प्रधानमन्त्रीज्यू, यो ‘झुकाई’ के का लागि ?

“

‘म भारतका अगाडी अलिकति मात्रै पनि झुकेको भए प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु पर्दैन्थ्यो ।’

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको केही दिन पछि केपी शर्मा ओलीको भनाई हो यो ।

गतवर्ष २०७३ साल पुस ६ गते काठमाडौँको बागबजारस्थित एक होटेलमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । त्यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए– भर्खरै पूर्व प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ओली सरकारकै उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी ।

नेकपा(मसाल) निकट अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रको शीर्षक थियो– ‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न’ ।

सो कार्यपत्रमा भनिएको छ :

‘..आफ्ना संशोधन प्रस्तावहरू पुरा गर्न दबाब दिन भारतले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । त्यो नाकाबन्दीको नेपाली जनताले दृढतापूर्वक सामना गरे । त्यो नाकाबन्दीका दौरानमा नेपाली जनता विभिन्न राजनीतिक शक्ति र सरकार समेतका बिचमा ऐक्यबद्धता देखा पर्‍यो । भारतले सधैँ नेपालको चीनसितको सम्बन्धलाई नियन्त्रित गर्न दबाब दिँदै आएको छ । तर त्यो नाकाबन्दीको अवधिमा नै ओली सरकारले चीनसित पारवहन सन्धि समेत गर्ने दृढता देखायो । तर त्यो नाकाबन्दीको पछिल्ला दिनमा ओली सरकारले नाकाबन्दी फुकाउन पहिले सुशील कोइरालाले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन पहल गर्यो र त्यो पारित पनि भयो ।..’

मोहन विक्रम सिंहको कार्यपत्रमाथि जवाफ दिँदै ओलीले भनेका थिए– ‘मोहन विक्रमजीको कार्यपत्रमा मलाई भारतका अगाडी धेरै त होइन अलिकति झुकेको भनेर आरोप लगाइएको छ’ उनले अलिक अगाडी झुकेर अभिनयका साथ थपे ‘म भारतका अगाडी यत्ति मात्रै पनि झुकेको भए प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु पर्दैन्थ्यो ।’

ओलीले भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध अडान लिएका भए पनि पछिल्लो समयमा नाकाबन्दी खोल्न सुशील कोइरालाले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भूमिका खेलेका थिए । अर्थात् भारतीय दबाब विरुद्ध ओली अन्तसम्म नै अडान लिन सकेनन् । संविधान संशोधनको सवालमा भारतका अगाडी उनी झुके । त्यो संशोधन विधेयकले मुख्य रूपले जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जुन प्रस्तावका विपक्षमा सरकारमै सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसदहरूले मतदान गरेका थिए ।

संसद्मा प्रस्तुत दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पारित भयो । जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सो संशोधनले मात्र मधेशवादी दलहरूको चित्त बुझेन । उनीहरूले संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखे ।

तर, भारतका अगाडी ओलीको ‘थोरै झुकाई’ले उनको प्रधामन्त्री पद जोगिएन । आफ्नै सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रले उनी विरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो । ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । काँग्रेसको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए ।

भारत, काँग्रेस र माओवादी प्रति एकैचोटी खनिएका ओलीले कार्यक्रममा भनेका थिए ‘पुष्पकमल दाहाल केवल हल्कारा मात्र हुन् । मबाट प्रधानमन्त्रीको पद खोसेर शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने अवधि सम्मका लागि मात्र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको हो ।’ उनले माओवादी–काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति प्रश्न गरेका थिए ‘संशोधन किन र के का लागि ?’

नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फेरी संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडी बढाए । त्यो संशोधनका विरुद्ध संसद् भित्र र बाहिर पनि व्यापक सङ्घर्ष भयो । संसद् भित्र र बाहिर पनि एमाललेले नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो । खास गरी प्रदेश नं ५ बाट तराईका जिल्लाहरू अलग गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध ५ नं प्रदेशसहित देभैभरी आन्दोलन भयो । अर्घाखाँची पुगेर ‘पहाडबाट तराईलाई अलग गरे पनि केही फरक पर्दैन’ भन्दै भाषण गर्ने माओवादी नेता त्यहाँका जनताबाट लखेटिनु परेको थियो ।

संविधान संशोधन के का लागि ?

संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेशवादी दलहरूले राखेपनि त्यो प्रकारान्तरले भारतको प्रस्ताव हो भन्ने कुरा लुकेको छैन । (स्वयम् भारतीय चर्चित पत्रिका ‘ईन्डिया टुडे’ले नेपालको संविधानमा समावेश गर्न भारतले पठाएका बुँदाहरू प्रकाशित गरेको थियो ।) जसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने, तराई मधेस अलग्गै प्रदेश हुनुपर्ने, अंगीकृत नागरिक पनि राष्ट्रपति, प्रधामन्त्री, मुख्य मन्त्री, सेना प्रमुखलगायत देशको उच्च पदमा पुग्न पाउनुपर्ने, नागरिकतालाई अझ खुकुलो बनाउनुपर्ने लगायतका बुँदाहरू समेटिएका थिए ।
यति बेला केपी शर्मा ओली संविधान संशोधन गर्न कस्सिएका छन् । वास्तवमा सङ्घीय समाजवादी फोरमले प्रस्ताव गरेका संशोधनका बुँदाहरू पनि माथिकै बुँदामा आधारित छन् । जुन कुरा भविष्यमा क्रमशः आउनेछ ।

संविधान संशोधनलाई राष्ट्रघाती बताएर अहिले सम्म ओलीले बारम्बार सोध्ने प्रश्न हो यो ‘संविधान संशोधन के का लागि ?’ तर अचम्म के छ भने आफू प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनले फोरमलाई सरकारमा सामेल गराउन संविधान संशोधन गर्न तयार भए । आखिर ओलीमा यस्तो युटर्न परिवर्तन कसरी आयो ? कहीँ यो अनिष्टको सङ्केत त होइन ?

अहिले ओलीका लागि शासन गर्न सहज अवस्था छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला उनी विरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रकट गरेर सत्ताच्युत गराउने माओवादी केन्द्र अहिले उनको सहयात्री बनेको छ । अझ एक कदम अगाडी बढेर एमाले र माओवादीले निकट भविष्यमा नै पार्टी एकता गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छ । एमाले माओवादीले प्रदेश दुई बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा सरकार बनाइसेका छन् । अब ओलीका लागि पाँच वर्ष ढुक्कसँग शासन गर्ने अवस्था आएको छ । देशमा मधेशवादी वा जातीवादीहरुका नाममा उच्छृङ्खल गतिविधि रोकिएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरूका कुनै अनावश्यक सर्त मानेर सरकारमा ल्याउनुपर्ने र सरकार टिकाउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई छँदै छैन । तैपनि उनी सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने सहमति गर्न पुगे । ओलीमा आएको यो ‘यु टर्न’ परिवर्तन उदेकलाग्दो छ ।

उनैको पालामा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधानमा संशोधन गरिएको थियो । उनले जसका (मधेशवादी दल) लागि भनेर गरेको संशोधनले उनीहरूलाई केही फरक परेन । बरु त्यसको नकारात्मक असर संसदीय क्षेत्र निर्धारणमा परेको छ । तराई र सहरी क्षेत्रका तुलनामा हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा निकै ठुला निर्वाचन क्षेत्र बनेका छन् । यो अवस्थाले देशको सन्तुलित विकासलाई धक्का पुर्‍याउने निश्चित छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण एउटा आन्तरिक विषय थियो । बाँकी संशोधनका प्रस्ताव आन्तरिक होइनन्, बाह्य प्रभावका उपज हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन अघि एमालेले सञ्चालन गरेको तराई केन्द्रित जागरण अभियानका क्रममा मधेस केन्द्रित केही दलहरूले विरोध गरे । ओलीलाई मधेसमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो । त्यसक्रममा रौतहटमा भएको झडपमा परी चारजना नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो । त्यति हुँदा हुँदै पनि ओलीको अडानप्रति सबैले सहना गरेका थिए ।

हो, संविधान भनेको गतिशील दस्ताबेज हो, जो आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, मधेस केन्द्रित दलहरूले माग गरेको संविधानको संशोधन देश हितमा छैन । यो कुराको जानकार ओली पनि छन् । अन्यथा उनले संशोधनका मुद्दालाई यतिका वर्षसम्म डाठै अस्वीकार गर्नुपर्ने थिएन ।

ओलीलाई फेरी पनि उनको आफ्नै प्रश्न –‘संविधान संशोधन किन र के का लगि ?’

“