाट हटाईंदैछन् भन्ने कुरा देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले थाह पाउने कि नपाउने ? र उनी हटाईंदैछन् भन्ने थाह थियो भने  पदमुक्त हुँदै गरेका प्रधानन्यायधीशबाट राष्ट्रपतिको शपथ किन गराइयो ?

यदि त्यसो होइन र उनी बर्खास्त हुँदै छन् भन्ने कुरा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी थिएन भने पनि त्यो गम्भीर विषय हो, राज्यका सर्वोच्च निकायलाई समेत गुमराहमा राखेर षडयन्त्रपुर्वक गरिएको गरिएको ‘कु’ अझ भयानक हो । तर, सतहमा त्यस्तो देखिएपनि एउटा कर्मचारीलाई मोहडा बनाएर राजनीतिक सत्ताले नै प्रधानन्याधीशलाई ‘कु’ गरेको प्रस्ट छ ।

वास्तवमा प्रधानन्याधीश प्रकरण एकाएक सतहमा आएको होइन, धेरै लामो समय देखि न्यायालयको राजनीतिकरण र सर्वोच्चको आन्तरिक किचलोको परिणाम यो प्रकरण बाहिर देखियो । सर्वोच्च दुर्घटनाको सँघारमा छ भन्ने पूर्व आभास सबैलाई थियो । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायधीश बन्नु अघि देखि नै उनको जन्ममितिबारे अनेक विवादहरू उत्पन्न भएका थिए । विवादलाई लम्बिने र अहिलेको अवस्थामा पु¥याउने वातावरण स्वयम् पराजुलीले नै निर्माण गरेका हुन् ।

तर, पराजुलीको जन्ममिति मात्र सर्वोच्चको किचलोको जड कदापि होइन, त्यहाँको प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानीको परिणती हो । पहिलो संविधान सभाले संविधानको मस्यौदा तयार पार्न नसकेपछि वि.स. २०६९ साल जेठ १५ गते राती संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्न दलहरूले तत्कालीन प्रधान्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए । यद्यपि रेग्मी नेतृत्वको गैरदलीय सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै अवस्थामा सरकारको समेत नेतृत्व गर्न पुग्दा न्यायालयमा प्रत्यक्ष राजनीति घुस्यो । अझ पछिल्लो समयमा त झन् पार्टीको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने र न्यायामुर्तिहरु दलका कार्यालय र नेताका डेरासम्म धाउने गरेका सार्वजनिक भएका छन् । जसको परिणाम न्यायालयमा राजनीतिकरण भई भाँडभैलो मच्चिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश पराजुली सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनेबेलैमा चर्को विवाद उत्पन्न भएको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका पालामा पनि पराजुलीका नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । त्यो विवाद त्यतिबेलै निराकरण हुनुपर्ने थियो । तत्कालीन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले पराजुलीको नागरिकता विवादका कारण उनलाई प्रधानन्याधीश बन्ने बाटो नै रोक्न खोजेकी थिइन् । तर, सुशीला कार्कीलाई उनका सहयात्री न्यायधीशहरुले नै साथ दिएनन् । तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व त उनीप्रति यति पूर्वाग्रह थियो कि उनीमाथि औचित्यहिन ढङ्गले महाअभियोगको डण्डा देखायो ।

अदालतको मानिहान मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले गठन गरेको बृहत् पूर्ण इजलासलाई पहिलो दिन एक जना न्यायाधीशले बहिष्कार गरे । भोलिपल्ट बाँकी न्यायाधीशले पनि पराजुलीको इजलास बहिष्कार गरे । सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रधानन्यायधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने हल्ला चलाएपछि मात्र न्यायाधीशहरूलाई पराजुलीको जन्ममितिको विवादबारे दिव्यज्ञान प्राप्त हुनु के संयोग मात्रै होला ?

शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका विषयमा पराजुलीका जे जति कुराहरू बाहिर आए, त्यसको तथयगत उत्तर नखोजिकन उनी पदमा बसिरहनु पक्कै पनि उनको नैतिक आचरणले दिने कुृरा होइन, उनका विरुद्ध सञ्चारमाध्यमले दर्जनौँ तथ्य सार्वजनिक गर्दा समेत सम्बन्धित निकायहरू मौन बस्नु उदेकलाग्दो विषय हो । तर, यति हुँदाहुँदै उनी पदमा नरहेको निर्णय जसरी र जसले गरेको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण मात्र छैन, हास्यास्पद पनि छ ।

