पुन: मतदान गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

निर्वाचन आयोगले सत्तापक्षको प्रभावमा परेर भरतपुर-१९ मा पुन: मतदान गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेकपा एमालेले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकाे छ । रिटमा आयोगको निर्णय विरूद्ध तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई जिताउने योजनाका साथ मतपत्र च्यातिएको र योजनाबद्ध रूपमा पुन: मतदान गराउन निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको दाबी रिटमा छ। भरतपुर महानगरपालिका-१९ को वडा सदस्यका उम्मेद्वार गुञ्जमान विक र यही वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रिट दायर गरेका हुन्।

अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई पठाइएका कुनै पनि प्रतिवेदनमा मतगणना स्थल कब्जा भएको भन्ने उल्लेख छैन तर आयोगले जबजस्ती मतगणन स्थल कब्जा भएको परिभाषा गरी पुन: मतदान गराउने निर्णय गरेको उनले बताए।

‘मतगणनास्थल कब्जा भएको भनेर कसैले भनेकै छैन, ‘ उनले भने, ‘आयोग आफैं त्यहाँ गएको छैन, त्यहाँबाट पठाएको कुनै प्रतिवेदनले पनि कब्जा भएको भनेको छैन। पुन: मतदान गर्नुपर्न अवस्था नै छैन ।’

भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना जारी रहँदा माओवादी प्रतिनिधिले आइतबार राती केही मतपत्र च्यातेका थिए । यसपछि यहाँ पुन: मतदान गर्ने कि मतगणना अघि बढाउने भन्ने विवाद भएको थियो। निर्वाचन आयोगको शनिबारको बैठकले पुन: मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मतपत्र च्यातिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविराज न्यौपानेले आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउँदै ‘मतगणनास्थल रणभूमी तुल्य बनाएको’ भनेका थिए। तर, उनले मतपत्र च्यात्ने लगायत सबैपक्षलाई नियन्त्रणमा लिई गणनास्थल सिल गराएको पनि उल्लेख गरेका थिए।

सुरक्षा निकायले आयोगलाई पठाएको प्रतिवेदनेमा भने ‘केही मतपत्र च्यातिएको’ तर ‘मतपत्र च्यात्नेलाई तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइ मतगणना स्थल कब्जा हुनबाट जोगाएको’ भन्ने उल्लेख छ। यस्तै, निर्वाचन आयोगले बनाएको छानविन समितिले पनि मतगणना स्थल कब्जा भएको भन्ने प्रतिवेदन नदिएको अधिवक्ता भट्टराईले बताए।

‘कुनै प्रतिवेदनले मतगणना स्थल कब्जा भएको भनेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले जबरजस्ती कब्जा भएको परिभाषित गरी पुन: मतदाना गराउने निर्णय गरेको छ ।’

सुरू देखि नै निर्वाचन आयोग सत्ताको प्रभावमा परी भरतपुरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा निर्वाचित गराउन लागि परेको रिटमा उल्लेख छ। यसले भविष्यमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर हुने  र सत्ताको दबावमा पर्ने भएकाले विपक्षी दलका उम्मेद्वारको सुरक्षा नहुने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेका बेला माओवादी प्रतिनिधिले जेठ १४ गते मध्यरात मतपत्र च्यातेका थिए । १९ नम्बर वडाको मतगणना हुँदै गर्दा मतपत्र च्यातिएको हो । त्यतिबेला कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिसकेको थियो । माओवादीले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका हुन् ।

त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो। यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नु अघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेद्वार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रेणु दाहाल बीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो। आइतबार राति १२ बजे सम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन।

मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो। सोही टोलीले अध्ययन गरी त्यहाँ ९० वटा मतपत्र च्यातिएको यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

यो घटनापछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुन:मतदान हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने एमालेले माओवादीले नियतवश मतपत्र च्यातेको भन्दै पुन: मतदान स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ। एमालेले निर्वाचन आयोगको शनिबारको निर्णय पनि नमान्ने बताएको छ।