आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

“

काठमाडौं, फागुन २३ ।  अर्थपुर्ण भ्रमण : नागरिक

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खाकान अब्बासीको दुईदिने औपचारिक नेपाल भ्रमण आफ्ना समकक्षी केपी शर्मा ओलीलाई बधाई तथा शुभकामना दिने औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेन ।

दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा थप उचाई दिनसमेत यसले महत्पुर्ण योगदान गरेको छ ।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै भएको उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल संक्रमणकालीन अवस्था पार गरी स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न थालेको सन्देशसमेत प्रवाहित गरेको छ ।

आन्तरिक द्धन्द्ध व्यवस्थापन नभई घरमा पाहुनाको आगमन नभएजस्तै अवस्था अहलिे हाम्रो मुलुकमा सन्दर्भमा समेत चरितार्थ भएको छ ।

अहिलेको भुराजनीतिक पृष्ठभुमिमा पाकिस्ताी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई अर्थपुर्ण रुपमा लिइएको छ ।

भारत र चीनजस्ता दुई शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालको आफ्नै कुटनीतिक महत रहेको छ ।

कर्मचारी भर्तीमा मनोमानी : कान्तिपुर 

राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीको मनोमानीले संस्था कसरी संकट उन्मुख हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, नेपाल खाद्य संस्थान ।

यो योग्यता, क्षमता र आवश्यकताभन्दा पनि प्रभाव र पहुँचका आधारमा कर्मचारी भर्ती गर्दा सार्वजनिक संस्थान निकम्मा बन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्थान मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलो बन्दै गएको छ । संस्थानले एकातिर लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर घाटा बर्सेनि थपिँदै गएर अर्ब नाघिसकेको छ ।

सीमित व्यक्ति र समूहका लागि राज्यकोष दुरुपयोगको माध्यमका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गरेको संस्थान सुधार्नका लागि कदम चाल्न ढिला हुँदै छ ।

यसका लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको दृढ अठोट चाहिन्छ ।

आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले सोमबार आपूर्ति सचिवलाई खाद्य संस्थानमा अनावश्यक भर्ती भएका कर्मचारी हटाउन दिएको निर्देशन सकारात्मक छ । यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कर्मचारी कटौतीले मात्र संस्थान बौरिन सक्दैन । नयाँ कार्ययोजना बनाएर नीतिगत र संरचनागत सुधार पनि गर्नुपर्छ ।

अब्बासीको काठमाडौं आगमन : नयाँ पत्रिका 

नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा कमै महत्व राख्ने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासी दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर हिजो स्वदेश फिर्ता भए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिने एक मात्र औपचारिक कार्यसूची देखाएर नेपाल आएका अब्बासीको भ्रमणलाई यस क्षेत्रमा नेपालको बढ्दो रणनीतिक महत्वको संकेतका रूपमा धेरैले अथ्र्याएका छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई खासै महत्व र स्पेस नदिने भारतीय मिडियाले अब्बासी भ्रमणलाई भने निकै महत्वसाथ हेरेको देखिनुले पनि यस भ्रमणको महत्व द्विपक्षीय मात्र नभएर बहुपक्षीय रहेको अर्थ लाग्छ ।

अब्बासीको नेपाल भ्रमणले एकातिर वर्तमान वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने भएपछि छरछिमेकमा यसका तरंग सिर्जना भएका छन् भन्ने देखाउँछ, अर्कातिर सरकारले आफ्नो विदेश नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा सतर्कतासाथ सक्रियता देखाउनुपर्नेतिर पनि संकेत गर्छ ।

वास्तवमा यसप्रकारको क्षेत्रीय कूटनीतिक सक्रियताको आभास सरकार गठन हुनुपहिले नै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले गरेको भ्रमणले नै गराइसकेको थियो । अब्बासीको भ्रमणले त्यसको थप पुष्टि गरेको मात्र हो।

सार्क शिखर सम्मेलन सहज रूपमा हुन दिने प्रयास गरेर मात्रै भारतले यस क्षेत्रमा आफ्नो पक्षमा सद्भाव सिर्जना गर्न सक्छ । अब्बासीको भ्रमणपछि सो प्रयासमा पाकिस्तान र नेपालले मिलेर काम गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । सम्भवतः अब्बासी भ्रमणको सार्थकता पनि त्यसैमा छ ।

वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा जोड देऊ : नेपाल समाचारपत्र 

स्वच्छ वातावरण उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर विकास निर्माणसँगै बढेको प्रदूषणको कारण नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।

स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ हावापानी, खाद्यान्नलगायतका विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । धुवाँ–धूलोका कारण राजधानी काठमाडौंमा पैदल यात्रा गर्नसमेत कठिनाइ छ । हरेक नागरिकले माक्स नलगाई बाटोमा निर्धक्कसाथ हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । सडक निर्माण वा विस्तारको क्रममा बर्षौ अघि भत्किाइएका सडक निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

निश्चित समयावधिभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सडक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीयहरूले ढिलासुस्ती गर्दा पनि कुनै कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन ।

वातावरणलाई प्रदूषण बनाउनेहरूमाथि सरकार कडाइपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकारले विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउँदा वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै वातावरणलाई स्वच्छ बनाउनका लागि नागरिकहरूले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।

पश्चिम सेती होल्ड हुने खतरा : अन्नपुर्ण 

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कायापलट गर्ने बृहत् र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पञ्चायतकालदेखि नै राज्य टक्टकिँदै आएको छ।

जलविद्युत् र अन्य ठूला पूर्वाधारहरू राज्यले बनाउन सक्दैन भन्ने मानसिकताका साथ विदेशी लगानी वा स्वदेशका नसके पनि निजी क्षेत्रको नाम जप्न सरकारले छोडेन। यो क्रमले अझै निरन्तरता पाउँदै गएको छ।

यस्तै मानसिकता र त्यसअनुरूप निर्मित नीति पूर्णरूपमा असफल भइसकेको भोग्दाभोग्दै पनि नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरूको घैंटोमा घाम लाग्न सकेन। उनीहरू अझै पनि कि विदेशी लगानीको कुरा गरेर थाक्दैनन् कि निजी क्षेत्रलाई जिम्मामा दिएपछि जादुको छडी घुमाए झैं विकास निर्माण भइहाल्छ भन्ने मनस्थितिमा छन्।

यही प्रवृत्तिका कारण नेपालको भाग्य नै अजमाउने, आर्थिक कायापलट गर्ने सस्ता र आकर्षक आयोजना विदेशीलाई कमिसन मोहका कारण दिइँदै गइयो।

एकातिर यस्ता आकर्षक खोलानाला बेचबिखन गर्दा प्रशस्त कमिसन आउने भयो, अर्कोतिर राज्यले पनि लगानी गर्नु नपर्ने भयो।

राज्यले अनिवार्य गर्नुपर्ने लगानीलाई मोटर, कार, बंगला, कर्मचारी तलबभत्ता हुँदाहुँदै अहिले आएर संघीयताका नाममा उठेको राजस्वभन्दा आधा बढी मन्त्री, सांसदका तलब भत्तालाई नपुग्ने भयो। राज्यले यस्ता साधारण खर्च धान्न पनि आन्तरिक ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

पश्चिम सेतीले विदेशी लगानी कुर्दाकुर्दा स्वाभाविक प्रक्रियामा राज्यले गर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी लगानीसमेत अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। वर्तमान सरकारले सर्वप्रथम विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने राष्ट्रिय नीति अख्तियार गरे जलविद्युत्मा भइरहेका सबै प्रकारका ‘रोग’ बाट मुक्ति मिल्नेछ।

“