उनको जन्ममिति विवादबारे यसअघि न्याय परिषद्ले तीनपटक सम्म निर्णय गरेको छ । पहिलो निर्णय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाहले गरेका थिए । नयाँ कानुन आएपछि सुशीला कार्कीले गरिन् । उनले परिषद् अध्यक्षका हैसियतले पराजुलीले अवकाश पाउने मिति २०७४ साउन २१ गते कायम गर्दै सचिवलाई त्यसैअनुसार अभिलेख राख्न निर्देशन दिइन्न् । पराजुलीले अवकाश पाउनुपर्ने मितिको निर्णय दुवैपटक परिषद् सचिवले गरेका थिएनन् । अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश शाह र कार्कीले गरेका थिए । कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश भएका पराजुलीले परिषद् बैठकबाट आफ्नो उमेर सच्याउन लगाए ।

परिषद् बैठकले पराजुलीले अवकाश पाउने मिति २०७५ वैशाख १६ गते हुने गरी जन्म मिति कायम गर्‍यो । उक्त निर्णय नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण थियो र विवादित पनि बन्दै गयो । त्यस निर्णय विरुद्ध विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उनका जन्ममितिबारे खोजपुर्ण सामाग्रीहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
फागुन ३० गते न्याय परिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले परिषद्ले कायम गरेको पराजुलीको जन्ममिति आफैँ उल्टाएर अर्को जन्ममिति कायम गरेका छन् । परिषद् अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य उपस्थित बैठकले गरेको निर्णय सोही परिषद्का कर्मचारीले उल्टाउन सक्छन् ?

न्याय परिषद् ऐनको दफा ३६(२) क र ख मा न्यायपरिषद सचिवको काम कर्तव्य उल्लेख छ । ऐनको दफा ३६ (२) मा भनिएको छ । (क) न्याय परिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने (ख) न्याय परिषद्को सचिवालयमा रहने अभिलेख प्रमाणित गरी अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने । प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति विवादमा नयाँ तथ्य र प्रमाण फेला पर्‍यो भने ती तथ्य र प्रमाण परिषद्लाई जानकारी गराउनेसम्मको कर्तव्य सचिवको हो । परिषद्ले एक पटक निर्णय गरिसकेको र हाल अदालतमा विचाराधीन विषयमा फैसला गर्ने अधिकार सचिवलाई हाम्रो कानुनले दिएको छैन ।

सचिव निरौलाले यो निर्णय किन र कसरी गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ । यति ठुलो निर्णय उनी एक्लैले गरे भनेर पत्याउन गाह्रो छ । उनलाई मोहडा बनाएर राजनीतिक खेलाडीहरूले नै प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध ‘कु’ गरेका हुन् । बुधवार दिउँसो मात्रै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायालय भकभक उम्लिरहेको छ भनेका थिए । उनको स्पष्ट सङ्केत प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई लामो समयसम्म पदमा बसिरहन दिनुहुँदैन भन्ने थियो ।

वास्तवमा प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुली राजनीतिक खिचातानी, घात अन्तर्घात र प्रतिशोधको सिकार भएका छन् । उनले आफै पनि डा. गोविन्द केसी विरुद्ध प्रतिशोध साँध्न खोजे । कान्तिपुर दैनिकको मुद्दामा पनि दुनियाँले देख्ने गरी उनले प्रतिशोध साँध्न खोजेकै हुन् । आफू विरुद्धको मुद्धामा आफैले पेसी तोक्ने अनि आफ्नै नेतृत्वमा बेञ्च बसाउने प्रद्धतिले सही अर्थमा न्याय सम्पादन हुँदैन भन्ने कुरा सामान्य मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ, पराजुलीले त्यही गरे ।

तर, प्रतिशोधको सिलसिला पराजुलीलाई हटाउँदैमा खत्तम हुँदैन । न्यायालयलाई प्रयोग गरेर प्रतिशोध साँध्ने न उनी पहिलो व्यक्ति हुन् न अन्तिम । पात्र बदलिए पनि प्रवृत्ति बदलिएको छैन । बरु प्रवृत्ति झन् बिग्रँदै गएको देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहेमा न्यायालयमा अझ ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने र न्यायप्रति जनतामा चुलिँदै गएको अविश्वास विस्फोट नहोला भन्न सकिँदैन ।

जे होस्, आफूलाई पदबाट हटाइएको घटनालाई सहजरुपमा लिन नसकेपनि ‘पूर्व प्रन्या’ गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिएका छन् । अहिले कायममुकायम प्रधानन्याधीशको जिम्मेवारी दीपकराज जोशीले लिएका छन् । कामना गरौँ, अदालतको घात अन्तर्घात र प्रतिशोध जोशीकै पालामा अन्त्य होस् र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायालय बनोस् ।

“